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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

JUDICIARY

Q 2020, JUDICIARY

In India, Legal Services Authorities provide free legal services to which of the following type of citizens? 1. Person with an annual income of less than Rs. 1,00,000 2. Transgender with an annual income of less than Rs. 2,00,000 3. Member of Other Backward Classes (OBC) with an annual income of less than Rs. 3,00,000 4. All Senior Citizens Select the correct answer using the code given below:

भारत में, विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण (Legal Services Authorities), निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करते हैं ? 1. ₹ 1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 2. ₹ 2,00,000 से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को 3. ₹3,00,000 से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के सदस्य को 4. सभी वरिष्ठ नागरिकों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

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Free Legal Services

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● Article 39A of the Constitution provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and ensures justice for all.

● Legal Services Authorities Act was enacted by the Parliament in 1987.

● It came into force on 9th November, 1995.

● The National Legal Services Authority (NALSA) has been constituted under the Legal Services Authorities Act,1987.

● Its function is:

o to monitor and evaluate implementation of legal aid programes and

o to lay down policies and principles for making legal services available under the Act.

● The sections of the society as enlisted under Section 12 of the Legal Services Authorities Act are entitled for free legal services, they are:

o A member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe;

o A victim of trafficking in human beings or begar as referred to in Article 23 of the Constitution;

o A woman or a child;

o A mentally ill or otherwise disabled person;

o A person under circumstances of undeserved want such as being a victim of a mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster; or

o An industrial workman; or

o In custody, including custody in a protective home; or

o Persons whose annual income does not exceed ₹1 lakh in the Supreme Court Legal Services Committee the limit is ₹1,25,000.

o Transgender with an annual income of less than Rs. 2,00,000.

o 
to monitor
and evaluate implementation of legal aid programes and

o 
to lay
down policies and principles for making legal services available under the
Act.

●  The sections of the society as enlisted under
Section 12 of the Legal Services Authorities Act are entitled for free legal services, they are:

o 
A member of a Scheduled Caste or Scheduled
Tribe;

o 
A victim of trafficking in human beings or begar
as referred to in Article 23 of the Constitution;

o 
A woman or a child;

o 
A mentally ill or otherwise disabled person;

o 
A person under circumstances of undeserved want
such as being a victim of a mass disaster, ethnic violence, caste atrocity,
flood, drought, earthquake or industrial disaster; or

o 
An industrial workman; or

o 
In custody, including custody in a protective
home; or

o 
Persons
whose annual income does not exceed ₹1 lakh in
the Supreme Court Legal Services Committee the limit is ₹1,25,000.

o 
Transgender with an annual income of less than
Rs. 2,00,000." class="editor ">●  Article 39A of the
Constitution provides for free legal aid
to the poor and weaker sections of the society and ensures justice for all.

●  Legal Services Authorities Act was enacted by the Parliament in 1987.

●  It
came into force on 9th November, 1995.

●  The National Legal Services Authority (NALSA)
has been constituted under the Legal
Services Authorities Act,1987.

●  Its function is:

o 
to monitor
and evaluate implementation of legal aid programes and

o 
to lay
down policies and principles for making legal services available under the
Act.

o 
A member of a Scheduled Caste or Scheduled
Tribe;

o 
A victim of trafficking in human beings or begar
as referred to in Article 23 of the Constitution;

o 
A woman or a child;

o 
A mentally ill or otherwise disabled person;

o 
An industrial workman; or

o 
In custody, including custody in a protective
home; or

o 
Transgender with an annual income of less than
Rs. 2,00,000.

'नि:शुल्क कानूनी सेवाएं'

● अनुच्छेद 39A संविधान का नि:शुल्क कानूनी सहायता गरीब और समाज के कमजोर वर्गों को प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।

● कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा 1987 में प्रवर्तित किया गया था।

● यह 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ।

● राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित किया गया है।

● इसका कार्य है:

o कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना और

o अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करना।

● कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत सूचीबद्ध समाज के वर्ग नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के लिए पात्र हैं, वे हैं:

o अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य;

o मानव तस्करी या बेगार का शिकार, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 23 में संदर्भित है;

o एक महिला या बच्चा;

o मानसिक रूप से बीमार या अन्यथा विकलांग व्यक्ति;

o अवांछित आवश्यकता की परिस्थितियों में व्यक्ति जैसे कि एक सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार; या

o एक औद्योगिक कामगार; या

o हिरासत में, जिसमें एक सुरक्षात्मक घर में हिरासत शामिल है; या

o वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति में सीमा ₹1,25,000 है।

o ट्रांसजेंडर जिनकी वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम है।

●  अनुच्छेद 39A संविधान का नि:शुल्क कानूनी सहायता गरीब और समाज के कमजोर वर्गों को प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।●  कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा 1987 में प्रवर्तित किया गया था।●  यह 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ।●  राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित किया गया है।●  इसका कार्य है:o  कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना औरo  अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करना।●  कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत सूचीबद्ध समाज के वर्ग नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के लिए पात्र हैं, वे हैं:o  अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य;o  मानव तस्करी या बेगार का शिकार, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 23 में संदर्भित है;o  एक महिला या बच्चा;o  मानसिक रूप से बीमार या अन्यथा विकलांग व्यक्ति;o  अवांछित आवश्यकता की परिस्थितियों में व्यक्ति जैसे कि एक सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार; याo  एक औद्योगिक कामगार; याo  हिरासत में, जिसमें एक सुरक्षात्मक घर में हिरासत शामिल है; याo  वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति में सीमा ₹1,25,000 है।o  ट्रांसजेंडर जिनकी वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम है।

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