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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

PRESIDENT AND GOVERNOR

Q 2023, PRESIDENT AND GOVERNOR

Consider the following statements: 1. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him/her in the performance of duties of his/her office of President before the date of decision become invalid. 2. Election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some Legislative Assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. 3. When a Bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he/she has to declare his/her assent. How many of the above statements are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। 2. भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुल्तवी किया जा सकता है कि कुछ विधान-सभाएँ विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष है। 3. कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर, संविधान द्वारा विहित की गई समय- सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है?

Explanation

Please wait..

Statement 1 is incorrect

In the case of a void election, only the election itself is invalidated, not the acts done by the President during their tenure until the election is declared void. The actions of a President or Vice President are still valid even if their election is declared void.

Article 71 (2) protects the actions of a President or Vice President whose election has been declared void by the Supreme Court.

The actions performed by the President or Vice President before the Supreme Court's decision will not be invalidated.

Statement 2 is incorrect

Article 71 (4) states that the election of a President or Vice President cannot be questioned due to any vacancies among the members of the electoral college.

Postponement of the election is not an option according to Article 71 (4).

The dissolution of a state legislative assembly does not prevent the timely election of a new President, as ruled by the Supreme Court in 1974.

Statement 2 is incorrect because the existence of vacancies in the electoral college does not affect the validity of the election.

Statement 3 is incorrect

The Indian Constitution does not specify a time limit for the President to make a decision on a bill presented for their assent.

There is no specific time limit for the President to decide on bills presented for assent, allowing the President to keep bills pending indefinitely.

Statement 1 is incorrect<ul><li> In the case of a void election, only the election itself is invalidated, not the acts done by the President during their tenure until the election is declared void. The actions of a President or Vice President are still valid even if their election is declared void.</li></ul><ul><li>  Article 71 (2) protects the actions of a President or Vice President whose election has been declared void by the Supreme Court.</li></ul><ul><li>  The actions performed by the President or Vice President before the Supreme Court's decision will not be invalidated.</li></ul>Statement 2 is incorrect<ul><li>  Article 71 (4) states that the election of a President or Vice President cannot be questioned due to any vacancies among the members of the electoral college.</li></ul><ul><li>  Postponement of the election is not an option according to Article 71 (4).</li></ul><ul><li>  The dissolution of a state legislative assembly does not prevent the timely election of a new President, as ruled by the Supreme Court in 1974.</li></ul><ul><li>  Statement 2 is incorrect because the existence of vacancies in the electoral college does not affect the validity of the election.</li></ul>Statement 3 is incorrect<ul><li>  The Indian Constitution does not specify a time limit for the President to make a decision on a bill presented for their assent.</li></ul><ul><li>  There is no specific time limit for the President to decide on bills presented for assent, allowing the President to keep bills pending indefinitely.</li></ul>

व्याख्या Please wait..

वक्तव्य 1 गलत है

शून्य (void) चुनाव के मामले में, केवल चुनाव ही अमान्य होता है, राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य नहीं, जब तक कि चुनाव को शून्य घोषित नहीं किया जाता। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कार्य तब भी मान्य होते हैं जब उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है।

अनुच्छेद 71 (2) उन कार्यों की रक्षा करता है जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने किए हैं जिनका चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे।

वक्तव्य 2 गलत है

अनुच्छेद 71 (4) कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनावी कॉलेज (electoral college) के सदस्यों में किसी भी रिक्तियों के कारण प्रश्न में नहीं लाया जा सकता।

अनुच्छेद 71 (4) के अनुसार चुनाव को स्थगित करना एक विकल्प नहीं है।

1974 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि एक राज्य विधान सभा के विघटन से नए राष्ट्रपति के समय पर चुनाव में बाधा नहीं आती।

वक्तव्य 2 गलत है क्योंकि चुनावी कॉलेज में रिक्तियों की उपस्थिति चुनाव की वैधता को प्रभावित नहीं करती।

वक्तव्य 3 गलत है

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक पर उनकी स्वीकृति के लिए निर्णय लेने की समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है।

राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की कोई विशेष समय सीमा नहीं है, जिससे राष्ट्रपति को विधेयकों को अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखने की अनुमति मिलती है।

वक्तव्य 1 गलत है<ul><li> शून्य (void) चुनाव के मामले में, केवल चुनाव ही अमान्य होता है, राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य नहीं, जब तक कि चुनाव को शून्य घोषित नहीं किया जाता। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कार्य तब भी मान्य होते हैं जब उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है।</li></ul><ul><li>  अनुच्छेद 71 (2) उन कार्यों की रक्षा करता है जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने किए हैं जिनका चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है।</li></ul><ul><li>  सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे।</li></ul>वक्तव्य 2 गलत है<ul><li>  अनुच्छेद 71 (4) कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनावी कॉलेज (electoral college) के सदस्यों में किसी भी रिक्तियों के कारण प्रश्न में नहीं लाया जा सकता।</li></ul><ul><li>  अनुच्छेद 71 (4) के अनुसार चुनाव को स्थगित करना एक विकल्प नहीं है।</li></ul><ul><li>  1974 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि एक राज्य विधान सभा के विघटन से नए राष्ट्रपति के समय पर चुनाव में बाधा नहीं आती।</li></ul><ul><li>  वक्तव्य 2 गलत है क्योंकि चुनावी कॉलेज में रिक्तियों की उपस्थिति चुनाव की वैधता को प्रभावित नहीं करती।</li></ul>वक्तव्य 3 गलत है<ul><li>  भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक पर उनकी स्वीकृति के लिए निर्णय लेने की समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है।</li></ul><ul><li>  राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की कोई विशेष समय सीमा नहीं है, जिससे राष्ट्रपति को विधेयकों को अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखने की अनुमति मिलती है।</li></ul>

Election of President of India

Reference

News

Indirect Election Process of the President of India:

The President is elected by an electoral college consisting of MPs and MLAs.

Electoral college comprises 776 MPs and 4,033 MLAs.

Voting power of a state or territory is proportional to its population.

Voting System and Threshold:

Electoral college members are eligible to cast 1,086,431 votes.

Majority threshold is 543,216 votes.

Candidate Eligibility and Election Process:

Candidates must be subscribed by at least 50 electors as proposers and seconders.

Election is held by secret ballot under instant-runoff voting system.

Election process is provided by Article 55 of the Constitution.

'भारत के राष्ट्रपति का चुनाव'

भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया:

राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल (electoral college) द्वारा किया जाता है।

निर्वाचक मंडल में 776 सांसद (MPs) और 4,033 विधायक (MLAs) शामिल होते हैं।

किसी राज्य या क्षेत्र की मतदान शक्ति (voting power) उसकी जनसंख्या के अनुपात में होती है।

मतदान प्रणाली और सीमा (Threshold):

निर्वाचक मंडल के सदस्य 1,086,431 वोट डालने के पात्र होते हैं।

बहुमत सीमा (majority threshold) 543,216 वोट है।

उम्मीदवार पात्रता और चुनाव प्रक्रिया:

उम्मीदवारों को कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक और समर्थक के रूप में नामांकित (subscribed) किया जाना चाहिए।

चुनाव गुप्त मतदान (secret ballot) द्वारा तात्कालिक अपवाह मतदान प्रणाली (instant-runoff voting system) के तहत होता है।

चुनाव प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 55 (Article 55) द्वारा प्रदान की गई है।

भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया:<ul><li>  राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल (electoral college) द्वारा किया जाता है।</li></ul><ul><li>  निर्वाचक मंडल में 776 सांसद (MPs) और 4,033 विधायक (MLAs) शामिल होते हैं।</li></ul><ul><li>  किसी राज्य या क्षेत्र की मतदान शक्ति (voting power) उसकी जनसंख्या के अनुपात में होती है।</li></ul>मतदान प्रणाली और सीमा (Threshold):<ul><li>  निर्वाचक मंडल के सदस्य 1,086,431 वोट डालने के पात्र होते हैं।</li></ul><ul><li>  बहुमत सीमा (majority threshold) 543,216 वोट है।</li></ul>उम्मीदवार पात्रता और चुनाव प्रक्रिया:<ul><li>  उम्मीदवारों को कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक और समर्थक के रूप में नामांकित (subscribed) किया जाना चाहिए।</li></ul><ul><li>  चुनाव गुप्त मतदान (secret ballot) द्वारा तात्कालिक अपवाह मतदान प्रणाली (instant-runoff voting system) के तहत होता है।</li></ul><ul><li>  चुनाव प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 55 (Article 55) द्वारा प्रदान की गई है।</li></ul>

Powers of President of India regarding Passing the Bills

Reference

News

Process of passing a bill to the President for approval:

Bill passed by both houses.

Sent to President for approval per Article 111

President's options for assenting to a bill

Assent.

Withhold assent.

Return bill (except money bill recommended by President).

President's role in recommending bills:

Not compulsory for Parliament or state legislature acts.

Final consent mandatory.

President's power to return bill for constitutional violations:

Recommendations for constituent powers of Parliament.

Cannot withhold constitutional amendment bill per Article 368.

Consequences of President's decision on a bill:

Assent leads to publication in The Gazette of India.

Withholding leads to dropped bill (absolute veto).

President's veto powers:

Absolute veto on aid and advice of Council of Ministers.

Pocket veto at own discretion (used once in 1986 by President Zail Singh).

Parliament's response to President's actions on bills:

Reconsideration if returned by President.

Modification as constitutional amendment bill for compelling assent.

More Info

Judicial review of constitutional amendment acts: Supreme Court can quash act if violating basic structure of Constitution.

Impeachment proceedings against President: Two-thirds majority of each house of Parliament needed for impeachment under Article 61.

Process of passing a bill to the President for
approval:

<ul><li> 
Bill passed by both houses.</li></ul>

<ul><li> 
Sent to President for approval per Article 111</li></ul>

President's options for assenting to a bill

<ul><li> 
Assent.</li></ul>

<ul><li> 
Withhold assent.</li></ul>

<ul><li> 
Return bill (except money bill recommended by
President).</li></ul>

President's role in recommending bills:

<ul><li> 
Not compulsory for Parliament or state legislature
acts.</li></ul>

<ul><li> 
Final consent mandatory.</li></ul>

President's power to return bill for constitutional
violations:

<ul><li> 
Recommendations for constituent powers of
Parliament.</li></ul>

<ul><li> 
Cannot withhold constitutional amendment bill per
Article 368.</li></ul>

Consequences of President's decision on a bill:

<ul><li> 
Assent leads to publication in The Gazette of
India.</li></ul>

<ul><li> 
Withholding leads to dropped bill (absolute veto).</li></ul>

President's veto powers:

<ul><li> 
Absolute veto on aid and advice of Council of
Ministers.</li></ul>

<ul><li> 
Pocket veto at own discretion (used once in 1986 by
President Zail Singh).</li></ul>

Parliament's response to President's actions on
bills:

<ul><li> 
Reconsideration if returned by President.</li></ul>

<ul><li> 
Modification as constitutional amendment bill for
compelling assent.</li></ul>

More Info

<ul><li> 
Judicial review of constitutional amendment acts: Supreme Court can quash
act if violating basic structure of Constitution.</li></ul>

<ul><li> 
Impeachment proceedings against President: Two-thirds majority of
each house of Parliament needed for impeachment under Article 61.</li></ul>

'भारत के राष्ट्रपति की विधेयकों को पारित करने की शक्तियाँ'।

राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए विधेयक भेजने की प्रक्रिया:

दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित।

अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजा गया।

विधेयक पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के विकल्प:

अनुमोदन।

अनुमोदन रोकना।

विधेयक लौटाना (राष्ट्रपति द्वारा अनुशंसित धन विधेयक को छोड़कर)।

विधेयकों की अनुशंसा में राष्ट्रपति की भूमिका:

संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियमों के लिए अनिवार्य नहीं।

अंतिम सहमति अनिवार्य।

संवैधानिक उल्लंघनों के लिए विधेयक लौटाने की राष्ट्रपति की शक्ति:

संसद की संवैधानिक शक्तियों के लिए सिफारिशें।

अनुच्छेद 368 के अनुसार संवैधानिक संशोधन विधेयक को रोक नहीं सकते।

विधेयक पर राष्ट्रपति के निर्णय के परिणाम:

अनुमोदन से भारत के राजपत्र (The Gazette of India) में प्रकाशन होता है।

रोकने से विधेयक गिर जाता है (पूर्ण वीटो - absolute veto)।

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ:

मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर पूर्ण वीटो (absolute veto)।

स्वयं के विवेक पर पॉकेट वीटो (pocket veto) (1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा एक बार उपयोग किया गया)।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की कार्रवाई के प्रति संसद की प्रतिक्रिया:

राष्ट्रपति द्वारा लौटाए जाने पर पुनर्विचार।

अनिवार्य अनुमोदन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में संशोधन।

अधिक जानकारी

संवैधानिक संशोधन अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा: यदि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम को रद्द कर सकता है।

राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही: अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के लिए संसद के प्रत्येक सदन के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए विधेयक भेजने की प्रक्रिया:<ul><li> दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित।</li></ul><ul><li> अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजा गया।</li></ul>विधेयक पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के विकल्प: <ul><li> अनुमोदन।</li></ul><ul><li> अनुमोदन रोकना।</li></ul><ul><li> विधेयक लौटाना (राष्ट्रपति द्वारा अनुशंसित धन विधेयक को छोड़कर)। </li></ul>विधेयकों की अनुशंसा में राष्ट्रपति की भूमिका: <ul><li> संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियमों के लिए अनिवार्य नहीं।</li></ul><ul><li> अंतिम सहमति अनिवार्य।</li></ul>संवैधानिक उल्लंघनों के लिए विधेयक लौटाने की राष्ट्रपति की शक्ति:<ul><li> संसद की संवैधानिक शक्तियों के लिए सिफारिशें।</li></ul><ul><li> अनुच्छेद 368 के अनुसार संवैधानिक संशोधन विधेयक को रोक नहीं सकते। </li></ul>विधेयक पर राष्ट्रपति के निर्णय के परिणाम:<ul><li> अनुमोदन से भारत के राजपत्र (The Gazette of India) में प्रकाशन होता है।</li></ul><ul><li> रोकने से विधेयक गिर जाता है (पूर्ण वीटो - absolute veto)।</li></ul>राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ:<ul><li> मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर पूर्ण वीटो (absolute veto)।</li></ul><ul><li> स्वयं के विवेक पर पॉकेट वीटो (pocket veto) (1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा एक बार उपयोग किया गया)। </li></ul>विधेयकों पर राष्ट्रपति की कार्रवाई के प्रति संसद की प्रतिक्रिया:<ul><li> राष्ट्रपति द्वारा लौटाए जाने पर पुनर्विचार।</li></ul><ul><li> अनिवार्य अनुमोदन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में संशोधन।</li></ul>अधिक जानकारी <ul><li> संवैधानिक संशोधन अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा: यदि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम को रद्द कर सकता है।</li></ul><ul><li> राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही: अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के लिए संसद के प्रत्येक सदन के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।</li></ul>

Q . 2023, PRESIDENT AND GOVERNOR

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Election of President of India
'भारत के राष्ट्रपति का चुनाव'

Powers of President of India regarding Passing the Bills
'भारत के राष्ट्रपति की विधेयकों को पारित करने की शक्तियाँ'।

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