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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

PREAMBLE, FRS, FDS, DPSPS

Q 2021, PREAMBLE, FRS, FDS, DPSPS

What is the position of the Right to Property in India?

भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है?

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Right to Property

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Right to Property was made a constitutional right under article 300A by 44^th constitutional amendment.

Originally, the right to property was one of the seven fundamental rights.

The Legal rights are available to any person.

Legal Rights are the rules provided to citizen by government through law.

A constitutional rights are the right which are mentioned in the constitution but should be enforced by law to be in force.

Fundamental Rights are the rights and privileges guaranteed by the Constitution and are justifiable.

Rights under Articles 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28 are available for both citizens and foreigners.

'संपत्ति का अधिकार'

सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property) को 44^th संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया।

मूल रूप से, सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property) सात मौलिक अधिकारों में से एक था।

कानूनी अधिकार (Legal rights) किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं।

कानूनी अधिकार (Legal Rights) वे नियम हैं जो सरकार द्वारा कानून के माध्यम से नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं।

संवैधानिक अधिकार (Constitutional rights) वे अधिकार हैं जो संविधान में उल्लिखित हैं लेकिन उन्हें लागू करने के लिए कानून द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) वे अधिकार और विशेषाधिकार हैं जो संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं और न्यायसंगत हैं।

अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 के तहत अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं।

Q . 2021, PREAMBLE, FRS, FDS, DPSPS

Topics

Right to Property
'संपत्ति का अधिकार'