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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

JUDICIARY

Q 2005, JUDICIARY

Consider the following statements: 1. The Parliament cannot enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution. 2. The officers and servants of the Supreme Court and High Courts are appointed by the concerned Chief Justice and the administrative expenses are charged on the Consolidated Fund of India. Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकती क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र संविधान द्वारा प्रदत्त तक सीमित है।
2. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

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jurisdiction of the Supreme Court

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● Article 138:

o The Supreme Court’s jurisdiction and powers with respect to matters in the Union list can be enlarged by the Parliament.

o Its jurisdiction and powers with respect to other matters can be enlarged by a special agreement of the Centre and the states.

● The officers and servants of the Supreme Court and High Courts are appointed by the concerned Chief Justice.

● Article 146 and article 229 provide these powers to the respective Chief justice.

● The administrative expenses of the Supreme Court are charged on the Consolidated Fund of India.

● But the administrative expenses of the High courts are charged on the Consolidated Fund of the respective states.

o 
The Supreme Court’s jurisdiction and powers with respect to matters in the Union list can be enlarged by the Parliament.

o 
Its jurisdiction and powers with respect to other matters can be enlarged by a special agreement of the Centre and the
states.

●  The officers and servants of the Supreme
Court and High Courts are appointed by the concerned Chief Justice.

●  Article 146 and article 229 provide these powers to the
respective Chief justice.

●  The administrative expenses of the Supreme
Court are charged on the Consolidated Fund of India.

●  But
the administrative expenses of the High
courts are charged on the Consolidated Fund of the respective states." class="editor ">●  Article 138:

o 
The Supreme Court’s jurisdiction and powers with respect to matters in the Union list can be enlarged by the Parliament.

●  The officers and servants of the Supreme
Court and High Courts are appointed by the concerned Chief Justice.

●  Article 146 and article 229 provide these powers to the
respective Chief justice.

●  The administrative expenses of the Supreme
Court are charged on the Consolidated Fund of India.

●  But
the administrative expenses of the High
courts are charged on the Consolidated Fund of the respective states.

"सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार"

● अनुच्छेद 138:

o सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ संघ सूची में मामलों के संबंध में संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं।

o इसके क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ अन्य मामलों के संबंध में केंद्र और राज्यों के विशेष समझौते द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं।

● सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

● अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 229 संबंधित मुख्य न्यायाधीश को ये शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

● सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर आरोपित होते हैं।

● लेकिन उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक खर्च संबंधित राज्यों की संचित निधि (Consolidated Fund of the respective states) पर आरोपित होते हैं।

●  अनुच्छेद 138:o  सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ संघ सूची में मामलों के संबंध में संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं।o  इसके क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ अन्य मामलों के संबंध में केंद्र और राज्यों के विशेष समझौते द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं।●  सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।●  अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 229 संबंधित मुख्य न्यायाधीश को ये शक्तियाँ प्रदान करते हैं।●  सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर आरोपित होते हैं।●  लेकिन उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक खर्च संबंधित राज्यों की संचित निधि (Consolidated Fund of the respective states) पर आरोपित होते हैं।

Q . 2005, JUDICIARY

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