Synopsis IAS

Explanation

Please wait..

Lytton established the Statutory Civil Service in 1878-79, with one-sixth of covenanted posts filled by Indians of high families through nominations by local governments subject to approval by the secretary of state and the viceroy.

व्याख्या Please wait..

लिटन ने वैधानिक सिविल सेवा (Statutory Civil Service) की स्थापना 1878-79 में की, जिसमें छठा हिस्सा उच्च परिवारों के भारतीयों द्वारा भरा गया जिन्हें स्थानीय सरकारों द्वारा नामांकित किया गया और राज्य सचिव और वायसराय द्वारा अनुमोदित किया गया।

Lord Lytton (1831 – 1891)

Reference

News

He served as Viceroy of India between 1876 and 1880.

His tenure was controversial for its ruthlessness in both domestic and foreign affairs.

In 1877, Lord Lytton convened a durbar (imperial assembly) in Delhi that was attended by around 84,000 people during the Great Famine of 1876–78.

This was highly criticized and blamed for increasing the severity of the famine.

In 1878, he implemented the Vernacular Press Act, which enabled the Viceroy to confiscate the press and paper of any Indian Vernacular newspaper under the reason of ‘Sedition’.

Lord Litton passed the Indian Arms Act in 1878 according to which it was a criminal offence for Indians to carry arms without license.This Act did not apply to the British.

Fearing Russian influence in Afghanistan, Lytton in November 1878 ordered an invasion of Afghanistan which sparked the Second Anglo-Afghan War.

British won the war and the Treaty of Gandamak was signed through which a government was installed under a new amir who was favourable towards British demands.

Lytton established the Statutory Civil Service in 1878-79, with one-sixth of covenanted posts filled by Indians of high families through nominations by local governments subject to approval by the secretary of state and the viceroy.

Thus he initiated the Indianization of Civil Services.

<ul><li> 
He served as Viceroy of India between 1876 and 1880.</li></ul>

<ul><li> 
His tenure was controversial for its ruthlessness in
both domestic and foreign affairs.</li></ul>

<ul><li> 
In 1877, Lord Lytton convened a
durbar (imperial assembly) in Delhi
that was attended by around 84,000 people during
the Great Famine of 1876–78.</li></ul>

<ul><li> 
This
was highly criticized and blamed for
increasing the severity of the famine.</li></ul>

<ul><li> 
In 1878, he implemented the
Vernacular Press Act, which enabled the Viceroy to confiscate the press and
paper of any Indian Vernacular newspaper under the reason of ‘Sedition’.</li></ul>

<ul><li> 
Lord Litton passed the Indian Arms Act in 1878 according to
which it was a criminal offence for Indians to carry arms without license.This
Act did not apply to the British.</li></ul>

<ul><li> 
Fearing Russian
influence in Afghanistan, Lytton in November 1878 ordered an invasion of
Afghanistan which sparked the Second
Anglo-Afghan War.</li></ul>

<ul><li> 
British
won the war and the Treaty of Gandamak was signed through which a government was
installed under a new amir who was
favourable towards British demands.</li></ul>

<ul><li> 
Lytton established the Statutory Civil Service in 1878-79, with one-sixth of covenanted posts filled by Indians of high families
through nominations by local governments subject to approval by the secretary
of state and the viceroy.</li></ul>

<ul><li> 
Thus he initiated the Indianization of Civil
Services.</li></ul>

'लॉर्ड लिटन (1831 – 1891)'

उन्होंने 1876 से 1880 के बीच भारत के वायसराय के रूप में सेवा की।

उनका कार्यकाल विवादास्पद था, जो घरेलू और विदेशी मामलों में कठोरता के लिए जाना जाता है।

1877 में, लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक दरबार (सम्राटीय सभा) का आयोजन किया, जिसमें लगभग 84,000 लोग शामिल हुए थे जबकि 1876-78 के महान अकाल के दौरान।

इसकी कड़ी आलोचना की गई और इसे अकाल की गंभीरता बढ़ाने के लिए दोषी ठहराया गया।

1878 में, उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (Vernacular Press Act) लागू किया, जिसने वायसराय को किसी भी भारतीय वर्नाक्यूलर समाचार पत्र के प्रेस और कागज को 'राजद्रोह' के कारण जब्त करने की अनुमति दी।

लॉर्ड लिटन ने 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम (Indian Arms Act) पारित किया, जिसके अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध था। यह अधिनियम ब्रिटिशों पर लागू नहीं होता था।

रूस के अफगानिस्तान में प्रभाव के डर से, लिटन ने नवंबर 1878 में अफगानिस्तान पर आक्रमण का आदेश दिया, जिससे द्वितीय एंग्लो-अफगान युद्ध (Second Anglo-Afghan War) छिड़ गया।

ब्रिटिश ने युद्ध जीता और गंडामक की संधि (Treaty of Gandamak) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके माध्यम से एक सरकार स्थापित की गई जो ब्रिटिश मांगों के प्रति अनुकूल थी।

लिटन ने 1878-79 में स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस (Statutory Civil Service) की स्थापना की, जिसमें उच्च परिवारों के भारतीयों द्वारा एक-छठे अनुबंधित पदों को स्थानीय सरकारों द्वारा नामांकन के माध्यम से भरा गया, जो राज्य सचिव और वायसराय की मंजूरी के अधीन था।

इस प्रकार उन्होंने सिविल सेवाओं का भारतीयकरण (Indianization of Civil Services) शुरू किया।

<ul><li> 
उन्होंने 1876 से 1880 के बीच भारत के वायसराय के रूप में सेवा की।</li></ul>

<ul><li> 
उनका कार्यकाल विवादास्पद था, जो घरेलू और विदेशी मामलों में कठोरता के लिए जाना जाता है।</li></ul>

<ul><li> 
1877 में, लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक दरबार (सम्राटीय सभा) का आयोजन किया, जिसमें लगभग 84,000 लोग शामिल हुए थे जबकि 1876-78 के महान अकाल के दौरान।</li></ul>

<ul><li> 
इसकी
कड़ी आलोचना की गई और इसे अकाल की गंभीरता बढ़ाने के लिए दोषी ठहराया गया।</li></ul>

<ul><li> 
1878 में, उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (Vernacular Press Act) लागू किया, जिसने वायसराय को किसी भी भारतीय वर्नाक्यूलर समाचार पत्र के प्रेस और कागज को 'राजद्रोह' के कारण जब्त करने की अनुमति दी।</li></ul>

<ul><li> 
लॉर्ड लिटन ने 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम (Indian Arms Act) पारित किया, जिसके अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध था। यह अधिनियम ब्रिटिशों पर लागू नहीं होता था।</li></ul>

<ul><li> 
रूस के अफगानिस्तान में प्रभाव के डर से, लिटन ने नवंबर 1878 में अफगानिस्तान पर आक्रमण का आदेश दिया, जिससे द्वितीय
एंग्लो-अफगान युद्ध (Second Anglo-Afghan War) छिड़ गया।</li></ul>

<ul><li> 
ब्रिटिश
ने युद्ध जीता और गंडामक की संधि (Treaty of Gandamak) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके माध्यम से एक सरकार स्थापित की गई जो ब्रिटिश
मांगों के प्रति अनुकूल थी।</li></ul>

<ul><li> 
लिटन ने 1878-79 में स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस (Statutory Civil Service) की स्थापना की, जिसमें उच्च परिवारों के भारतीयों द्वारा एक-छठे अनुबंधित पदों को स्थानीय सरकारों द्वारा नामांकन के माध्यम से भरा गया, जो राज्य सचिव और वायसराय की मंजूरी के अधीन था।</li></ul>

<ul><li> 
इस प्रकार उन्होंने सिविल सेवाओं का भारतीयकरण (Indianization of Civil Services) शुरू किया।</li></ul>

Lord Reading (1860 – 1935)

Reference

News

He became the Viceroy and Governor-General of India in 1921.

He opposed racial discrimination and was determined to implement the provisions of the Government of India Act 1919.

In 1921 he ordered the suppression of the Malabar rebellion, and in 1922 he suppressed the Sikh unrest in the Punjab.

In 1922, he ordered the arrest of Gandhi for sedition.

' लॉर्ड रीडिंग (1860 – 1935)'

वह 1921 में भारत के वायसराय और गवर्नर-जनरल बने।

उन्होंने नस्लीय भेदभाव का विरोध किया और भारत सरकार अधिनियम 1919 (Government of India Act 1919) के प्रावधानों को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे।

1921 में उन्होंने मलाबार विद्रोह (Malabar rebellion) का दमन करने का आदेश दिया, और 1922 में उन्होंने पंजाब में सिख अशांति का दमन किया।

1922 में, उन्होंने गांधी की गिरफ्तारी का आदेश दिया।

Lord Mayo (1822 – 1872)

Reference

News

Mayo became the Viceroy of India in 1869 and served until his assassination in 1872.

He ordered the 1^st Census of India in 1871.

Infrastructure development in the country, including the massive extension of roads, railroads, and canals was done under him.

He passed the Indian Evidence Act in 1872 which was the most significant legal reform during his tenure.

Mayo's resolution of 1870 started the process of financial decentralisation.

He gave provinces the authority to use local taxation to balance their budgets.

This was done in the context of the transfer of certain departments of administration such as medical services, education, and roads to the control of provincial governments.

He founded the Departments of Revenue, Agriculture, and Commerce.

In 1872, while inspecting the convict settlement in Port Blair, Andaman Islands, he was assassinated by Sher Ali Afridi, an Afghan convict.

'लॉर्ड मेयो (1822 – 1872)'

मायो (Mayo) 1869 में भारत के वायसराय (Viceroy of India) बने और 1872 में उनकी हत्या तक सेवा की।

उन्होंने 1871 में भारत की पहली जनगणना (1^st Census of India) का आदेश दिया।

देश में बुनियादी ढांचे का विकास (Infrastructure development), जिसमें सड़कों, रेलमार्गों और नहरों का विशाल विस्तार शामिल था, उनके अधीन किया गया।

उन्होंने 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) पारित किया जो उनके कार्यकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सुधार (legal reform) था।

मायो का 1870 का प्रस्ताव (Mayo's resolution of 1870) वित्तीय विकेंद्रीकरण (financial decentralisation) की प्रक्रिया शुरू की।

उन्होंने प्रांतों को स्थानीय कराधान (local taxation) का उपयोग करके अपने बजट को संतुलित करने का अधिकार दिया।

यह प्रशासन के कुछ विभागों (transfer of certain departments) जैसे चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा, और सड़कों को प्रांतीय सरकारों (provincial governments) के नियंत्रण में स्थानांतरित करने के संदर्भ में किया गया था।

उन्होंने राजस्व, कृषि, और वाणिज्य विभागों (Departments of Revenue, Agriculture, and Commerce) की स्थापना की।

1872 में, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान द्वीप समूह में कैदी बस्ती का निरीक्षण करते समय, उनकी हत्या (assassinated) शेर अली अफरीदी (Sher Ali Afridi), एक अफगान कैदी द्वारा की गई।

<ul><li> 
मायो (Mayo) 1869 में भारत के वायसराय (Viceroy of India) बने और
1872 में उनकी हत्या तक सेवा की।</li></ul>

<ul><li> 
उन्होंने 1871 में भारत की पहली जनगणना (1st Census of India) का आदेश दिया।</li></ul>

<ul><li> 
देश में बुनियादी ढांचे का विकास (Infrastructure development), जिसमें सड़कों, रेलमार्गों और नहरों का विशाल विस्तार शामिल था, उनके अधीन किया गया।</li></ul>

<ul><li> 
उन्होंने 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) पारित किया जो उनके कार्यकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सुधार (legal reform) था।</li></ul>

<ul><li> 
मायो का 1870 का प्रस्ताव (Mayo's resolution of 1870) वित्तीय विकेंद्रीकरण (financial decentralisation) की प्रक्रिया शुरू की।</li></ul>

<ul><li> 
उन्होंने प्रांतों को स्थानीय कराधान (local taxation) का उपयोग करके अपने बजट को संतुलित करने का अधिकार दिया।</li></ul>

<ul><li> 
यह प्रशासन के कुछ विभागों (transfer of certain departments) जैसे चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा, और सड़कों को प्रांतीय सरकारों (provincial governments) के नियंत्रण में स्थानांतरित करने के संदर्भ में किया गया था।</li></ul>

<ul><li> 
उन्होंने राजस्व, कृषि, और वाणिज्य विभागों (Departments of Revenue, Agriculture, and Commerce) की स्थापना की।</li></ul>

<ul><li> 
1872 में, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान द्वीप समूह में कैदी बस्ती का निरीक्षण करते समय, उनकी हत्या (assassinated) शेर अली अफरीदी (Sher Ali Afridi), एक अफगान कैदी द्वारा की गई।</li></ul>

Lord Ripon (1827 – 1909)

Reference

News

Already explained in 1983.

' लॉर्ड रिपन (1827 – 1909)'

' पहले ही 1983 में समझाया गया।'

Modern History / आधुनिक इतिहास

1. सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया था?

Explanation

Please wait..

व्याख्या Please wait..

Lord Lytton (1831 – 1891)

Reference

News

'लॉर्ड लिटन (1831 – 1891)'

Lord Reading (1860 – 1935)

Reference

News

' लॉर्ड रीडिंग (1860 – 1935)'

Lord Mayo (1822 – 1872)

Reference

News

'लॉर्ड मेयो (1822 – 1872)'

Lord Ripon (1827 – 1909)

Reference

News

' लॉर्ड रिपन (1827 – 1909)'

Topics

Quick Links

John Doe

Modern History / आधुनिक इतिहास

1. सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया था?

Explanation Save Please wait..

व्याख्या Please wait..

Lord Lytton (1831 – 1891) Reference News Save

'लॉर्ड लिटन (1831 – 1891)'

Lord Reading (1860 – 1935) Reference News Save

' लॉर्ड रीडिंग (1860 – 1935)'

Lord Mayo (1822 – 1872) Reference News Save

'लॉर्ड मेयो (1822 – 1872)'

Lord Ripon (1827 – 1909) Reference News Save

' लॉर्ड रिपन (1827 – 1909)'

Topics

Quick Links

John Doe

Explanation

Please wait..

Lord Lytton (1831 – 1891)

Reference

News

Lord Reading (1860 – 1935)

Reference

News

Lord Mayo (1822 – 1872)

Reference

News

Lord Ripon (1827 – 1909)

Reference

News