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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

PRESIDENT AND GOVERNOR

Q89 2025, PRESIDENT AND GOVERNOR

Q89. With reference to the Indian polity, consider the following statements:

I. The Governor of a State is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his/her office;

II. No criminal proceedings shall be instituted or continued against the Governor during his/her term of office;

III. Members of a State Legislature are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the House.

Which of the statements given above are correct?

Q89. भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है;

II. राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी;

III. किसी राज्य विधान-मंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए दायी नहीं है।

उपर्युक्त में कौन-कौन से सही हैं?

Explanation

Please wait..

Statement I: This option is correct. The Governor of a State in India enjoys immunity from being answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his/her office, as per Article 361 of the Indian Constitution.
Statement II: This option is correct. Article 361 also provides that no criminal proceedings can be instituted or continued against the Governor during his/her term of office, ensuring protection from legal action while in office.
Statement III: This option is correct. Members of a State Legislature are protected under Article 194 of the Indian Constitution, which grants them immunity from any proceedings in any court for anything said or any vote given in the Legislature or its committees.
Thus, the correct answer is Option D: I, II and III.

व्याख्या Please wait..

Statement I: यह विकल्प सही है। भारत में एक राज्य के राज्यपाल को उनके कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होने की छूट प्राप्त है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में उल्लेखित है।
Statement II: यह विकल्प सही है। अनुच्छेद 361 यह भी प्रावधान करता है कि राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही (criminal proceedings) शुरू या जारी नहीं की जा सकती, जिससे उन्हें कार्यालय में रहते हुए कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है।
Statement III: यह विकल्प सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सुरक्षा प्राप्त है, जो उन्हें विधानमंडल या इसकी समितियों में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से छूट प्रदान करता है।
इस प्रकार, सही उत्तर है विकल्प D: I, II और III।

Immunity and Privileges of the President and the Governor

Reference

News

Article 361: Provides immunity to the President and Governors from legal proceedings during their term of office.
Civil and Criminal Immunity: No criminal proceedings can be initiated against the President or Governors during their term.
Civil Proceedings: Civil cases can be filed against them, but only after a two-month notice.
Official Acts: Immunity extends to acts done in the exercise of their official duties.
Personal Capacity: Immunity does not cover acts done in personal capacity.
No Arrest: The President and Governors cannot be arrested or imprisoned during their term.
Sovereign Immunity: Reflects the principle of sovereign immunity, ensuring the dignity of the office.
Article 361(4): No court can compel the President or Governors to appear in person.
Constitutional Provisions: These provisions are enshrined in the Constitution of India to protect the functioning of the highest offices.

राष्ट्रपति और राज्यपाल की प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार।

अनुच्छेद 361: राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान कानूनी कार्यवाही से प्रतिरक्षा (immunity) प्रदान करता है।
नागरिक और आपराधिक प्रतिरक्षा (Civil and Criminal Immunity): राष्ट्रपति या राज्यपालों के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।
नागरिक कार्यवाही (Civil Proceedings): उनके खिलाफ नागरिक मामले दायर किए जा सकते हैं, लेकिन केवल दो महीने की नोटिस के बाद।
आधिकारिक कृत्य (Official Acts): प्रतिरक्षा (immunity) उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों तक विस्तारित होती है।
व्यक्तिगत क्षमता (Personal Capacity): प्रतिरक्षा (immunity) व्यक्तिगत क्षमता में किए गए कार्यों को कवर नहीं करती।
गिरफ्तारी नहीं (No Arrest): राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता।
संप्रभु प्रतिरक्षा (Sovereign Immunity): यह संप्रभु प्रतिरक्षा (sovereign immunity) के सिद्धांत को दर्शाता है, जो कार्यालय की गरिमा सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 361(4): कोई भी अदालत राष्ट्रपति या राज्यपालों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।
संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions): ये प्रावधान भारत के संविधान में उच्चतम कार्यालयों के कार्य को सुरक्षित रखने के लिए निहित हैं।

<ul><li>अनुच्छेद 361: राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान कानूनी कार्यवाही से प्रतिरक्षा (immunity) प्रदान करता है। </li><li>नागरिक और आपराधिक प्रतिरक्षा (Civil and Criminal Immunity): राष्ट्रपति या राज्यपालों के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।   </li><li>नागरिक कार्यवाही (Civil Proceedings): उनके खिलाफ नागरिक मामले दायर किए जा सकते हैं, लेकिन केवल दो महीने की नोटिस के बाद।  </li><li>आधिकारिक कृत्य (Official Acts): प्रतिरक्षा (immunity) उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों तक विस्तारित होती है।  </li><li>व्यक्तिगत क्षमता (Personal Capacity): प्रतिरक्षा (immunity) व्यक्तिगत क्षमता में किए गए कार्यों को कवर नहीं करती।  </li><li>गिरफ्तारी नहीं (No Arrest): राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता।  </li><li>संप्रभु प्रतिरक्षा (Sovereign Immunity): यह संप्रभु प्रतिरक्षा (sovereign immunity) के सिद्धांत को दर्शाता है, जो कार्यालय की गरिमा सुनिश्चित करता है।  </li><li>अनुच्छेद 361(4): कोई भी अदालत राष्ट्रपति या राज्यपालों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।  </li><li>संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions): ये प्रावधान भारत के संविधान में उच्चतम कार्यालयों के कार्य को सुरक्षित रखने के लिए निहित हैं।  </li></ul>

Privileges of MPs and MLAs

Reference

News

Privileges of MPs and MLAs are special rights and immunities granted to Members of Parliament (MPs) and Members of Legislative Assemblies (MLAs) to ensure they can perform their duties without hindrance.
Freedom of Speech: MPs and MLAs have the right to speak freely in the House without fear of legal action.
Exemption from Arrest: They cannot be arrested in civil cases during the session of the legislature and 40 days before and after the session.
Right to Prohibit Publication: No person can publish any proceedings of the House without permission.
Right to Exclude Strangers: The House can exclude strangers from its proceedings and hold secret sessions.
Right to Regulate Internal Affairs: The House has the authority to regulate its own internal affairs without interference.
Right to Punish for Contempt: The House can punish individuals for contempt or breach of privilege.
Article 105 and 194: These articles of the Indian Constitution detail the privileges of Parliament and State Legislatures, respectively.

सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार।

सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार: सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) को विशेष अधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।
भाषण की स्वतंत्रता: सांसदों और विधायकों को सदन में बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है।
गिरफ्तारी से छूट: उन्हें विधानमंडल के सत्र के दौरान और सत्र से 40 दिन पहले और बाद में दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
प्रकाशन पर रोक का अधिकार: किसी भी व्यक्ति को सदन की कार्यवाही को बिना अनुमति के प्रकाशित करने का अधिकार नहीं है।
अजनबियों को बाहर करने का अधिकार: सदन अपनी कार्यवाही से अजनबियों को बाहर कर सकता है और गुप्त सत्र आयोजित कर सकता है।
आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार: सदन को अपने आंतरिक मामलों को बिना हस्तक्षेप के विनियमित करने का अधिकार है।
अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार: सदन व्यक्तियों को अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दंडित कर सकता है।
अनुच्छेद 105 और 194: भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं के विशेषाधिकारों का विवरण देते हैं।

<ul><li>सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार: सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) को विशेष अधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। 
  </li><li>भाषण की स्वतंत्रता: सांसदों और विधायकों को सदन में बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है। 
  </li><li>गिरफ्तारी से छूट: उन्हें विधानमंडल के सत्र के दौरान और सत्र से 40 दिन पहले और बाद में दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 
  </li><li>प्रकाशन पर रोक का अधिकार: किसी भी व्यक्ति को सदन की कार्यवाही को बिना अनुमति के प्रकाशित करने का अधिकार नहीं है। 
  </li><li>अजनबियों को बाहर करने का अधिकार: सदन अपनी कार्यवाही से अजनबियों को बाहर कर सकता है और गुप्त सत्र आयोजित कर सकता है। 
  </li><li>आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार: सदन को अपने आंतरिक मामलों को बिना हस्तक्षेप के विनियमित करने का अधिकार है। 
  </li><li>अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार: सदन व्यक्तियों को अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दंडित कर सकता है। 
  </li><li>अनुच्छेद 105 और 194: भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं के विशेषाधिकारों का विवरण देते हैं।
  </li></ul>

Q 89. 2025, PRESIDENT AND GOVERNOR

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राष्ट्रपति और राज्यपाल की प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार।

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