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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

GOVERNANCE

Q 2024, Nari Shakti Vandan Adhiniyam Provisions

Consider the following statements regarding 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam':
1. Provisions will come into effect from the 18th Lok Sabha.
2. This will be in force for 15 years after becoming an Act.
3. There are provisions for the reservation of seats for Scheduled Castes Women within the quota reserved for the Scheduled Castes.

Which of the statements given above are correct?

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये उपबंध 18वीं लोक सभा से प्रभावी होंगे ।
2. अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा ।
3. इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

Explanation

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Statement Analysis
Statement 1: Provisions will come into effect from the 18th Lok Sabha.
This statement is correct. The provisions of the 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' are set to be implemented starting from the 18th Lok Sabha.
Statement 2: This will be in force for 15 years after becoming an Act.
This statement is correct. The Act specifies a duration of 15 years for its provisions to remain in force.
Statement 3: There are provisions for the reservation of seats for Scheduled Castes Women within the quota reserved for the Scheduled Castes.
This statement is correct. The Act includes provisions for the reservation of seats for Scheduled Castes Women within the existing Scheduled Castes quota.
Conclusion
The correct answer is Option C: 2 and 3 only. Statement 1 is incorrect as the provisions are not specified to start from the 18th Lok Sabha.

व्याख्या Please wait..

Statement 1 is incorrect: नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Sakti Vandan Adhiniyam) के प्रावधान परिसीमन (delimitation) के बाद आधिकारिक अधिसूचना (official notification) से प्रभावी होंगे।
Statement 2 is correct: अधिनियम (Act) की अवधि 15 वर्षों के लिए उल्लेखित है।
Statement 3 is correct: अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान हैं।

Nari Shakti Vandan Adhiniyam, 2023 or the Women’s Reservation Act

Reference

News

It was recently passed by the Parliament. The Women Reservation Act aims to reserve one-third of all seats to women in Parliament and State Legislatures.
Aims to reserve one-third of seats for women in Lok Sabha, State Legislative Assemblies, and Delhi Assembly.

Objectives

To ensure that half of the population is adequately represented in Parliament.

To bring more women into the political arena, helping them address women’s issues, gain empowerment, and serve as role models.

Currently, there are 82 female Members of Parliament (15.2%) in the Lok Sabha, and 31 female MPs (13%) in the Rajya Sabha.

Constitutional changes introduced by the Bill

Article 330A: The bill proposes adding Article 330A, inspired by Article 330, which reserves seats for SCs and STs in the Lok Sabha.
Article 332A: This article mandates reserving seats for women in every State Legislative Assembly.
Changes to Article 239AA: The bill also extends its provisions to Delhi, specifying that laws made by Parliament will apply to the National Capital Territory as per Article 239AA(2)(b).

Key Features of the Women’s Reservation Bill

One-third seats for women: The bill reserves one-third of all seats for women in the Lok Sabha and State Legislatures.
Reservation within reserved categories: It ensures that one-third of the seats reserved for SCs and STs are also reserved for women.
Rotation of seats: Reserved seats will be rotated among different constituencies in the states and union territories.
Time limit for reservation: The reservation will remain in effect for 15 years from the date of implementation.

<li>It
 was recently passed by the Parliament. The Women Reservation Act aims to
 reserve one-third of all seats to women in Parliament and State
 Legislatures.</li>
 <li>Aims
 to reserve one-third of seats for women in Lok Sabha, State Legislative
 Assemblies, and Delhi Assembly.</li>
</ul>

Objectives

<ul><li> 
To ensure that half of the population is adequately
represented in Parliament.</li></ul>

<ul><li> 
To bring more women into the political arena,
helping them address women’s issues, gain empowerment, and serve as role
models.</li></ul>

<ul><li> 
Currently, there are 82 female Members of
Parliament (15.2%) in the Lok Sabha, and 31 female MPs (13%) in the Rajya
Sabha.</li></ul>

Constitutional changes introduced by the Bill

<ul type="disc">
 <li>Article
 330A: The bill proposes adding Article 330A, inspired by Article 330,
 which reserves seats for SCs and STs in the Lok Sabha.</li>
 <li>Article
 332A: This article mandates reserving seats for women in every State
 Legislative Assembly.</li>
 <li>Changes
 to Article 239AA: The bill also extends its provisions to
 Delhi, specifying that laws made by Parliament will apply to the National
 Capital Territory as per Article 239AA(2)(b).</li>
</ul>

Key Features of the Women’s Reservation Bill

<ul type="disc">
 <li>One-third
 seats for women: The bill reserves one-third of all seats for
 women in the Lok Sabha and State Legislatures.</li>
 <li>Reservation
 within reserved categories: It ensures that one-third of the seats
 reserved for SCs and STs are also reserved for women.</li>
 <li>Rotation
 of seats: Reserved seats will be rotated among
 different constituencies in the states and union territories.</li>
 <li>Time
 limit for reservation: The reservation will remain in effect
 for 15 years from the date of implementation.</li></ul>" class="editor "><ul type="disc">
 <li>It
 was recently passed by the Parliament. The Women Reservation Act aims to
 reserve one-third of all seats to women in Parliament and State
 Legislatures.</li>
 <li>Aims
 to reserve one-third of seats for women in Lok Sabha, State Legislative
 Assemblies, and Delhi Assembly.</li>
</ul>

Objectives

<ul><li> 
To ensure that half of the population is adequately
represented in Parliament.</li></ul>

<ul><li> 
To bring more women into the political arena,
helping them address women’s issues, gain empowerment, and serve as role
models.</li></ul>

<ul><li> 
Currently, there are 82 female Members of
Parliament (15.2%) in the Lok Sabha, and 31 female MPs (13%) in the Rajya
Sabha.</li></ul>

Constitutional changes introduced by the Bill

Key Features of the Women’s Reservation Bill

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 या महिला आरक्षण अधिनियम'

यह हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया था। महिला आरक्षण अधिनियम का उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में सभी सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना है।
लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का उद्देश्य।

उद्देश्य

संसद में आधी आबादी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में लाना, जिससे वे महिलाओं के मुद्दों को संबोधित कर सकें, सशक्तिकरण प्राप्त कर सकें और रोल मॉडल के रूप में सेवा कर सकें।

वर्तमान में, लोकसभा में 82 महिला सांसद (15.2%) और राज्यसभा में 31 महिला सांसद (13%) हैं।

बिल द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक परिवर्तन

अनुच्छेद 330A: बिल अनुच्छेद 330A जोड़ने का प्रस्ताव करता है, जो अनुच्छेद 330 से प्रेरित है, जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है।
अनुच्छेद 332A: यह अनुच्छेद प्रत्येक राज्य विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है।
अनुच्छेद 239AA में परिवर्तन: बिल अपने प्रावधानों को दिल्ली तक भी विस्तारित करता है, यह निर्दिष्ट करते हुए कि संसद द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर अनुच्छेद 239AA(2)(b) के अनुसार लागू होंगे।

महिला आरक्षण बिल की मुख्य विशेषताएं

महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें: बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है।
आरक्षित श्रेणियों के भीतर आरक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित हों।
सीटों का रोटेशन: आरक्षित सीटों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में घुमाया जाएगा।
आरक्षण की समय सीमा: आरक्षण कार्यान्वयन की तारीख से 15 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।

<ul type="disc"><li>यह हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया था। महिला आरक्षण अधिनियम का उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में सभी सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना है।  </li><li>लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का उद्देश्य।</li></ul>उद्देश्य<ul><li> संसद में आधी आबादी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।</li></ul><ul><li> महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में लाना, जिससे वे महिलाओं के मुद्दों को संबोधित कर सकें, सशक्तिकरण प्राप्त कर सकें और रोल मॉडल के रूप में सेवा कर सकें।</li></ul><ul><li> वर्तमान में, लोकसभा में 82 महिला सांसद (15.2%) और राज्यसभा में 31 महिला सांसद (13%) हैं।</li></ul>बिल द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक परिवर्तन<ul type="disc"><li>अनुच्छेद 330A: बिल अनुच्छेद 330A जोड़ने का प्रस्ताव करता है, जो अनुच्छेद 330 से प्रेरित है, जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है।</li><li>अनुच्छेद 332A: यह अनुच्छेद प्रत्येक राज्य विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है।</li><li>अनुच्छेद 239AA में परिवर्तन: बिल अपने प्रावधानों को दिल्ली तक भी विस्तारित करता है, यह निर्दिष्ट करते हुए कि संसद द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर अनुच्छेद 239AA(2)(b) के अनुसार लागू होंगे।</li></ul>महिला आरक्षण बिल की मुख्य विशेषताएं<ul type="disc"><li>महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें: बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है।</li><li>आरक्षित श्रेणियों के भीतर आरक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित हों।</li><li>सीटों का रोटेशन: आरक्षित सीटों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में घुमाया जाएगा।</li><li>आरक्षण की समय सीमा: आरक्षण कार्यान्वयन की तारीख से 15 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।</li></ul>

Q . 2024, Nari Shakti Vandan Adhiniyam Provisions

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