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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

JUDICIARY

Q 2010, JUDICIARY

Consider the following statements: The Supreme Court of India tender advice to the President of India on matters of law or fact 1. on its own initiative (or any matter of larger public interest) 2. if he seeks such an advice 3. only if the matters relate to the Fundamental Rights of the citizens Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है1. स्वप्रेरण पर (व्यापक लोकहित के किसी विषय में)।2. यदि वह ऐसी कोई सलाह माँगता है। 3.. केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है।उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

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Article 143

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● Article 143: Power of President to consult Supreme Court.

● The Constitution authorises the president to seek the opinion of the Supreme Court in the two categories of matters:

o On any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise.

o On any dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instruments.

● In the first case, the Supreme Court may tender or may refuse to tender its opinion to the president.

● In the second case, the Supreme Court ‘must’ tender its opinion to the president.

● In both the cases, the opinion expressed by the Supreme Court is only advisory.

● It is not binding on the president.

o 
On any question
of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to
arise.

o 
On any dispute
arising out of any pre-constitution treaty, agreement, covenant, engagement,
sanad or other similar instruments.

●  In the
first case, the Supreme Court may tender
or may refuse to tender its opinion to the president.

●  In the
second case, the Supreme Court ‘must’
tender its opinion to the president.

●  In
both the cases, the opinion expressed
by the Supreme Court is only advisory.

●  It is not binding on the president." class="editor ">●  Article 143: Power of
President to consult Supreme Court.

●  The Constitution authorises the president
to seek the opinion of the Supreme Court
in the two categories of matters:

o 
On any question
of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to
arise.

●  In the
first case, the Supreme Court may tender
or may refuse to tender its opinion to the president.

●  In the
second case, the Supreme Court ‘must’
tender its opinion to the president.

●  In
both the cases, the opinion expressed
by the Supreme Court is only advisory.

●  It is not binding on the president.

अनुच्छेद 143

● अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से परामर्श करने की शक्ति.

● संविधान राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की राय प्राप्त करने के लिए दो श्रेणियों के मामलों में अधिकृत करता है:

oकिसी भी कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है।

oकिसी भी पूर्व-संविधान संधि, समझौता, वाचा, अनुबंध, सनद या अन्य समान साधनों से उत्पन्न विवाद पर।

● पहले मामले में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है।

● दूसरे मामले में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को राष्ट्रपति को अपनी राय देनी 'होती' है।

● दोनों मामलों में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाहकार होती है।

● यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।

●  अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से परामर्श करने की शक्ति. ●  संविधान राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की राय प्राप्त करने के लिए दो श्रेणियों के मामलों में अधिकृत करता है: oकिसी भी कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है। oकिसी भी पूर्व-संविधान संधि, समझौता, वाचा, अनुबंध, सनद या अन्य समान साधनों से उत्पन्न विवाद पर। ●  पहले मामले में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है। ●  दूसरे मामले में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को राष्ट्रपति को अपनी राय देनी 'होती' है। ●  दोनों मामलों में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाहकार होती है। ●  यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।

Q . 2010, JUDICIARY

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