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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

GOVERNANCE

Q 2023, Assessment of Constitutional and Legal Provisions in India

Consider the following statements:
1. According to the Constitution of India, the Central Government has a duty to protect States from internal disturbances.
2. The Constitution of India exempts the States from providing legal counsel to a person being held for preventive detention.
3. According to the Prevention of Terrorism Act, 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence.
How many of the above statements are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान के अनुसार, केन्द्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए।
2. भारत का संविधान राज्यों को, निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसेल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है।
3. आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार, पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

Explanation

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Statement 1: Duty to Protect States
Correct. Article 355 of the Indian Constitution mandates that it is the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance. This ensures that the central government has a constitutional obligation to maintain peace and order within the states.
Statement 2: Legal Counsel for Preventive Detention
Correct. Article 22 of the Constitution provides protection against arrest and detention, but Clause (3) exempts its application to persons detained under laws for preventive detention. Thus, states are not required to provide legal counsel to those held under preventive detention.
Statement 3: Confession Admissibility under POTA
Incorrect. The Prevention of Terrorism Act (POTA), 2002 allows confessions made before a police officer of rank not lower than a Superintendent of Police to be admissible in court. This contradicts the statement that such confessions cannot be used as evidence.
Conclusion
The correct answer is Option B: Only two statements are correct.

व्याख्या Please wait..

Statement 1: Duty to Protect States सही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 यह अनिवार्य करता है कि संघ का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार के पास राज्यों के भीतर शांति और व्यवस्था बनाए रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

Statement 2: Legal Counsel for Preventive Detention सही। संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि, अनुच्छेद 22 का उपधारा (3) कहता है कि ये सुरक्षा उपाय निवारक निरोध के लिए बनाए गए कानूनों के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं, अर्थात् राज्यों को ऐसे मामलों में कानूनी सलाहकार प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

Statement 3: Confession Admissibility under POTA गलत। आतंकवाद निरोधक अधिनियम (POTA) 2002 के तहत पुलिस अधिकारी, जो अधीक्षक से कम नहीं है, के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान को अदालत में स्वीकार्य माना जाता है। यह कथन के विपरीत है कि ऐसे इकबालिया बयान को सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। Option B: केवल दो कथन सही हैं

Statement 1: Duty to Protect States 
सही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 यह अनिवार्य करता है कि संघ का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार के पास राज्यों के भीतर शांति और व्यवस्था बनाए रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी है।<div>Statement 2: Legal Counsel for Preventive Detention 
सही। संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि, अनुच्छेद 22 का उपधारा (3) कहता है कि ये सुरक्षा उपाय निवारक निरोध के लिए बनाए गए कानूनों के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं, अर्थात् राज्यों को ऐसे मामलों में कानूनी सलाहकार प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। </div><div> 
Statement 3: Confession Admissibility under POTA 
गलत। आतंकवाद निरोधक अधिनियम (POTA) 2002 के तहत पुलिस अधिकारी, जो अधीक्षक से कम नहीं है, के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान को अदालत में स्वीकार्य माना जाता है। यह कथन के विपरीत है कि ऐसे इकबालिया बयान को सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

Option B: केवल दो कथन सही हैं</div>

Duty of the Union to protect states

Reference

News

According to Article 355 of the Indian Constitution, the Union has the responsibility to safeguard every state against external aggression and internal disturbances.

The Union also ensures that the government of each state operates in accordance with the provisions of the Constitution.

'संघ का राज्यों की रक्षा करना कर्तव्य'।

भारतीय संविधान के Article 355 के अनुसार, संघ (Union) की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे।

संघ (Union) यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे।

Legal options for questioning detention

Reference

News

Article 22 (5) of the Indian Constitution provides legal provisions for individuals detained under preventive detention laws.

The authority making the detention order must promptly communicate the grounds for the order to the detained person.

The detained person is also given the earliest opportunity to make a representation against the order, allowing them to question the detention.

नजरबंदी पर सवाल उठाने के कानूनी विकल्प।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 (5) (Article 22 (5)) में निवारक निरोध (preventive detention) कानूनों के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रावधान दिए गए हैं।

हिरासत आदेश (detention order) जारी करने वाले प्राधिकरण को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आदेश के आधारों को शीघ्रता से सूचित करना चाहिए।

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आदेश के खिलाफ अभिवेदन (representation) करने का सबसे पहला अवसर दिया जाता है, जिससे वे हिरासत पर प्रश्न उठा सकें।

The Prevention of Terrorism Act, 2002

Reference

News

The Prevention of Terrorism Act, 2002 was enacted by the Indian Parliament in 2002 to enhance anti-terrorism operations.

However, the Act was repealed in 2004, meaning it is no longer in effect.

The Act allowed confessions made by a person before a police officer of a certain rank to be admissible as evidence in the trial for offenses under the Act.

'आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002'

भारतीय संसद द्वारा 2002 में आतंकवाद-रोधी अभियानों को बढ़ाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, 2002 (Prevention of Terrorism Act, 2002) पारित किया गया था।

हालांकि, इस अधिनियम को 2004 में निरस्त कर दिया गया था, जिसका अर्थ है कि यह अब प्रभाव में नहीं है।

इस अधिनियम के तहत, एक निश्चित रैंक के पुलिस अधिकारी के समक्ष व्यक्ति द्वारा किए गए इकबालिया बयान को मुकदमे में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य माना गया था।

Q . 2023, Assessment of Constitutional and Legal Provisions in India

Topics

Duty of the Union to protect states
'संघ का राज्यों की रक्षा करना कर्तव्य'।

Legal options for questioning detention
नजरबंदी पर सवाल उठाने के कानूनी विकल्प।

The Prevention of Terrorism Act, 2002
'आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002'

Polity / राजव्यवस्था

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'संघ का राज्यों की रक्षा करना कर्तव्य'।

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The Prevention of Terrorism Act, 2002

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'आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002'

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'संघ का राज्यों की रक्षा करना कर्तव्य'।

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'आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002'

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The Prevention of Terrorism Act, 2002

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