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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

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PRESIDENT AND GOVERNOR

Q 2007, PRESIDENT AND GOVERNOR

Consider the following statements in respect of financial emergency under Article 360 of the Constitution of India: 1. A Proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of two months, unless before the expiration of that period it has been approved by the resolutions of both Houses of Parliament. 2. If any Proclamation of financial emergency is in operation, it is competent for the President of India to issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the Union but excluding the Judges of Supreme Court and the High Courts. Which of the statements given above is/are correct?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. जारी किया गया वित्तीय आपातकाल का उद्घोषणा दो महीने की अवधि के समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगा, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो।
2. यदि कोई वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा प्रभाव में है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह सक्षम है कि वे संघ के मामलों से संबंधित सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी करें, लेकिन इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल नहीं हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

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Financial emergency

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● Article 360 empowers the President to proclaim a Financial Emergency.

● Proclamation of financial emergency must be approved by both the Houses of Parliament within two months.

● Once approved by both the Houses of Parliament, the Financial Emergency continues indefinitely till it is revoked.

● Repeated parliamentary approval is not required for its continuation.

● Resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by a simple majority.

● The proclamation may be revoked by the president at anytime by a subsequent proclamation.

o Such a proclamation does not require the parliamentary approval.

● The President may issue directions for the reduction of salaries and allowances of:

o all or any class of persons serving the Union; and

o the judges of the Supreme Court and the high court.

● So, the salary of judges of the Supreme Court and the high court can also be reduced.

o 
Such a proclamation does not require the parliamentary
approval.

●  The
President may issue directions for
the reduction of salaries and
allowances of:

o 
all or any class of persons serving the Union;
and

o 
the
judges of the Supreme Court and the high court.

●  So, the salary of judges of the Supreme Court
and the high court can also be reduced." class="editor ">●  Article 360 empowers the President to proclaim a Financial Emergency.

●  Proclamation
of financial emergency must be approved
by both the Houses of Parliament within two months.

●  Once
approved by both the Houses of Parliament, the Financial Emergency continues indefinitely till it is revoked.

●  Repeated parliamentary approval is not required for its continuation.

●  Resolution approving the
proclamation of financial emergency can
be passed by a simple majority.

●  The
proclamation may be revoked by the president at anytime by a subsequent
proclamation.

o 
Such a proclamation does not require the parliamentary
approval.

●  The
President may issue directions for
the reduction of salaries and
allowances of:

o 
all or any class of persons serving the Union;
and

o 
the
judges of the Supreme Court and the high court.

●  So, the salary of judges of the Supreme Court
and the high court can also be reduced.

'वित्तीय आपातकाल'

● अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) घोषित करने का अधिकार देता है।

● वित्तीय आपातकाल की घोषणा दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर अनुमोदित की जानी चाहिए।

● एक बार दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर, वित्तीय आपातकाल अनिश्चितकाल तक जारी रहता है जब तक कि इसे रद्द नहीं किया जाता।

● पुनः संसदीय अनुमोदन इसके जारी रहने के लिए आवश्यक नहीं है।

● प्रस्ताव जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा को अनुमोदित करता है, साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।

● घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक बाद की घोषणा द्वारा रद्द किया जा सकता है।

o ऐसी घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।

● राष्ट्रपति वेतन और भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं:

o संघ की सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए; और

o सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए।

● इसलिए, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भी घटाया जा सकता है।

●  अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) घोषित करने का अधिकार देता है।●  वित्तीय आपातकाल की घोषणा दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर अनुमोदित की जानी चाहिए।●  एक बार दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर, वित्तीय आपातकाल अनिश्चितकाल तक जारी रहता है जब तक कि इसे रद्द नहीं किया जाता।●  पुनः संसदीय अनुमोदन इसके जारी रहने के लिए आवश्यक नहीं है।●  प्रस्ताव जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा को अनुमोदित करता है, साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।●  घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक बाद की घोषणा द्वारा रद्द किया जा सकता है।o  ऐसी घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।●  राष्ट्रपति वेतन और भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं:o  संघ की सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए; औरo  सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए।●  इसलिए, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भी घटाया जा सकता है।

Q . 2007, PRESIDENT AND GOVERNOR

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