Synopsis IAS

Explanation

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Statement 1: An Ordinance can amend any Central Act.
  ● This statement is correct. An Ordinance, promulgated by the President of India under Article 123, has the same force and effect as an Act of Parliament and can amend or repeal any existing law, including a Central Act.
Statement 2: An Ordinance can abridge a Fundamental Right.
  ● This statement is incorrect. While an Ordinance has the power of a legislative act, it cannot contravene or abridge Fundamental Rights as guaranteed by the Constitution of India.
Statement 3: An Ordinance can come into effect from a back date.
  ● This statement is correct. An Ordinance can be given retrospective effect, meaning it can be made effective from a date prior to its promulgation.
Correct Answer: Option C: I and III only.

व्याख्या Please wait..

Statement 1: एक अध्यादेश (Ordinance) किसी भी केंद्रीय अधिनियम (Central Act) में संशोधन कर सकता है।
  ● यह कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया गया एक अध्यादेश, संसद के अधिनियम के समान बल और प्रभाव रखता है और किसी भी मौजूदा कानून, जिसमें केंद्रीय अधिनियम भी शामिल है, में संशोधन या निरसन कर सकता है।
Statement 2: एक अध्यादेश (Ordinance) मौलिक अधिकार (Fundamental Right) को सीमित कर सकता है।
  ● यह कथन गलत है। जबकि एक अध्यादेश के पास विधायी अधिनियम की शक्ति होती है, यह भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या सीमित नहीं कर सकता।
Statement 3: एक अध्यादेश (Ordinance) पूर्ववर्ती तिथि (back date) से प्रभावी हो सकता है।
  ● यह कथन सही है। एक अध्यादेश को पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospective effect) दिया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि इसे उसके जारी होने की तिथि से पहले की तिथि से प्रभावी बनाया जा सकता है।
Correct Answer: Option C: I and III only.

Statement 1: एक अध्यादेश (Ordinance) किसी भी केंद्रीय अधिनियम (Central Act) में संशोधन कर सकता है।   ● यह कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया गया एक अध्यादेश, संसद के अधिनियम के समान बल और प्रभाव रखता है और किसी भी मौजूदा कानून, जिसमें केंद्रीय अधिनियम भी शामिल है, में संशोधन या निरसन कर सकता है। 
   Statement 2: एक अध्यादेश (Ordinance) मौलिक अधिकार (Fundamental Right) को सीमित कर सकता है।   ● यह कथन गलत है। जबकि एक अध्यादेश के पास विधायी अधिनियम की शक्ति होती है, यह भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या सीमित नहीं कर सकता। 
   Statement 3: एक अध्यादेश (Ordinance) पूर्ववर्ती तिथि (back date) से प्रभावी हो सकता है।   ● यह कथन सही है। एक अध्यादेश को पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospective effect) दिया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि इसे उसके जारी होने की तिथि से पहले की तिथि से प्रभावी बनाया जा सकता है। 
   Correct Answer: Option C: I and III only.

Article 123 (Ordinances Making Powers)

Reference

News

When Parliament is not in session, and the President feels that immediate action is necessary, he can promulgate an Ordinance having the same force as a law passed by Parliament.

Article 123(2)(a) says that an Ordinance "shall have the same force and effect as an Act of Parliament". This means the President’s Ordinance has all powers that Parliament has, including the power to make laws with retrospective effect.

● every such Ordinance shall be laid before both House of Parliament and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassemble of Parliament, or, if before the expiration of that period resolutions disapproving it are passed by both Houses, upon the passing of the second of those resolutions; and

It will cease to operate:

Six weeks after Parliament reassembles, unless approved by both Houses earlier.
Or earlier, if both Houses pass resolutions disapproving it.
It may be withdrawn at any time by the President.

Limits on Power: The President can only issue Ordinances on subjects on which Parliament has the power to make laws (i.e., Union List or Concurrent List).

Aspect	Description
Issued by	President of India
When	Parliament is not in session
On advice of	Council of Ministers
Force of law	Same as an Act of Parliament
Duration	6 weeks after Parliament reassembles unless approved
Retrospective effect	Article 123(2)(a) — same as an Act of Parliament.
Can be withdrawn	Anytime by the President
Limitations	Cannot violate Fundamental Rights; must relate to subjects Parliament can legislate on

. This means the President’s
Ordinance has all powers that Parliament has, including the power to make
laws with retrospective effect.</li></ul>

●  every
such Ordinance shall be laid before both
House of Parliament and shall cease
to operate at the expiration of six weeks from the reassemble of
Parliament, or, if before the expiration of that period resolutions
disapproving it are passed by both Houses, upon the passing of the second of
those resolutions; and

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 <li>It will cease
 to operate:</li>
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 <li>Six weeks
 after Parliament reassembles, unless approved by both Houses
 earlier.</li>
 <li>Or earlier,
 if both Houses pass resolutions disapproving it.</li>
 <li>It
 may be withdrawn at any time by
 the President.</li>
 </ul>
</ul>

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Limits on Power: The President can only issue Ordinances on subjects on which Parliament
has the power to make laws (i.e., Union List or Concurrent List).</li></ul>

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When Parliament is not in session, and the President feels
that immediate action is necessary, he can promulgate
an Ordinance having the same force
as a law passed by Parliament.</li></ul>

<ul><li> 
Article
123(2)(a) says that an Ordinance "shall have the same force and
effect as an Act of Parliament". This means the President’s
Ordinance has all powers that Parliament has, including the power to make
laws with retrospective effect.</li></ul>

●  every
such Ordinance shall be laid before both
House of Parliament and shall cease
to operate at the expiration of six weeks from the reassemble of
Parliament, or, if before the expiration of that period resolutions
disapproving it are passed by both Houses, upon the passing of the second of
those resolutions; and

<ul type="disc">
 <li>It will cease
 to operate:</li>
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 <li>Six weeks
 after Parliament reassembles, unless approved by both Houses
 earlier.</li>
 <li>Or earlier,
 if both Houses pass resolutions disapproving it.</li>
 <li>It
 may be withdrawn at any time by
 the President.</li>
 </ul>
</ul>

<ul><li> 
Limits on Power: The President can only issue Ordinances on subjects on which Parliament
has the power to make laws (i.e., Union List or Concurrent List).</li></ul>

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 Rights; must relate to subjects Parliament can legislate on
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अनुच्छेद 123 (अध्यादेश बनाने की शक्तियाँ)।

जब संसद सत्र में नहीं होती, और राष्ट्रपति महसूस करते हैं कि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वे एक अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकते हैं, जिसका संसद द्वारा पारित कानून के समान बल होता है।

अनुच्छेद 123(2)(a) कहता है कि एक अध्यादेश "संसद के अधिनियम के समान बल और प्रभाव रखेगा"। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश के पास संसद के सभी अधिकार होते हैं, जिसमें पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospective effect) के साथ कानून बनाने की शक्ति शामिल है।

● हर ऐसे अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः एकत्र होने के छह सप्ताह की समाप्ति पर यह प्रभावी होना बंद हो जाएगा, या, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदनों द्वारा इसे अस्वीकार करने वाले प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, तो उन प्रस्तावों में से दूसरे के पारित होने पर यह प्रभावी होना बंद हो जाएगा;

यह प्रभावी होना बंद हो जाएगा:

संसद के पुनः एकत्र होने के छह सप्ताह बाद, जब तक कि इसे पहले दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता।
या पहले, यदि दोनों सदन इसे अस्वीकार करने वाले प्रस्ताव पारित करते हैं।
इसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है।

शक्ति पर सीमाएँ: राष्ट्रपति केवल उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है (जैसे, संघ सूची (Union List) या समवर्ती सूची (Concurrent List))।

पहलू (Aspect)	विवरण (Description)
जारीकर्ता (Issued by)	भारत के राष्ट्रपति (President of India)
कब (When)	जब संसद सत्र में नहीं होती (Parliament is not in session)
किसके सलाह पर (On advice of)	मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)
कानून की शक्ति (Force of law)	संसद के अधिनियम के समान (Same as an Act of Parliament)
अवधि (Duration)	संसद के पुनः एकत्र होने के 6 सप्ताह बाद, जब तक कि अनुमोदित नहीं किया जाता (6 weeks after Parliament reassembles unless approved)
पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospective effect)	अनुच्छेद 123(2)(a) — संसद के अधिनियम के समान (Article 123(2)(a) — same as an Act of Parliament)
वापस लिया जा सकता है (Can be withdrawn)	किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा (Anytime by the President)
सीमाएँ (Limitations)	मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का उल्लंघन नहीं कर सकता; केवल उन विषयों से संबंधित होना चाहिए जिन पर संसद कानून बना सकती है

.

<ul><li> 
जब संसद सत्र में नहीं होती, और राष्ट्रपति महसूस करते हैं कि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वे एक अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकते हैं, जिसका संसद द्वारा पारित कानून के समान बल होता है।</li></ul>

<ul><li> 
अनुच्छेद
123(2)(a) कहता है कि एक अध्यादेश "संसद के अधिनियम के समान बल और प्रभाव रखेगा"। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश के पास संसद के सभी अधिकार होते हैं, जिसमें पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospective effect) के साथ कानून बनाने की शक्ति शामिल है।</li></ul>

●  हर
ऐसे अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः एकत्र होने के छह सप्ताह की समाप्ति पर यह प्रभावी होना बंद हो जाएगा, या, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदनों द्वारा इसे अस्वीकार करने वाले प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, तो उन प्रस्तावों में से दूसरे के पारित होने पर यह प्रभावी होना बंद हो जाएगा;

<ul type="disc">
 <li>यह प्रभावी होना बंद हो जाएगा:</li>
 <ul type="circle">
 <li>संसद के पुनः एकत्र होने के छह सप्ताह बाद, जब तक कि इसे पहले दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता।</li>
 <li>या पहले,
 यदि दोनों सदन इसे अस्वीकार करने वाले प्रस्ताव पारित करते हैं।</li>
 <li>इसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है।</li>
 </ul>
</ul>

<ul><li> 
शक्ति पर सीमाएँ: राष्ट्रपति केवल उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है (जैसे, संघ सूची (Union List) या समवर्ती सूची (Concurrent List))।</li></ul>

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 पहलू (Aspect)
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 विवरण (Description)
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 जारीकर्ता (Issued by)
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 कब (When)
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 जब संसद सत्र में नहीं होती (Parliament is not in session)
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 किसके सलाह पर (On advice of)
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 संसद के अधिनियम के समान (Same as an Act of Parliament)
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 अवधि (Duration)
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 संसद के पुनः एकत्र होने के 6 सप्ताह बाद, जब तक कि अनुमोदित नहीं किया जाता (6 weeks after Parliament reassembles unless approved)
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 </td>
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 किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा (Anytime by the President)
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 सीमाएँ (Limitations)
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 </td>
 </tr>
</tbody></table>.

Procedure to Abridging a Fundamental Right in India

Reference

News

● Fundamental Rights are enshrined in Part III of the Indian Constitution.
  ● Article 368 provides the procedure for amending the Constitution, including Fundamental Rights.
  ● Parliament can amend Fundamental Rights by passing a Constitutional Amendment Bill.
      ○ The bill must be passed by a two-thirds majority in both Houses of Parliament.
  ● Article 13 ensures that any law contravening Fundamental Rights is void.
  ● Judicial Review by the Supreme Court ensures protection against unconstitutional amendments.
  ● Kesavananda Bharati Case (1973) established the Basic Structure Doctrine.
      ○ The Basic Structure Doctrine limits Parliament's power to amend Fundamental Rights.
  ● Article 32 provides the right to constitutional remedies for enforcement of Fundamental Rights.
  ● Dr. B.R. Ambedkar referred to Article 32 as the "heart and soul" of the Constitution.
  ● 44th Amendment Act (1978) curtailed the right to property from Fundamental Rights.
  ● Emergency Provisions under Article 359 allow suspension of certain Fundamental Rights.

भारत में मौलिक अधिकार को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया।

● मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग III में निहित हैं।
  ● अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं।
  ● संसद एक संविधान संशोधन विधेयक (Constitutional Amendment Bill) पारित करके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
      ○ विधेयक को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत (two-thirds majority) से पारित होना चाहिए।
  ● अनुच्छेद 13 सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, शून्य है।
  ● न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) द्वारा सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक संशोधनों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  ● केसवानंद भारती मामला (Kesavananda Bharati Case) 1973 ने मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) की स्थापना की।
      ○ मूल संरचना सिद्धांत संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को सीमित करता है।
  ● अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है।
  ● डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा।
  ● 44वां संशोधन अधिनियम (44th Amendment Act) 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से सीमित कर दिया।
  ● आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions) अनुच्छेद 359 के तहत कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की अनुमति देते हैं। .

● मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग III में निहित हैं। 
    ● अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। 
    ● संसद एक संविधान संशोधन विधेयक (Constitutional Amendment Bill) पारित करके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 
        ○ विधेयक को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत (two-thirds majority) से पारित होना चाहिए। 
   ● अनुच्छेद 13 सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, शून्य है। 
    ● न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) द्वारा सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक संशोधनों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 
    ● केसवानंद भारती मामला (Kesavananda Bharati Case) 1973 ने मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) की स्थापना की। 
        ○ मूल संरचना सिद्धांत संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को सीमित करता है। 
   ● अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। 
    ● डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा। 
    ● 44वां संशोधन अधिनियम (44th Amendment Act) 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से सीमित कर दिया। 
    ● आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions) अनुच्छेद 359 के तहत कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की अनुमति देते हैं। 
 .

Polity / राजव्यवस्था

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भारत में मौलिक अधिकार को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया।

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