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Central Statistics Office (CSO)

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It is under the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

It is responsible for co-ordination of statistical activities in India, and evolving and maintaining statistical standards.

The Central Statistics Office is responsible for co-ordination of statistical activities in the country, and evolving and maintaining statistical standards.

Its activities include National Income Accounting; conduct of Annual Survey of Industries, Economic Censuses and its follow up surveys, compilation of Index of Industrial Production, as well as Consumer Price Indices for Urban Non-Manual Employees, Human Development Statistics, Gender Statistics, imparting training in Official Statistics, Five Year Plan work relating to Development of Statistics in the States and Union Territories; dissemination of statistical information, work relating to trade, energy, construction, and environment statistics, revision of National Industrial Classification, etc.

'केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)'

यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के अधीन है।

यह भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकीय मानकों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office) देश में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकीय मानकों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

इसकी गतिविधियों में राष्ट्रीय आय लेखांकन (National Income Accounting); वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries), आर्थिक जनगणना (Economic Censuses) और इसके अनुवर्ती सर्वेक्षण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production) का संकलन, शहरी गैर-हस्तचालित कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Indices for Urban Non-Manual Employees), मानव विकास सांख्यिकी (Human Development Statistics), लिंग सांख्यिकी (Gender Statistics), आधिकारिक सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सांख्यिकी के विकास से संबंधित पंचवर्षीय योजना कार्य (Five Year Plan work), सांख्यिकीय जानकारी का प्रसार, व्यापार, ऊर्जा, निर्माण, और पर्यावरण सांख्यिकी से संबंधित कार्य, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (National Industrial Classification) का संशोधन, आदि शामिल हैं।

<ul><li>यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के अधीन है।</li></ul><ul><li>यह भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकीय मानकों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।</li></ul><ul><li>केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office) देश में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकीय मानकों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।</li></ul><ul><li>इसकी गतिविधियों में राष्ट्रीय आय लेखांकन (National Income Accounting); वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries), आर्थिक जनगणना (Economic Censuses) और इसके अनुवर्ती सर्वेक्षण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production) का संकलन, शहरी गैर-हस्तचालित कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Indices for Urban Non-Manual Employees), मानव विकास सांख्यिकी (Human Development Statistics), लिंग सांख्यिकी (Gender Statistics), आधिकारिक सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सांख्यिकी के विकास से संबंधित पंचवर्षीय योजना कार्य (Five Year Plan work), सांख्यिकीय जानकारी का प्रसार, व्यापार, ऊर्जा, निर्माण, और पर्यावरण सांख्यिकी से संबंधित कार्य, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (National Industrial Classification) का संशोधन, आदि शामिल हैं।</li></ul>

Department for Promotion of Industry and Internal Trade

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News

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) was established in the year 1995 and was reconstituted in the year 2000 with the merger of the Department of Industrial Development.

The role of DPIIT is to promote/accelerate industrial Development of the Country by facilitating investment in new and upcoming technology, foreign direct investment and support balanced development of industries.

'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग'

वाणिज्य और उद्योग संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade - DPIIT) की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी और वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग (Department of Industrial Development) के विलय के साथ इसका पुनर्गठन किया गया।

DPIIT की भूमिका देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने/तेज करने की है, जो नई और आगामी तकनीक में निवेश को सुविधाजनक बनाकर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) को प्रोत्साहित करके और उद्योगों के संतुलित विकास का समर्थन करके किया जाता है।

Labour Bureau

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Labour Bureau is responsible for the collation, collection and publication of statistics and related information on wages, earnings, productivity, absenteeism, labour turn-over, industrial relations, working and living conditions and evaluation of working of various labour enactments etc.

It is a storehouse of important economic indicators like Consumer Price Index Numbers for Industrial, Agricultural and Rural Labourers; wage rate indices and data on industrial relations, socio-economic conditions in the organised and unorganised sector of industry etc.

The functions/activities of Labour Bureau can be classified under three major heads:

o Labour Intelligence

o Labour Research

o Monitoring and evaluation studies under the Minimum Wages Act 1948.

It releases annual publication, ‘Industrial Disputes, Closures, Retrenchments and Lay-Offs in industries in India’. It provides statistics on work-stoppages, closures, retrenchments and lockouts which is useful in making policies for maintaining cordial and harmonious relations between the management and the worker.

This report is also aimed at meeting the demand for historical data and information on industrial conflicts and their causes by the planners, policy makers and decision makers in industry and government. Hence option (c) is the correct answer.

o 
Labour
Intelligence

o 
Labour
Research

o 
Monitoring
and evaluation studies under the Minimum Wages Act 1948.

<ul><li> 
It
releases annual publication, ‘Industrial Disputes, Closures, Retrenchments and
Lay-Offs in industries in India’. It provides statistics on work-stoppages,
closures, retrenchments and lockouts which is useful in making policies for
maintaining cordial and harmonious relations between the management and the
worker.</li></ul>

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This
report is also aimed at meeting the demand for historical data and information
on industrial conflicts and their causes by the planners, policy makers and
decision makers in industry and government. Hence option (c) is the correct
answer.</li></ul>" class="editor "><ul><li> 
Labour
Bureau is responsible for the collation, collection and publication of
statistics and related information on wages, earnings, productivity,
absenteeism, labour turn-over, industrial relations, working and living
conditions and evaluation of working of various labour enactments etc.</li></ul>

<ul><li> 
It
is a storehouse of important economic indicators like Consumer Price Index
Numbers for Industrial, Agricultural and Rural Labourers; wage rate indices and
data on industrial relations, socio-economic conditions in the organised and
unorganised sector of industry etc.</li></ul>

<ul><li> 
The
functions/activities of Labour Bureau can be classified under three major
heads:</li></ul>

o 
Labour
Intelligence

o 
Labour
Research

o 
Monitoring
and evaluation studies under the Minimum Wages Act 1948.

<ul><li> 
It
releases annual publication, ‘Industrial Disputes, Closures, Retrenchments and
Lay-Offs in industries in India’. It provides statistics on work-stoppages,
closures, retrenchments and lockouts which is useful in making policies for
maintaining cordial and harmonious relations between the management and the
worker.</li></ul>

<ul><li> 
This
report is also aimed at meeting the demand for historical data and information
on industrial conflicts and their causes by the planners, policy makers and
decision makers in industry and government. Hence option (c) is the correct
answer.</li></ul>

'श्रम ब्यूरो'

श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) मजदूरी, आय, उत्पादकता, अनुपस्थिति, श्रम टर्न-ओवर, औद्योगिक संबंध, कार्य और जीवन स्थितियों और विभिन्न श्रम अधिनियमों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन आदि पर आंकड़े और संबंधित जानकारी एकत्रित करने, संग्रह करने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है।

यह औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याओं (Consumer Price Index Numbers) जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों का भंडार है; वेतन दर सूचकांक और औद्योगिक संबंधों, संगठित और असंगठित क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर डेटा आदि।

श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) के कार्य/गतिविधियों को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

o श्रम खुफिया (Labour Intelligence)

o श्रम अनुसंधान (Labour Research)

o न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (Minimum Wages Act 1948) के तहत निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन।

यह वार्षिक प्रकाशन 'भारत में उद्योगों में औद्योगिक विवाद, बंद, छंटनी और ले-ऑफ' जारी करता है। यह कार्य-रुकावटों, बंद, छंटनी और तालाबंदी पर आंकड़े प्रदान करता है जो प्रबंधन और श्रमिक के बीच सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए नीतियां बनाने में सहायक होते हैं।

यह रिपोर्ट योजनाकारों, नीति निर्माताओं और उद्योग और सरकार में निर्णय निर्माताओं द्वारा औद्योगिक संघर्षों और उनके कारणों पर ऐतिहासिक डेटा और जानकारी की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भी है। इसलिए विकल्प (c) सही उत्तर है।

<ul><li>श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) मजदूरी, आय, उत्पादकता, अनुपस्थिति, श्रम टर्न-ओवर, औद्योगिक संबंध, कार्य और जीवन स्थितियों और विभिन्न श्रम अधिनियमों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन आदि पर आंकड़े और संबंधित जानकारी एकत्रित करने, संग्रह करने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है।</li></ul><ul><li>यह औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याओं (Consumer Price Index Numbers) जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों का भंडार है; वेतन दर सूचकांक और औद्योगिक संबंधों, संगठित और असंगठित क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर डेटा आदि।</li></ul><ul><li>श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) के कार्य/गतिविधियों को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:</li></ul>o श्रम खुफिया (Labour Intelligence) o श्रम अनुसंधान (Labour Research) o न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (Minimum Wages Act 1948) के तहत निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन। <ul><li>यह वार्षिक प्रकाशन 'भारत में उद्योगों में औद्योगिक विवाद, बंद, छंटनी और ले-ऑफ' जारी करता है। यह कार्य-रुकावटों, बंद, छंटनी और तालाबंदी पर आंकड़े प्रदान करता है जो प्रबंधन और श्रमिक के बीच सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए नीतियां बनाने में सहायक होते हैं।</li></ul><ul><li>यह रिपोर्ट योजनाकारों, नीति निर्माताओं और उद्योग और सरकार में निर्णय निर्माताओं द्वारा औद्योगिक संघर्षों और उनके कारणों पर ऐतिहासिक डेटा और जानकारी की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भी है। इसलिए विकल्प (c) सही उत्तर है।</li></ul>

National Technical Manpower Information System

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The Ministry of Human Resource Development has setup the National Technical Manpower Information System (NTMIS) with the Lead Centre at the Institute of Applied Manpower Research(IAMR), New Delhi and 21 Nodal Centres located in different states.

The NTMIS has been sponsored by the Govt. Of India and has been functioning since 1983.

It is a Scheme of the All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi.

'नेशनल टेक्निकल मैनपावर इन्फॉर्मेशन सिस्टम'

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली (NTMIS) की स्थापना की है, जिसका मुख्य केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च (IAMR), नई दिल्ली में है और 21 नोडल केंद्र विभिन्न राज्यों में स्थित हैं।

NTMIS को भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है और यह 1983 से कार्यरत है।

यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), नई दिल्ली की एक योजना है।

Polity / राजव्यवस्था

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Central Statistics Office (CSO)

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'केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)'

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'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग'

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'श्रम ब्यूरो'

National Technical Manpower Information System

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'नेशनल टेक्निकल मैनपावर इन्फॉर्मेशन सिस्टम'

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