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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

LOCAL GOVERNMENT

Q51 2025, LOCAL GOVERNMENT

Consider the following statements:
1. Panchayats at the intermediate level exist in all States.
2. To be eligible to be a Member of a Panchayat at the intermediate level, a person should attain the age of thirty years.
3. The Chief Minister of a State constitutes a commission to review the financial position of Panchayats at the intermediate levels.
Which are not correct?

Q51. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं।

2. मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को तीस वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए।

3. किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए एक आयोग का गठन करता है।

उपर्युक्त में कौन-कौन से कथन सही नहीं हैं?

Explanation

Please wait..

Statement 1: Incorrect: Panchayats at the intermediate level do not exist in all states. As per Article 243B, a three-tier system (village, intermediate, district) is mandatory except in states having a population below 20 lakhs.

Hence, Arunachal Pradesh, Goa, Sikkim, and some Union Territories like Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu have only two-tier systems.

Statement 2: Incorrect: As per Article 243F, the minimum age to contest Panchayat elections is 21 years, not 30 years.
Statement 3: : Incorrect: Under Article 243I, the Governor (not Chief Minister) constitutes the State Finance Commission every five years to review the financial position of Panchayats.

<ul><li>Statement 1: Incorrect: Panchayats at the intermediate level do not exist in all states. As per Article 243B, a three-tier system (village, intermediate, district) is mandatory except in states having a population below 20 lakhs. </li><ul><li>Hence, Arunachal Pradesh, Goa, Sikkim, and some Union Territories like Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu have only two-tier systems.</li></ul><li>Statement 2: Incorrect: As per Article 243F, the minimum age to contest Panchayat elections is 21 years, not 30 years.</li><li>Statement 3: : Incorrect: Under Article 243I, the Governor (not Chief Minister) constitutes the State Finance Commission every five years to review the financial position of Panchayats.</li></ul><div><div><div> </div></div></div>

व्याख्या Please wait..

Statement 1: गलत: मध्य स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में नहीं होती हैं। अनुच्छेद 243B के अनुसार, तीन-स्तरीय प्रणाली (ग्राम, मध्य, जिला) अनिवार्य है सिवाय उन राज्यों के जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है।

इसलिए, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के पास केवल दो-स्तरीय प्रणालियाँ हैं।

Statement 2: गलत: अनुच्छेद 243F के अनुसार, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 30 वर्ष नहीं।
Statement 3: : गलत: अनुच्छेद 243I के तहत, राज्यपाल (मुख्यमंत्री नहीं) राज्य वित्त आयोग का गठन हर पांच वर्ष में करते हैं पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए।

<ul><li>Statement 1: गलत: मध्य स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में नहीं होती हैं। अनुच्छेद 243B के अनुसार,  तीन-स्तरीय प्रणाली (ग्राम, मध्य, जिला) अनिवार्य है सिवाय उन राज्यों के जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। </li><ul><li>इसलिए, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के पास केवल दो-स्तरीय प्रणालियाँ हैं।</li></ul><li>Statement 2: गलत: अनुच्छेद 243F के अनुसार, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 30 वर्ष नहीं।</li><li>Statement 3: : गलत: अनुच्छेद 243I के तहत, राज्यपाल (मुख्यमंत्री नहीं) राज्य वित्त आयोग का गठन हर पांच वर्ष में करते हैं पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए।</li></ul>

State Finance Commission (constitution and functions)

Reference

News

The State Finance Commission (SFC) is constituted under Article 243-I of the Indian Constitution.
It is established by the Governor of a state every five years.
The primary function is to review the financial position of the Panchayats and Municipalities.
SFC recommends the distribution of the net proceeds of taxes, duties, tolls, and fees between the state and the local bodies.
It suggests measures to improve the financial health of local bodies.
The commission advises on the principles governing grants-in-aid to the local bodies from the state’s consolidated fund.
The SFC consists of a Chairman and other members, as determined by the state government.
The recommendations of the SFC are advisory in nature and not binding on the state government.
The first SFC was constituted in 1994 following the 73rd Constitutional Amendment.
The SFC plays a crucial role in ensuring fiscal decentralization and strengthening local governance.

राज्य वित्त आयोग (संविधान और कार्य)।

राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission - SFC) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत गठित किया जाता है।
यह प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार राज्य के राज्यपाल (Governor) द्वारा स्थापित किया जाता है।
इसका मुख्य कार्य पंचायतों (Panchayats) और नगरपालिकाओं (Municipalities) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है।
SFC राज्य और स्थानीय निकायों (local bodies) के बीच करों, शुल्कों, टोलों और फीस की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करता है।
यह स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय सुझाता है।
आयोग राज्य की समेकित निधि से स्थानीय निकायों को अनुदान की सिफारिशों के सिद्धांतों पर सलाह देता है।
SFC में एक अध्यक्ष (Chairman) और अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।
SFC की सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होती हैं और राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।
पहला SFC 1994 में 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद गठित किया गया था।
SFC वित्तीय विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने और स्थानीय शासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

<ul><li>राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission - SFC) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत गठित किया जाता है।</li><li>यह प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार राज्य के राज्यपाल (Governor) द्वारा स्थापित किया जाता है।</li><li>इसका मुख्य कार्य पंचायतों (Panchayats) और नगरपालिकाओं (Municipalities) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है।</li><li>SFC राज्य और स्थानीय निकायों (local bodies) के बीच करों, शुल्कों, टोलों और फीस की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करता है।</li><li>यह स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय सुझाता है।</li><li>आयोग राज्य की समेकित निधि से स्थानीय निकायों को अनुदान की सिफारिशों के सिद्धांतों पर सलाह देता है।</li><li>SFC में एक अध्यक्ष (Chairman) और अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।</li><li>SFC की सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होती हैं और राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।</li><li>पहला SFC 1994 में 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद गठित किया गया था।</li><li>SFC वित्तीय विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने और स्थानीय शासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।</li></ul>

Constitutional provisions related to Panchayats (73rd Amendment, Article 243)

Reference

News

The 73rd Amendment Act of 1992 added Part IX to the Indian Constitution, titled "The Panchayats."
Introduced Article 243 to 243O, detailing the framework for Panchayati Raj institutions.
Mandates the establishment of Panchayats at the village, intermediate, and district levels.
Article 243A: Gram Sabha is the foundation of the Panchayati Raj system.
Article 243B: Constitution of Panchayats at different levels.
Article 243C: Composition of Panchayats, with seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and women.
Article 243D: Reservation of seats, ensuring one-third for women.
Article 243E: Duration of Panchayats set at five years.
Article 243F: Disqualifications for membership.
Article 243G: Powers, authority, and responsibilities of Panchayats.
Article 243H: Powers to impose taxes and funds for Panchayats.
Article 243I: State Finance Commission to review financial position.
Article 243K: State Election Commission to direct, control, and prepare for elections.

<li>Introduced Article 243 to 243O, detailing the framework for Panchayati Raj institutions.</li><li>Mandates the establishment of Panchayats at the village, intermediate, and district levels.</li><li>Article 243A: Gram Sabha is the foundation of the Panchayati Raj system.
  </li><li>Article 243B: Constitution of Panchayats at different levels.
  </li><li>Article 243C: Composition of Panchayats, with seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and women.
  </li><li>Article 243D: Reservation of seats, ensuring one-third for women.
  </li><li>Article 243E: Duration of Panchayats set at five years.
  </li><li>Article 243F: Disqualifications for membership.
  </li><li>Article 243G: Powers, authority, and responsibilities of Panchayats.
  </li><li>Article 243H: Powers to impose taxes and funds for Panchayats.
  </li><li>Article 243I: State Finance Commission to review financial position.
  </li><li>Article 243K: State Election Commission to direct, control, and prepare for elections.
  </li></ul>" class="editor "><ul><li>The 73rd Amendment Act of 1992 added Part IX to the Indian Constitution, titled "The Panchayats."</li><li>Introduced Article 243 to 243O, detailing the framework for Panchayati Raj institutions.</li><li>Mandates the establishment of Panchayats at the village, intermediate, and district levels.</li><li>Article 243A: Gram Sabha is the foundation of the Panchayati Raj system.
  </li><li>Article 243B: Constitution of Panchayats at different levels.
  </li><li>Article 243C: Composition of Panchayats, with seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and women.
  </li><li>Article 243D: Reservation of seats, ensuring one-third for women.
  </li><li>Article 243E: Duration of Panchayats set at five years.
  </li><li>Article 243F: Disqualifications for membership.
  </li><li>Article 243G: Powers, authority, and responsibilities of Panchayats.
  </li><li>Article 243H: Powers to impose taxes and funds for Panchayats.
  </li><li>Article 243I: State Finance Commission to review financial position.
  </li><li>Article 243K: State Election Commission to direct, control, and prepare for elections.
  </li></ul>

संविधानिक प्रावधान पंचायतों से संबंधित (73वां संशोधन, अनुच्छेद 243)।

73वां संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में भाग IX जोड़ा, जिसका शीर्षक "पंचायतें" है।
अनुच्छेद 243 से 243O तक का परिचय दिया, जो पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे का विवरण देता है।
ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना का अनिवार्य प्रावधान।
अनुच्छेद 243A: ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली की नींव है।
अनुच्छेद 243B: विभिन्न स्तरों पर पंचायतों का गठन।
अनुच्छेद 243C: पंचायतों की संरचना, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं।
अनुच्छेद 243D: सीटों का आरक्षण, जिसमें एक-तिहाई महिलाओं के लिए सुनिश्चित है।
अनुच्छेद 243E: पंचायतों की अवधि पांच वर्ष निर्धारित।
अनुच्छेद 243F: सदस्यता के लिए अयोग्यता।
अनुच्छेद 243G: पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ।
अनुच्छेद 243H: पंचायतों के लिए कर लगाने और निधियों की शक्तियाँ।
अनुच्छेद 243I: वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग।
अनुच्छेद 243K: राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों के निर्देशन, नियंत्रण और तैयारी के लिए।

<ul><li>73वां संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में भाग IX जोड़ा, जिसका शीर्षक "पंचायतें" है।</li><li>अनुच्छेद 243 से 243O तक का परिचय दिया, जो पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे का विवरण देता है।</li><li>ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना का अनिवार्य प्रावधान।</li><li>अनुच्छेद 243A: ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली की नींव है।</li><li>अनुच्छेद 243B: विभिन्न स्तरों पर पंचायतों का गठन।</li><li>अनुच्छेद 243C: पंचायतों की संरचना, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं।</li><li>अनुच्छेद 243D: सीटों का आरक्षण, जिसमें एक-तिहाई महिलाओं के लिए सुनिश्चित है।</li><li>अनुच्छेद 243E: पंचायतों की अवधि पांच वर्ष निर्धारित।</li><li>अनुच्छेद 243F: सदस्यता के लिए अयोग्यता।</li><li>अनुच्छेद 243G: पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ।</li><li>अनुच्छेद 243H: पंचायतों के लिए कर लगाने और निधियों की शक्तियाँ।</li><li>अनुच्छेद 243I: वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग।</li><li>अनुच्छेद 243K: राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों के निर्देशन, नियंत्रण और तैयारी के लिए।</li></ul>

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संविधानिक प्रावधान पंचायतों से संबंधित (73वां संशोधन, अनुच्छेद 243)।

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