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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

JUDICIARY

Q 2013, JUDICIARY

With reference to ‘National Legal Services Authority’, consider the following statements: 1. Its objective is to provide free and competent legal services to the weaker section of the society on the basis of equal opportunity. 2. It issues guidelines for the State Legal Services Authorities to implement the legal programmes and schemes throughout the country. Which of the statements given above is/are correct?

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना है। 2. यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

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National Legal Services Authority

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● Article 39A of the Constitution provides for free legal aid to the poor and weaker sections.

● National Legal Services Authority of India (NALSA) was formed in 1995 under the authority of the Legal Services Authorities Act 1987.

● Its purpose is to provide free legal services to eligible candidates and to organize Lok Adalats.

● The Chief Justice of India is patron-in-chief of NALSA.

● The second seniormost judge of Supreme Court of India is the Executive-Chairman.

● There is a provision for similar mechanism at state and district level:

o headed by Chief Justice of High Courts and Chief Judges of District courts respectively.

● The prime objective of NALSA is speedy disposal of cases and reducing the burden of judiciary.

● It issues guidelines for the State Legal Services Authorities to implement the legal programmes and schemes throughout the country.

o 
headed by Chief Justice of High Courts and Chief
Judges of District courts respectively.

●  The prime objective of NALSA is speedy disposal of cases and reducing the burden
of judiciary.

●  It
issues guidelines for the State Legal Services Authorities to implement the
legal programmes and schemes throughout the country." class="editor ">●  Article 39A of the
Constitution provides for free legal aid
to the poor and weaker sections.

●  National
Legal Services Authority of India (NALSA) was formed in 1995 under the authority of the Legal Services Authorities Act 1987.

●  Its
purpose is to provide free legal
services to eligible candidates and to organize
Lok Adalats.

●  The Chief Justice of India is patron-in-chief
of NALSA.

●  The second seniormost judge of Supreme
Court of India is the Executive-Chairman.

●  There
is a provision for similar mechanism at state and district level:

o 
headed by Chief Justice of High Courts and Chief
Judges of District courts respectively.

●  The prime objective of NALSA is speedy disposal of cases and reducing the burden
of judiciary.

'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण'

● अनुच्छेद 39A संविधान में गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

● राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority of India - NALSA) की स्थापना 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (Legal Services Authorities Act 1987) के तहत की गई थी।

● इसका उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना और लोक अदालतों (Lok Adalats) का आयोजन करना है।

● भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) NALSA के संरक्षक-प्रमुख (patron-in-chief) होते हैं।

● सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश (second seniormost judge) कार्यकारी-अध्यक्ष (Executive-Chairman) होते हैं।

● राज्य और जिला स्तर पर इसी तरह की व्यवस्था का प्रावधान है:

o क्रमशः उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और जिला न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा अध्यक्षता की जाती है।

● NALSA का मुख्य उद्देश्य मामलों का शीघ्र निपटारा और न्यायपालिका के बोझ को कम करना है।

● यह राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए देश भर में कानूनी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करता है।

●  अनुच्छेद 39A संविधान में गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।●  राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority of India - NALSA) की स्थापना 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (Legal Services Authorities Act 1987) के तहत की गई थी।●  इसका उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना और लोक अदालतों (Lok Adalats) का आयोजन करना है।●  भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) NALSA के संरक्षक-प्रमुख (patron-in-chief) होते हैं।●  सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश (second seniormost judge) कार्यकारी-अध्यक्ष (Executive-Chairman) होते हैं।●  राज्य और जिला स्तर पर इसी तरह की व्यवस्था का प्रावधान है:o  क्रमशः उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और जिला न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा अध्यक्षता की जाती है।●  NALSA का मुख्य उद्देश्य मामलों का शीघ्र निपटारा और न्यायपालिका के बोझ को कम करना है।●  यह राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए देश भर में कानूनी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करता है।

Q . 2013, JUDICIARY

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