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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

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SCHEDULES AND ANTI-DEFECTION LAW

Q 2003, SCHEDULES AND ANTI-DEFECTION LAW

The Ninth Schedule to the Indian Constitution was added by

भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी।

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The Ninth Schedule

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● The 9^th schedule was added to the constitution through 1^st Constitution Amendment Act, 1951.

● It contains a list of central and state laws which cannot be challenged in courts.

● Its purpose was to protect laws related to agrarian reform and for abolishing the Zamindari system from judicial scrutiny.

● Currently, 284 such laws are included in the 9^th schedule.

● The Supreme Court has ruled that laws included in 9^th Schedule after April 24, 1973 are open to judicial review.

● “There could not be any blanket immunity from judicial review of laws included in the Ninth Schedule.” - I.R. Coelho case, 2007

'नौवीं अनुसूची'

● 9^th अनुसूची को संविधान में 1^st संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था।

● इसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती।

● इसका उद्देश्य कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों की रक्षा करना और जमींदारी प्रणाली को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करना था।

● वर्तमान में, 9^th अनुसूची में 284 ऐसे कानून शामिल हैं।

● सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 9^th अनुसूची में 24 अप्रैल, 1973 के बाद शामिल किए गए कानून न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं।

● “9^th अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा से पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं हो सकती।” - I.R. Coelho मामला, 2007

●  9th अनुसूची को संविधान में 1st संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था।●  इसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती।●  इसका उद्देश्य कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों की रक्षा करना और जमींदारी प्रणाली को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करना था।●  वर्तमान में, 9th अनुसूची में 284 ऐसे कानून शामिल हैं।●  सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 9th अनुसूची में 24 अप्रैल, 1973 के बाद शामिल किए गए कानून न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं।●  “9th अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा से पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं हो सकती।” - I.R. Coelho मामला, 2007

Q . 2003, SCHEDULES AND ANTI-DEFECTION LAW

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