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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

GOVERNANCE

Q69 2025, Minor Minerals Regulation in India

Q69. Consider the following statements:

Statement I: In India, State Governments have no power for making rules for grant of concessions in respect of extraction of minor minerals even though such minerals are located in their territories.

Statement II: In India, the Central Government has the power to notify minor minerals under the relevant law.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?

Q69. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हों।

कथन II: भारत में केन्द्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

Explanation

Please wait..

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act) governs the regulation of mines and minerals in India. It distinguishes between major and minor minerals.
Statement I: This statement is not correct. In India, the power to regulate and grant concessions for the extraction of minor minerals is vested with the State Governments. The Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, empowers State Governments to make rules for minor minerals.
Statement II: This statement is correct. The Central Government has the authority to notify what constitutes minor minerals under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. This power allows the Central Government to classify minerals as minor or major. (Section 3(e) of the MMDR Act). Thus, the classification of a mineral as “minor” is decided centrally, while regulation is done by states.

व्याख्या Please wait..

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act) भारत में खनिजों और खानों के विनियमन को नियंत्रित करता है। यह मुख्य खनिजों और लघु खनिजों के बीच अंतर करता है।
Statement I: यह कथन सही नहीं है। भारत में, लघु खनिजों के निष्कर्षण के लिए रियायतें देने और विनियमित करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास होती है। Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 की धारा 15 राज्य सरकारों को लघु खनिजों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।
Statement II: यह कथन सही है। केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वह लघु खनिजों को अधिसूचित करे Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 के तहत। यह शक्ति केंद्र सरकार को खनिजों को लघु या मुख्य के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देती है। (धारा 3(e) MMDR Act की)। इस प्रकार, किसी खनिज को "लघु" के रूप में वर्गीकरण केंद्र द्वारा तय किया जाता है, जबकि विनियमन राज्यों द्वारा किया जाता है।

<ul><li>The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act) भारत में खनिजों और खानों के विनियमन को नियंत्रित करता है। यह मुख्य खनिजों और लघु खनिजों के बीच अंतर करता है।</li><li>Statement I: यह कथन सही नहीं है। भारत में, लघु खनिजों के निष्कर्षण के लिए रियायतें देने और विनियमित करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास होती है। Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 की धारा 15 राज्य सरकारों को लघु खनिजों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।</li><li>Statement II: यह कथन सही है। केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वह लघु खनिजों को अधिसूचित करे Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 के तहत। यह शक्ति केंद्र सरकार को खनिजों को लघु या मुख्य के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देती है। (धारा 3(e) MMDR Act की)। इस प्रकार, किसी खनिज को "लघु" के रूप में वर्गीकरण केंद्र द्वारा तय किया जाता है, जबकि विनियमन राज्यों द्वारा किया जाता है।</li></ul>

Minor Minerals Regulation in India

Reference

News

Minor Minerals: Defined under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.
Includes building stones, gravel, ordinary clay, ordinary sand, and other minerals declared by the Central Government.
State Governments have the power to make rules for the grant of mineral concessions for minor minerals.
Central Government can intervene if State rules are inconsistent with the Act.
District Mineral Foundation (DMF): Established to work for the interest and benefit of persons affected by mining-related operations.
Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY): Aims to safeguard the health, environment, and economic conditions of mining-affected areas.
Royalty Rates: Determined by State Governments; vary from state to state.
Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016: Issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to regulate sand mining.
Environmental Clearance: Mandatory for mining projects, including minor minerals, as per the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006.
Illegal Mining: States are responsible for curbing illegal mining activities.

भारत में लघु खनिज विनियमन।

अल्प खनिज (Minor Minerals): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत परिभाषित।
निर्माण पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, साधारण रेत और अन्य खनिज शामिल हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित किया गया है।
राज्य सरकारों को अल्प खनिजों के लिए खनिज रियायतें देने के लिए नियम बनाने की शक्ति है।
यदि राज्य के नियम अधिनियम के साथ असंगत हैं तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।
जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation - DMF): खनन-संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए कार्य करने के लिए स्थापित।
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana - PMKKKY): खनन प्रभावित क्षेत्रों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक स्थितियों की सुरक्षा का उद्देश्य।
रॉयल्टी दरें (Royalty Rates): राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित; राज्य से राज्य में भिन्न होती हैं।
सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016): रेत खनन को विनियमित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी।
पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance): पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment - EIA) अधिसूचना, 2006 के अनुसार खनन परियोजनाओं, जिसमें अल्प खनिज शामिल हैं, के लिए अनिवार्य।
अवैध खनन (Illegal Mining): अवैध खनन गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी राज्यों की है।

<ul><li>अल्प खनिज (Minor Minerals): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत परिभाषित।</li><li>निर्माण पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, साधारण रेत और अन्य खनिज शामिल हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित किया गया है।</li><li>राज्य सरकारों को अल्प खनिजों के लिए खनिज रियायतें देने के लिए नियम बनाने की शक्ति है।</li><li>यदि राज्य के नियम अधिनियम के साथ असंगत हैं तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।</li><li>जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation - DMF): खनन-संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए कार्य करने के लिए स्थापित।</li><li>प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana - PMKKKY): खनन प्रभावित क्षेत्रों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक स्थितियों की सुरक्षा का उद्देश्य।</li><li>रॉयल्टी दरें (Royalty Rates): राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित; राज्य से राज्य में भिन्न होती हैं।</li><li>सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016): रेत खनन को विनियमित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी।</li><li>पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance): पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment - EIA) अधिसूचना, 2006 के अनुसार खनन परियोजनाओं, जिसमें अल्प खनिज शामिल हैं, के लिए अनिवार्य।</li><li>अवैध खनन (Illegal Mining): अवैध खनन गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी राज्यों की है।</li></ul>

Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957

Reference

News

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 is a key legislation in India governing the mining sector.
It regulates the mining of minerals and provides for the development of mineral resources.
The Act applies to all minerals except petroleum and natural gas.
It empowers the Central Government to frame rules for the conservation and systematic development of minerals.
The Act classifies minerals into major minerals and minor minerals.
State Governments are responsible for granting mining leases for minor minerals.
The Act was amended in 2015 to introduce the auction system for the allocation of mining leases.
The National Mineral Exploration Trust (NMET) was established under this Act to promote mineral exploration.
The Act mandates the establishment of the District Mineral Foundation (DMF) to work for the interest and benefit of persons affected by mining operations.
The Act provides for penalties and legal actions against illegal mining activities.

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957।

माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख कानून है।
यह खनिजों के खनन को नियंत्रित करता है और खनिज संसाधनों के विकास के लिए प्रावधान करता है।
यह अधिनियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को छोड़कर सभी खनिजों पर लागू होता है।
यह केंद्र सरकार को खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
अधिनियम खनिजों को मुख्य खनिज (major minerals) और अल्प खनिज (minor minerals) में वर्गीकृत करता है।
राज्य सरकारें अल्प खनिजों के लिए खनन पट्टों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।
अधिनियम में 2015 में खनन पट्टों के आवंटन के लिए नीलामी प्रणाली (auction system) को पेश करने के लिए संशोधन किया गया था।
नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (NMET) इस अधिनियम के तहत खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
अधिनियम खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की स्थापना का प्रावधान करता है।
अधिनियम अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ दंड और कानूनी कार्यवाही का प्रावधान करता है।

<ul><li>माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख कानून है।</li><li>यह खनिजों के खनन को नियंत्रित करता है और खनिज संसाधनों के विकास के लिए प्रावधान करता है।</li><li>यह अधिनियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को छोड़कर सभी खनिजों पर लागू होता है।</li><li>यह केंद्र सरकार को खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।</li><li>अधिनियम खनिजों को मुख्य खनिज (major minerals) और अल्प खनिज (minor minerals) में वर्गीकृत करता है।</li><li>राज्य सरकारें अल्प खनिजों के लिए खनन पट्टों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।</li><li>अधिनियम में 2015 में खनन पट्टों के आवंटन के लिए नीलामी प्रणाली (auction system) को पेश करने के लिए संशोधन किया गया था।</li><li>नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (NMET) इस अधिनियम के तहत खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।</li><li>अधिनियम खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की स्थापना का प्रावधान करता है।</li><li>अधिनियम अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ दंड और कानूनी कार्यवाही का प्रावधान करता है।</li></ul>

Q 69. 2025, Minor Minerals Regulation in India

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Minor Minerals Regulation in India
भारत में लघु खनिज विनियमन।

Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957।

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भारत में लघु खनिज विनियमन।

Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957

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खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957।

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खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957।

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