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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

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PREAMBLE, FRS, FDS, DPSPS

Q 2023, PREAMBLE, FRS, FDS, DPSPS

Consider the following statements:

Statement-I: The Supreme Court of India has held in some judgements that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of the administration.

Statement-II: Article 335 of the Constitution of India defines the term 'efficiency of administration'.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन-1 : भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। कथन-II: भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 'प्रशासन की दक्षता' पद को परिभाषित करता है। उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

Explanation

Please wait..

Statement I is correct: Reservation contradicts efficiency and merit, it is a view supported by some Supreme Court judgments. The Supreme Court, in certain cases, interpreted Article 335 to suggest that the "efficiency of administration" clause limits reservation under Article 16(4).

Statement II is incorrect: Article 335 of the Constitution of India does not define the term 'efficiency of administration.' Instead, it lays down a guideline that the claims of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in matters of promotion should be balanced with the maintenance of efficiency of administration.

Scope of Elimination: Constitution defines something, such statements are mostly wrong. Eliminate statement II, and you’ll arrive at the answer.

व्याख्या Please wait..

वक्तव्य I सही है: आरक्षण दक्षता और योग्यता का विरोधाभास करता है, यह कुछ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्णयों द्वारा समर्थित दृष्टिकोण है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में अनुच्छेद 335 की व्याख्या इस प्रकार की है कि "प्रशासन की दक्षता" खंड अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण को सीमित करता है।

वक्तव्य II गलत है: भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 'प्रशासन की दक्षता' शब्द को परिभाषित नहीं करता है। इसके बजाय, यह एक दिशा-निर्देश देता है कि पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के दावों को प्रशासन की दक्षता के रखरखाव के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

उन्मूलन का दायरा: संविधान कुछ परिभाषित करता है, ऐसे वक्तव्य ज्यादातर गलत होते हैं। वक्तव्य II को हटा दें, और आप उत्तर पर पहुंच जाएंगे।

Article 16(4)

Reference

News

Equality of Opportunity in Employment:

o All citizens have equal opportunity for employment or appointment to any office under the State.

o No discrimination based on religion, race, caste, sex, descent, place of birth, or residence.

Parliament's Authority: Parliament can make laws regarding residence requirements for certain classes of employment or appointment.

Reservation for Backward Classes: The State can reserve appointments or posts for backward classes not adequately represented in the services.

Religious Institutions: Laws regarding religious or denominational institutions can require incumbents to profess a particular religion or belong to a specific denomination.

o 
All citizens have equal opportunity for employment
or appointment to any office under the State.

o 
No discrimination based on religion, race, caste,
sex, descent, place of birth, or residence.

<ul><li> 
Parliament's Authority: Parliament can make laws
regarding residence requirements for certain classes of employment or
appointment.</li></ul>

<ul><li> 
Reservation for Backward Classes: The State can reserve
appointments or posts for backward classes not adequately represented in the
services.</li></ul>

<ul><li> 
Religious Institutions: Laws regarding religious
or denominational institutions can require incumbents to profess a particular
religion or belong to a specific denomination.</li></ul>" class="editor "><ul><li> 
Equality of Opportunity in Employment:</li></ul>

o 
All citizens have equal opportunity for employment
or appointment to any office under the State.

o 
No discrimination based on religion, race, caste,
sex, descent, place of birth, or residence.

अनुच्छेद 16(4)

रोजगार में अवसर की समानता:

oसभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के लिए समान अवसर प्राप्त हैं।
oधर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।

संसद की अधिकारिता: संसद कुछ वर्गों के रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास आवश्यकताओं के संबंध में कानून बना सकती है।

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण: राज्य उन पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों को आरक्षित कर सकता है जो सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

धार्मिक संस्थान: धार्मिक या संप्रदायिक संस्थानों के संबंध में कानून यह आवश्यक कर सकते हैं कि पदाधिकारी किसी विशेष धर्म को मानें या किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित हों।

Article 335

Reference

News

Article 16(4) allows the State to reserve government sector posts or jobs for backward classes that are underrepresented in the services.

The Supreme Court has consistently considered "efficiency" and "merit" when evaluating reservation policies.

The Court has ruled that reservation policies under Article 16(4) must be limited by Article 335, which emphasizes the maintenance of efficiency of administration.

The Constitution does not provide a specific definition for "efficiency of administration."

Article 335 states that the claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be considered while maintaining efficiency of administration in appointments to services and posts.

अनुच्छेद 335

अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी क्षेत्र की नौकरियों या पदों को आरक्षित करने की अनुमति देता है जो सेवाओं में कम प्रतिनिधित्वित हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण नीतियों का मूल्यांकन करते समय "प्रभावशीलता" (efficiency) और "योग्यता" (merit) को लगातार माना है।

कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण नीतियों को अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित किया जाना चाहिए, जो प्रशासन की प्रभावशीलता (efficiency) के रखरखाव पर जोर देता है।

संविधान "प्रशासन की प्रभावशीलता" (efficiency of administration) के लिए कोई विशिष्ट परिभाषा प्रदान नहीं करता है।

अनुच्छेद 335 कहता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार किया जाना चाहिए जबकि सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में प्रशासन की प्रभावशीलता (efficiency of administration) को बनाए रखा जाना चाहिए।

Q . 2023, PREAMBLE, FRS, FDS, DPSPS

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