Synopsis IAS

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Solution

UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

PREAMBLE, FRS, FDS, DPSPS

Q 2022, PREAMBLE, FRS, FDS, DPSPS

With reference to the writs issued by the Courts in India, consider the following statements:
1. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty.
2. Mandamus will not lie against a Company even though it may be a Government Company.
3. Any public minded person can be a petitioner to move the Court to obtain the writ of Quo Warranto.
Which of the statements given above are correct?

भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध, जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश (मैंडेमस) नहीं होगा। 2. किसी कंपनी के विरुद्ध, भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश (मैंडेमस) नहीं होगा। 3. कोई भी लोक-प्रवण व्यक्ति (पब्लिक माइंडेड परसन) अधिकार-पृच्छा (क्वो वारंटो) रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची (पिटीशनर) हो सकता है। उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

Explanation

Please wait..

Approach:

Writs, Article 32 and constitutional remedies are favourite topic of UPSC.

Mandamus was directly asked in 1985.

Every year UPSC asks one liner questions in Prelims, which they have already asked in Mains. Eg. In mains, they have asked many times about writs. Here are some Mains Questions:

o Define Writ of Mandamus. Explain its importance. (1990/3 marks)

o The writ of Mandamus will not be granted against Certain persons. Who are they? (1992/3 marks)

o What are the various writs available to the citizens of India? (1993/3 marks)

o Why is Article 32 considered as the cornerstone of the Constitution? (1995/3 marks)

o The Writ of Mandamus cannot be granted against Certain persons. Who are they? (1996/3 marks)

व्याख्या Please wait..

Approach:

Writs, Article 32 और constitutional remedies (संवैधानिक उपचार) UPSC के पसंदीदा विषय हैं।

Mandamus (मैंडमस) को 1985 में सीधे पूछा गया था।

हर साल UPSC प्रीलिम्स में एक लाइन के प्रश्न पूछता है, जो उन्होंने पहले मेन्स में पूछे होते हैं। उदाहरण के लिए, मेन्स में, उन्होंने कई बार writs (रिट्स) के बारे में पूछा है। यहां कुछ मेन्स प्रश्न हैं:

o Writ of Mandamus (मैंडमस की रिट) को परिभाषित करें। इसकी महत्ता समझाएं। (1990/3 अंक)

o Writ of Mandamus (मैंडमस की रिट) कुछ व्यक्तियों के खिलाफ नहीं दी जाएगी। वे कौन हैं? (1992/3 अंक)

o भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न writs (रिट्स) क्या हैं? (1993/3 अंक)

o Article 32 (अनुच्छेद 32) को संविधान का cornerstone (कोणीय पत्थर) क्यों माना जाता है? (1995/3 अंक)

o Writ of Mandamus (मैंडमस की रिट) कुछ व्यक्तियों के खिलाफ नहीं दी जा सकती। वे कौन हैं? (1996/3 अंक)

Approach:<ul><li> Writs, Article 32 और constitutional remedies (संवैधानिक उपचार) UPSC के पसंदीदा विषय हैं।</li></ul><ul><li> Mandamus (मैंडमस) को 1985 में सीधे पूछा गया था।</li></ul><ul><li> हर साल UPSC प्रीलिम्स में एक लाइन के प्रश्न पूछता है, जो उन्होंने पहले मेन्स में पूछे होते हैं। उदाहरण के लिए, मेन्स में, उन्होंने कई बार writs (रिट्स) के बारे में पूछा है। यहां कुछ मेन्स प्रश्न हैं:</li></ul>o Writ of Mandamus (मैंडमस की रिट) को परिभाषित करें। इसकी महत्ता समझाएं। (1990/3 अंक)o Writ of Mandamus (मैंडमस की रिट) कुछ व्यक्तियों के खिलाफ नहीं दी जाएगी। वे कौन हैं? (1992/3 अंक)o भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न writs (रिट्स) क्या हैं? (1993/3 अंक)o Article 32 (अनुच्छेद 32) को संविधान का cornerstone (कोणीय पत्थर) क्यों माना जाता है? (1995/3 अंक)o Writ of Mandamus (मैंडमस की रिट) कुछ व्यक्तियों के खिलाफ नहीं दी जा सकती। वे कौन हैं? (1996/3 अंक)

Writs

Reference

News

The supreme court, and High courts have power to issue writs in the nature of habeas corpus , quo warranto, mandamus, certiorari, prohibition etc., under Article 32 and 226 respectively.

'रिट्स'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और हाई कोर्ट्स (High Courts) के पास रिट्स (writs) जारी करने की शक्ति है जैसे कि हैबियस कॉर्पस (habeas corpus), क्वो वारंटो (quo warranto), मैंडमस (mandamus), सर्टियोरारी (certiorari), प्रोहिबिशन (prohibition) आदि, अनुच्छेद 32 (Article 32) और 226 (Article 226) के अंतर्गत क्रमशः।

Habeas Corpus

Reference

News

The Writ of Habeas Corpus is issued by the Courts in those cases where a person is illegally detained. The latin term habeas corpus means ‘you must have the body’.

By this Writ, the Court commands the person or authority who has detained or restrained another person to present such person before the Court.

The Court requires the detaining person to provide the grounds on which the person has been detained and if he fails to provide a valid ground, the person who has been detained will be released by the Court immediately.

हेबियस कॉर्पस।

Writ of Habeas Corpus (हेबियस कॉर्पस) उन मामलों में अदालतों द्वारा जारी किया जाता है जहां किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। लैटिन शब्द हेबियस कॉर्पस का अर्थ है 'आपको शरीर प्रस्तुत करना होगा'।

इस Writ (रिट) के द्वारा, अदालत उस व्यक्ति या प्राधिकरण को आदेश देती है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है या रोका है, कि वह व्यक्ति को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे।

अदालत हिरासत में लेने वाले व्यक्ति से उन आधारों को प्रस्तुत करने की मांग करती है जिन पर व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और यदि वह वैध आधार प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत द्वारा तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

Quo Warranto

Reference

News

The Writ of Quo Warranto is issued by the courts against a private person when he assumes an office on which he has no right.

Quo Warranto literally means ‘by what authority’ and it is an effective measure to prevent people from taking over public offices.

Unlike the other writs, this can be sought by any interested person and not necessarily by the aggrieved person.

क्वो वारंटो।

Writ of Quo Warranto (क्वो वारंटो) तब अदालतों द्वारा किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जब वह किसी पद को ग्रहण करता है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता।

Quo Warranto (क्वो वारंटो) का शाब्दिक अर्थ है 'किस अधिकार से' और यह सार्वजनिक पदों पर कब्जा करने से रोकने के लिए एक प्रभावी उपाय है।

अन्य writs (रिट्स) के विपरीत, इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है और जरूरी नहीं कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा।

Mandamus

Reference

News

It literally means ‘we command’.

The function of mandamus is to keep the public authorities within the limits of their jurisdiction while exercising public functions.

It can also be issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or government for the same purpose.

The writ of mandamus cannot be issued (a) against a private individual or body; (b) to enforce departmental instruction that does not possess statutory force; (c) when the duty is discretionary and not mandatory; (d) to enforce a contractual obligation; (e) against the president of India or the state governors; and (f) against the chief justice of a high court acting in judicial capacity.

Mandamus is not issued when Government is under no duty under the law.

It cannot be issued against a private person and therefore only the State or the people who hold any office which falls in the category of a public office can be compelled to do or to abstain from doing an act.

मैंडमस

इसका शाब्दिक अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'।

मैंडमस (Mandamus) का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर रखते हुए सार्वजनिक कार्यों का पालन कराना है।

इसे किसी भी सार्वजनिक निकाय, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ भी इसी उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है।

मैंडमस (Mandamus) का रिट (writ) जारी नहीं किया जा सकता (a) किसी निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ; (b) ऐसे विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए जिसका कोई वैधानिक बल नहीं है; (c) जब कर्तव्य विवेकाधीन हो और अनिवार्य न हो; (d) संविदात्मक (Contractual) दायित्व को लागू करने के लिए; (e) भारत के राष्ट्रपति या राज्यपालों के खिलाफ; और (f) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जब वे न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे हों।

जब सरकार कानून के तहत किसी कर्तव्य के अधीन नहीं होती है, तो मैंडमस (Mandamus) जारी नहीं किया जाता।

यह किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता और इसलिए केवल राज्य या वे लोग जो किसी सार्वजनिक कार्यालय की श्रेणी में आते हैं, उन्हें किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

<ul><li>इसका शाब्दिक अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'।</li></ul><ul><li>मैंडमस (Mandamus) का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर रखते हुए सार्वजनिक कार्यों का पालन कराना है।</li></ul><ul><li>इसे किसी भी सार्वजनिक निकाय, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ भी इसी उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है।</li></ul><ul><li>मैंडमस (Mandamus) का रिट (writ) जारी नहीं किया जा सकता (a) किसी निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ; (b) ऐसे विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए जिसका कोई वैधानिक बल नहीं है; (c) जब कर्तव्य विवेकाधीन हो और अनिवार्य न हो; (d) संविदात्मक (Contractual) दायित्व को लागू करने के लिए; (e) भारत के राष्ट्रपति या राज्यपालों के खिलाफ; और (f) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जब वे न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे हों।</li></ul><ul><li>जब सरकार कानून के तहत किसी कर्तव्य के अधीन नहीं होती है, तो मैंडमस (Mandamus) जारी नहीं किया जाता।</li></ul><ul><li>यह किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता और इसलिए केवल राज्य या वे लोग जो किसी सार्वजनिक कार्यालय की श्रेणी में आते हैं, उन्हें किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।</li></ul>

Certiorari and Prohibition

Reference

News

These writs are designed to prevent the excess of power by public authorities. Formerly these writs were issued only to judicial and quasi-judicial bodies.

Certiorari is issued for correcting gross error of jurisdiction i.e. when a subordinate court is found to have acted (1) without jurisdiction or by assuming jurisdiction where there exists none , or (2) in excess of its jurisdiction by over stepping or crossing the limits of jurisdiction or (3) acting in flagrant disregard of law or rules of procedure or acting in violation of principles of natural justice where there is no procedure specified and thereby occasioning failure of justice.

A writ of prohibition is normally issued when inferior court or tribunal (a) proceeds to act without jurisdiction or in excess of jurisdiction (b) proceeds to act in violation of rules of natural justice or (c) proceeds to act under a law which is itself ultra vires or unconstitutional or (d) proceeds to act in contravention of fundamental rights.

One major difference between the two. In the Writ of Prohibition, the superior court issues the writ before the final order is passed by the inferior court and therefore this is a preventive remedy, while in Writ of Certiorari the superior court issues the Writ after the inferior court has made the final order. Thus the Writ of Certiorari is a corrective remedy by which the order of the inferior court is quashed.

'सर्टियोरारी और प्रोहिबिशन'

ये रिट्स (writs) सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा शक्ति के अतिरेक को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। पहले ये रिट्स केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों को जारी की जाती थीं।

Certiorari उस समय जारी की जाती है जब किसी अधीनस्थ न्यायालय को (1) बिना अधिकार क्षेत्र के कार्य करते हुए या वहां अधिकार क्षेत्र मानते हुए पाया जाता है जहां कोई नहीं है, या (2) अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य करते हुए या अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को पार करते हुए, या (3) कानून या प्रक्रिया के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए कार्य करते हुए पाया जाता है जहां कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं है और इस प्रकार न्याय की विफलता होती है।

Prohibition की रिट सामान्यतः तब जारी की जाती है जब निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण (a) बिना अधिकार क्षेत्र के या अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है (b) प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है या (c) एक ऐसे कानून के तहत कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है जो स्वयं अल्ट्रा वायर्स (ultra vires) या असंवैधानिक है या (d) मौलिक अधिकारों के विपरीत कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है।

दोनों के बीच एक मुख्य अंतर। रिट ऑफ प्रोहिबिशन (Writ of Prohibition) में, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित करने से पहले रिट जारी करता है और इसलिए यह एक निवारक उपाय है, जबकि रिट ऑफ सर्टियोरारी (Writ of Certiorari) में उच्च न्यायालय रिट तब जारी करता है जब निम्न न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित कर दिया हो। इस प्रकार रिट ऑफ सर्टियोरारी एक सुधारात्मक उपाय है जिसके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है।

<ul><li>ये रिट्स (writs) सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा शक्ति के अतिरेक को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। पहले ये रिट्स केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों को जारी की जाती थीं।</li></ul><ul><li>Certiorari उस समय जारी की जाती है जब किसी अधीनस्थ न्यायालय को (1) बिना अधिकार क्षेत्र के कार्य करते हुए या वहां अधिकार क्षेत्र मानते हुए पाया जाता है जहां कोई नहीं है, या (2) अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य करते हुए या अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को पार करते हुए, या (3) कानून या प्रक्रिया के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए कार्य करते हुए पाया जाता है जहां कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं है और इस प्रकार न्याय की विफलता होती है।</li></ul><ul><li>Prohibition की रिट सामान्यतः तब जारी की जाती है जब निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण (a) बिना अधिकार क्षेत्र के या अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है (b) प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है या (c) एक ऐसे कानून के तहत कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है जो स्वयं अल्ट्रा वायर्स (ultra vires) या असंवैधानिक है या (d) मौलिक अधिकारों के विपरीत कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है।</li></ul><ul><li>दोनों के बीच एक मुख्य अंतर। रिट ऑफ प्रोहिबिशन (Writ of Prohibition) में, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित करने से पहले रिट जारी करता है और इसलिए यह एक निवारक उपाय है, जबकि रिट ऑफ सर्टियोरारी (Writ of Certiorari) में उच्च न्यायालय रिट तब जारी करता है जब निम्न न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित कर दिया हो। इस प्रकार रिट ऑफ सर्टियोरारी एक सुधारात्मक उपाय है जिसके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है।</li></ul>

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