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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

PREAMBLE, FRS, FDS, DPSPS

Q 2005, PREAMBLE, FRS, FDS, DPSPS

Consider the following statements:

1. Articles 371 A to 371 I were inserted in the Constitution of India to meet regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa.

2. Constitutions of India and the United States of America envisages a dual policy (The Union and the States) but a single citizenship.

3. A naturalized citizen of India can never be deprived of his citizenship.

Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अनुच्छेद 371 A से 371 I को नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था।
2. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान एक द्वैध नीति (संघ और राज्य) की परिकल्पना करते हैं लेकिन एकल नागरिकता की।
3. भारत का प्राकृतिक रूप से नागरिक बना व्यक्ति कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

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Article 371 to 371-J

Reference

News

● Articles 371 to 371-J in Part XXI contain special provisions for twelve states viz.,

o Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Goa and Karnataka.

● The intention behind them is:

o to meet the aspirations of the people of backward regions of the states or

o to protect the cultural and economic interests of the tribal people of the states or

o to deal with the disturbed law and order condition in some parts of the states or

o to protect the interests of the local people of the states.

o 
Maharashtra, Gujarat, Nagaland,
Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh,
Goa and Karnataka.

●  The intention behind them is:

o 
to meet the aspirations of
the people of backward regions of the states or

o 
to protect the cultural and
economic interests of the tribal people of the states or

o 
to deal with the disturbed
law and order condition in some parts of the states or

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to protect the interests of
the local people of the states." class="editor ">●  Articles 371 to 371-J in Part XXI contain special
provisions for twelve states viz.,

o 
Maharashtra, Gujarat, Nagaland,
Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh,
Goa and Karnataka.

●  The intention behind them is:

o 
to meet the aspirations of
the people of backward regions of the states or

o 
to protect the cultural and
economic interests of the tribal people of the states or

o 
to deal with the disturbed
law and order condition in some parts of the states or

o 
to protect the interests of
the local people of the states.

अनुच्छेद 371 से 371-J

● अनुच्छेद 371 से 371-J तक भाग XXI में बारह राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हैं, अर्थात्,

oमहाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक।

● इनके पीछे उद्देश्य है:

oराज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना या

oराज्यों के जनजातीय लोगों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना या

oराज्यों के कुछ हिस्सों में अशांत कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटना या

oराज्यों के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना।

Provisions of citizenship

Reference

News

● There is only single citizenship in India.

● A person residing in any one of the Indian states has the same rights and privileges as his compatriot residing in another state.

● In USA and Switzerland there is dual citizenship i.e. National citizenship and state citizenship.

● Any citizen whether natural or naturalized can be deprived of his citizenship by the government.

'नागरिकता के प्रावधान'

● भारत में केवल एकल नागरिकता (single citizenship) है।

● भारत के किसी भी राज्य में रहने वाले व्यक्ति को उसी प्रकार के अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जैसे कि किसी अन्य राज्य में रहने वाले उसके साथी नागरिक को।

● अमेरिका (USA) और स्विट्जरलैंड (Switzerland) में दोहरी नागरिकता (dual citizenship) होती है, अर्थात राष्ट्रीय नागरिकता (national citizenship) और राज्य नागरिकता (state citizenship)।

● कोई भी नागरिक चाहे प्राकृतिक (natural) हो या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त (naturalized) किया गया हो, सरकार द्वारा उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है।

Q . 2005, PREAMBLE, FRS, FDS, DPSPS

Topics

Article 371 to 371-J
अनुच्छेद 371 से 371-J

Provisions of citizenship
'नागरिकता के प्रावधान'

Polity / राजव्यवस्था

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