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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

UNION EXECUTIVE AND PARLIAMENT

Q 2022, UNION EXECUTIVE AND PARLIAMENT

Which of the following is/are the exclusive power(s) of Lok Sabha? 1. To ratify the declaration of Emergency. 2. To pass a motion of no-confidence against the Council of Ministers. 3. To impeach the President of India. Select the correct answer using the code given below:

निम्नलिखित में कौन-सी लोक सभा की अनन्य शक्ति (याँ) है/हैं ?1. आपात की उ‌द्घोषणा का अनुसमर्थन करना2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलानानीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

Explanation

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व्याख्या Please wait..

Declaration of Emergency

Reference

News

Under Article 352, the President can declare a national emergency when the security of India or a part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion.

The proclamation of emergency must be approved by both the houses of parliament within one month from the date of its issue.If approved by both the houses, the Emergency continues for 6 months and can be extended to an indefinite period with an approval of the Parliament for every six months.

Every resolution approving the proclamation of emergency or its continuance must be passed by either House of Parliament by a special majority.

This is not exclusive power of Lok Sabha. Hence, statement 1 is incorrect.

'आपातकाल की घोषणा'

अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल (national emergency) की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध (war) या बाहरी आक्रमण (external aggression) या सशस्त्र विद्रोह (armed rebellion) से खतरे में हो।

आपातकाल की उद्घोषणा (proclamation) को इसके जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित (approved) किया जाना चाहिए। यदि दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और इसे हर छह महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।

आपातकाल की उद्घोषणा या उसके निरंतरता को अनुमोदित करने वाला हर प्रस्ताव (resolution) संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत (special majority) से पारित किया जाना चाहिए।

यह लोकसभा की विशेष शक्ति नहीं है। इसलिए, कथन 1 गलत है।

No-confidence motion

Reference

News

Article 75 of the Constitution says that the council of ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha.

Lok Sabha can remove the council of ministers from office by passing a no-confidence motion. The motion needs the support of 50 members to be admitted. Hence, statement 2 is correct.

'अविश्वास प्रस्ताव'

संविधान का Article 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद (council of ministers) लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

लोकसभा (Lok Sabha) अविश्वास प्रस्ताव (no-confidence motion) पारित करके मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकती है। प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। इसलिए, कथन 2 सही है।

Impeachment of the President

Reference

News

Article 61 of the Constitution states that either Lok Sabha or Rajya Sabha can initiate the process for the impeachment or removal of the President of India.

This is not exclusive power of Lok Sabha. Hence, statement 1 is incorrect.

'राष्ट्रपति का महाभियोग'

अनुच्छेद 61 संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग (impeachment) या पद से हटाने की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी शुरू कर सकता है।

यह लोकसभा की विशेष शक्ति नहीं है। इसलिए, कथन 1 गलत है।

Power(s) of Lok Sabha

Reference

News

Motions of no confidence against the government can be introduced and passed in the Lok Sabha. If passed by a majority vote, the Prime Minister and the Council of Ministers resign collectively. The Rajya Sabha has no power over such a motion and hence has no real power over the executive. This is because the Constitution of India has only made the Union Council of ministers responsible to the Lok Sabha, not to the Rajya Sabha.

Money bills can only be introduced in the Lok Sabha, and upon being passed, are sent to the Rajya Sabha, where it can be deliberated on for up to 14 days. If not rejected by the Rajya Sabha, or 14 days lapse from the introduction of the bill in the Rajya Sabha without any action by the House, or recommendations made by the Rajya Sabha are not accepted by the Lok Sabha, the bill is considered passed. The budget is presented in the Lok Sabha by the Finance Minister in the name of the President of India.

In matters about non-financial (ordinary) bills, after the bill has been passed by the House where it was originally tabled (Lok Sabha or Rajya Sabha), it is sent to the other house, where it may be kept for a maximum period of 6 months. If the other House rejects the bill or a period of 6 months elapses without any action by that House, or the House that originally tabled the bill does not accept the recommendations made by the members of the other house, it results in a deadlock. This is resolved by a joint session of both Houses, presided over by the speaker of the Lok Sabha and decided by a simple majority. Though the Constitution has placed both houses on the same footing in this regard, in reality, it is the Lok Sabha's opinions that mostly prevail—due to its bigger numerical strength.

Equal Powers with the Rajya Sabha in initiating and passing any Bill for Constitutional Amendment (by a majority of the total membership of the House and at least two-thirds majority of the members present and voting).

Equal Powers with the Rajya Sabha in initiating and passing a motion for the impeachment of the President (by two-thirds of the membership of the House).

Equal Powers with the Rajya Sabha in the impeachment process (initiating and passing a motion for the removal) of the judges of the Supreme Court and the state High Courts (by a majority of the membership of the House and at least two-thirds majority of the members present and voting), who then can be removed by the President of India.

Equal Powers with the Rajya Sabha in initiating and passing a resolution declaring war or national emergency (by two-thirds majority) or constitutional emergency (by simple majority) in a state.

If the Lok Sabha is dissolved before or after the declaration of a National Emergency, the Rajya Sabha becomes the sole Parliament. It cannot be dissolved. This is a limitation on the Lok Sabha. But there is a possibility that the president can exceed the term to not more than 1 year under the proclamation of emergency and the same would be lowered down to six-month if the said proclamation ceases to operate.

<ul><li> 
Motions
of no confidence against the government can be introduced and passed in the Lok
Sabha. If passed by a majority vote, the Prime Minister and the Council of
Ministers resign collectively. The Rajya Sabha has no power over such a motion
and hence has no real power over the executive. This is because the
Constitution of India has only made the Union Council of ministers responsible
to the Lok Sabha, not to the Rajya Sabha.</li></ul>

<ul><li> 
Money
bills can only be introduced in the Lok Sabha, and upon being passed, are sent
to the Rajya Sabha, where it can be deliberated on for up to 14 days. If not
rejected by the Rajya Sabha, or 14 days lapse from the introduction of the bill
in the Rajya Sabha without any action by the House, or recommendations made by
the Rajya Sabha are not accepted by the Lok Sabha, the bill is considered
passed. The budget is presented in the Lok Sabha by the Finance Minister in the
name of the President of India.</li></ul>

<ul><li> 
In
matters about non-financial (ordinary) bills, after the bill has been passed by
the House where it was originally tabled (Lok Sabha or Rajya Sabha), it is sent
to the other house, where it may be kept for a maximum period of 6 months. If
the other House rejects the bill or a period of 6 months elapses without any
action by that House, or the House that originally tabled the bill does not
accept the recommendations made by the members of the other house, it results
in a deadlock. This is resolved by a joint session of both Houses, presided
over by the speaker of the Lok Sabha and decided by a simple majority. Though
the Constitution has placed both houses on the same footing in this regard, in
reality, it is the Lok Sabha's opinions that mostly prevail—due to its bigger
numerical strength.</li></ul>

<ul><li> 
Equal
Powers with the Rajya Sabha in initiating and passing any Bill for
Constitutional Amendment (by a majority of the total membership of the House
and at least two-thirds majority of the members present and voting).</li></ul>

<ul><li> 
Equal
Powers with the Rajya Sabha in initiating and passing a motion for the
impeachment of the President (by two-thirds of the membership of the House).</li></ul>

<ul><li> 
Equal
Powers with the Rajya Sabha in the impeachment process (initiating and passing
a motion for the removal) of the judges of the Supreme Court and the state High
Courts (by a majority of the membership of the House and at least two-thirds
majority of the members present and voting), who then can be removed by the
President of India.</li></ul>

<ul><li> 
Equal
Powers with the Rajya Sabha in initiating and passing a resolution declaring
war or national emergency (by two-thirds majority) or constitutional emergency
(by simple majority) in a state.</li></ul>

<ul><li> 
If
the Lok Sabha is dissolved before or after the declaration of a National
Emergency, the Rajya Sabha becomes the sole Parliament. It cannot be dissolved.
This is a limitation on the Lok Sabha. But there is a possibility that the
president can exceed the term to not more than 1 year under the proclamation of
emergency and the same would be lowered down to six-month if the said
proclamation ceases to operate.</li></ul>

'लोकसभा की शक्ति(याँ)'

सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (motions of no confidence) लोकसभा में पेश और पारित किए जा सकते हैं। यदि बहुमत से पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देते हैं। राज्यसभा का ऐसे प्रस्ताव पर कोई अधिकार नहीं है और इसलिए कार्यपालिका पर उसका कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान ने केवल केंद्रीय मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया है, राज्यसभा के प्रति नहीं।

धन विधेयक (money bills) केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, और पारित होने के बाद, उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है, जहां इसे अधिकतम 14 दिनों तक विचार किया जा सकता है। यदि राज्यसभा द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता है, या राज्यसभा में विधेयक के परिचय के 14 दिन बीत जाते हैं बिना किसी कार्रवाई के, या राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को लोकसभा द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो विधेयक को पारित माना जाता है। बजट को वित्त मंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

गैर-वित्तीय (साधारण) विधेयकों के मामलों में, जब विधेयक को उस सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है जहां इसे मूल रूप से पेश किया गया था (लोकसभा या राज्यसभा), तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां इसे अधिकतम 6 महीने तक रखा जा सकता है। यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है या 6 महीने की अवधि बिना किसी कार्रवाई के बीत जाती है, या मूल रूप से विधेयक पेश करने वाला सदन दूसरे सदन के सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं करता है, तो यह एक गतिरोध का कारण बनता है। इसे दोनों सदनों के संयुक्त सत्र द्वारा हल किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाता है। हालांकि संविधान ने इस संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार दिए हैं, वास्तव में, लोकसभा की राय ही ज्यादातर प्रबल होती है—इसके बड़े संख्यात्मक बल के कारण।

संविधान संशोधन (Constitutional Amendment) के लिए किसी भी विधेयक को शुरू करने और पारित करने में राज्यसभा के साथ समान अधिकार (कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से)।

राष्ट्रपति के महाभियोग (impeachment) के लिए प्रस्ताव शुरू करने और पारित करने में राज्यसभा के साथ समान अधिकार (सदन की सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से)।

सुप्रीम कोर्ट और राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया (impeachment process) में राज्यसभा के साथ समान अधिकार (प्रस्ताव शुरू करने और पारित करने में) (सदन की सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से), जिन्हें फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल (national emergency) (दो-तिहाई बहुमत से) या राज्य में संवैधानिक आपातकाल (constitutional emergency) (साधारण बहुमत से) घोषित करने के लिए प्रस्ताव शुरू करने और पारित करने में राज्यसभा के साथ समान अधिकार।

यदि लोकसभा को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से पहले या बाद में भंग कर दिया जाता है, तो राज्यसभा एकमात्र संसद बन जाती है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। यह लोकसभा पर एक सीमा है। लेकिन यह संभावना है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा के तहत कार्यकाल को 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं और यदि उक्त उद्घोषणा लागू नहीं होती है तो इसे छह महीने तक कम किया जा सकता है।

<ul><li>सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (motions of no confidence) लोकसभा में पेश और पारित किए जा सकते हैं। यदि बहुमत से पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देते हैं। राज्यसभा का ऐसे प्रस्ताव पर कोई अधिकार नहीं है और इसलिए कार्यपालिका पर उसका कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान ने केवल केंद्रीय मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया है, राज्यसभा के प्रति नहीं।</li></ul><ul><li>धन विधेयक (money bills) केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, और पारित होने के बाद, उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है, जहां इसे अधिकतम 14 दिनों तक विचार किया जा सकता है। यदि राज्यसभा द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता है, या राज्यसभा में विधेयक के परिचय के 14 दिन बीत जाते हैं बिना किसी कार्रवाई के, या राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को लोकसभा द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो विधेयक को पारित माना जाता है। बजट को वित्त मंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।</li></ul><ul><li>गैर-वित्तीय (साधारण) विधेयकों के मामलों में, जब विधेयक को उस सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है जहां इसे मूल रूप से पेश किया गया था (लोकसभा या राज्यसभा), तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां इसे अधिकतम 6 महीने तक रखा जा सकता है। यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है या 6 महीने की अवधि बिना किसी कार्रवाई के बीत जाती है, या मूल रूप से विधेयक पेश करने वाला सदन दूसरे सदन के सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं करता है, तो यह एक गतिरोध का कारण बनता है। इसे दोनों सदनों के संयुक्त सत्र द्वारा हल किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाता है। हालांकि संविधान ने इस संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार दिए हैं, वास्तव में, लोकसभा की राय ही ज्यादातर प्रबल होती है—इसके बड़े संख्यात्मक बल के कारण।</li></ul><ul><li>संविधान संशोधन (Constitutional Amendment) के लिए किसी भी विधेयक को शुरू करने और पारित करने में राज्यसभा के साथ समान अधिकार (कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से)।</li></ul><ul><li>राष्ट्रपति के महाभियोग (impeachment) के लिए प्रस्ताव शुरू करने और पारित करने में राज्यसभा के साथ समान अधिकार (सदन की सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से)।</li></ul><ul><li>सुप्रीम कोर्ट और राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया (impeachment process) में राज्यसभा के साथ समान अधिकार (प्रस्ताव शुरू करने और पारित करने में) (सदन की सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से), जिन्हें फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।</li></ul><ul><li>युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल (national emergency) (दो-तिहाई बहुमत से) या राज्य में संवैधानिक आपातकाल (constitutional emergency) (साधारण बहुमत से) घोषित करने के लिए प्रस्ताव शुरू करने और पारित करने में राज्यसभा के साथ समान अधिकार।</li></ul><ul><li>यदि लोकसभा को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से पहले या बाद में भंग कर दिया जाता है, तो राज्यसभा एकमात्र संसद बन जाती है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। यह लोकसभा पर एक सीमा है। लेकिन यह संभावना है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा के तहत कार्यकाल को 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं और यदि उक्त उद्घोषणा लागू नहीं होती है तो इसे छह महीने तक कम किया जा सकता है।</li></ul>

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'अविश्वास प्रस्ताव'

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