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Rowlatt Act – 1919

Reference

News

It was a legislation passed by the Imperial Legislative Council (the legislature of British India) which allowed certain political cases to be tried without juries and permitted imprisonment of suspects without tria.

This act was brought to replace the wartime Defence of India act-1915 with a permanent act.

This act was severely opposed by Indian public and Leaders.

The protests related to the act led to the infamous Jallianwalla Bagh Massacre of April, 1919 and subsequently to Gandhi’s Non Cooperation Movement in 1920.

This act was never actually implemented.

रॉलेट एक्ट – 1919

यह एक विधान था जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल (Imperial Legislative Council) (ब्रिटिश भारत की विधायिका) द्वारा पारित किया गया था, जो कुछ राजनीतिक मामलों को बिना जूरी के सुनवाई की अनुमति देता था और संदिग्धों को बिना मुकदमे के कैद करने की अनुमति देता था।

यह अधिनियम युद्धकालीन रक्षा अधिनियम-1915 (Defence of India Act-1915) को स्थायी अधिनियम के रूप में बदलने के लिए लाया गया था।

इस अधिनियम का भारतीय जनता और नेताओं द्वारा कड़ा विरोध किया गया था।

इस अधिनियम से संबंधित विरोधों के कारण कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड (Jallianwalla Bagh Massacre) अप्रैल, 1919 में हुआ और इसके बाद गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ।

यह अधिनियम वास्तव में कभी लागू नहीं किया गया था।

Jalliawalla bagh massacre

Reference

News

Already explained in 1979.

जलियांवाला बाग हत्याकांड

' पहले से ही 1979 में समझाया गया।'

Simon Commission

Reference

News

The Indian Statutory Commission (also known as Simon Commission), was a group of seven Members of Parliament under the chairmanship of John Simon.

The commission arrived in India in 1928 to study constitutional reform in India.

At the time of Montagu–Chelmsford Reforms in 1919, it was declared that a commission would be sent to India after ten years to examine the effects of the constitutional reforms and to suggest more reforms for India.

The commission was strongly opposed by Nehru, Gandhi, Jinnah, the Muslim League and Indian National Congress because it contained seven members of the British Parliament but no Indians.

While protesting against the commission in Lahore, Lala Lajpat Rai suffered a police beating during the protest and died of his injuries on 17 November 1928.

The Commission published its 2 volume report in May 1930 in which:

o It proposed to abolish the diarchy,

o Extend autonomy to provinces by establishing representative government in provinces.

o But, allowed the British governors of provinces to retain much of their emergency powers.

The commission's report did not mention dominion status at all.

The outcome of the Simon Commission was the Government of India Act 1935, which called for a ‘responsible’ government at the provincial level in India but not at the national level.

</a><ul><li><a name="_Hlk124864320"> 
While protesting
against the commission in Lahore, Lala
Lajpat Rai suffered a police beating during the protest and died of his injuries on 17 November 1928.</a></li></ul>

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The Commission
published its 2 volume report in May
1930 in which:</li></ul>

o  It
proposed to abolish the diarchy,

o  Extend
autonomy to provinces by
establishing representative government in provinces.

o  But,
allowed the British governors of
provinces to retain much of their emergency
powers.

<ul><li> 
The commission's report did not mention dominion status
at all.</li></ul>

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The outcome of the Simon Commission was the
Government of India Act 1935, which
called for a ‘responsible’ government at the provincial level in India but not
at the national level.</li></ul>" class="editor "><ul><li> 
The Indian Statutory Commission (also known
as Simon Commission), was a group of
seven Members of Parliament under
the chairmanship of John Simon.</li></ul>

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The commission arrived
in India in 1928 to study constitutional reform in India.</li></ul>

<ul><li> 
At the time of Montagu–Chelmsford Reforms in 1919, it
was declared that a commission would be
sent to India after ten years to examine the effects of the constitutional
reforms and to suggest more reforms for India.</li></ul>

<ul><li> 
The commission was strongly opposed by Nehru, Gandhi,
Jinnah, the Muslim League and Indian National Congress because it contained seven members of the British Parliament but no
Indians.</li></ul>

<a name="_Hlk124864320"></a><ul><li><a name="_Hlk124864320"> 
While protesting
against the commission in Lahore, Lala
Lajpat Rai suffered a police beating during the protest and died of his injuries on 17 November 1928.</a></li></ul>

<ul><li> 
The Commission
published its 2 volume report in May
1930 in which:</li></ul>

o  It
proposed to abolish the diarchy,

o  Extend
autonomy to provinces by
establishing representative government in provinces.

o  But,
allowed the British governors of
provinces to retain much of their emergency
powers.

<ul><li> 
The commission's report did not mention dominion status
at all.</li></ul>

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The outcome of the Simon Commission was the
Government of India Act 1935, which
called for a ‘responsible’ government at the provincial level in India but not
at the national level.</li></ul>

साइमन कमीशन

भारतीय सांविधिक आयोग (जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है), सात संसद सदस्यों का एक समूह था, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे।

आयोग 1928 में भारत आया था ताकि भारत में संवैधानिक सुधार का अध्ययन किया जा सके।

मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के समय, यह घोषित किया गया था कि दस साल बाद भारत में एक आयोग भेजा जाएगा ताकि संवैधानिक सुधारों के प्रभावों की जांच की जा सके और भारत के लिए और अधिक सुधार सुझाए जा सकें।

आयोग का कड़ा विरोध नेहरू, गांधी, जिन्ना, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था क्योंकि इसमें ब्रिटिश संसद के सात सदस्य थे लेकिन कोई भारतीय नहीं था।

लाहौर में आयोग के खिलाफ विरोध करते समय, लाला लाजपत राय को विरोध के दौरान पुलिस की पिटाई का सामना करना पड़ा और 17 नवंबर 1928 को उनकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

आयोग ने मई 1930 में अपनी 2 खंडों की रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें:

o इसने द्वैध शासन (diarchy) को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया,

o प्रांतों को स्वायत्तता देने के लिए प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव दिया।

o लेकिन, ब्रिटिश राज्यपालों (governors) को उनकी आपातकालीन शक्तियों का अधिकांश हिस्सा बनाए रखने की अनुमति दी।

आयोग की रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस (dominion status) का कोई उल्लेख नहीं था।

साइमन कमीशन का परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1935 (Government of India Act 1935) था, जिसने भारत में प्रांतीय स्तर पर 'जिम्मेदार' सरकार की मांग की लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं।

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भारतीय सांविधिक आयोग (जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है), सात संसद सदस्यों का एक समूह था, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे।</li></ul>

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आयोग 1928 में भारत आया था ताकि भारत में संवैधानिक सुधार का अध्ययन किया जा सके।</li></ul>

<ul><li> 
मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के समय, यह घोषित किया गया था कि दस साल बाद भारत में एक आयोग भेजा जाएगा ताकि संवैधानिक सुधारों के प्रभावों की जांच की जा सके और भारत के लिए और अधिक सुधार सुझाए जा सकें।</li></ul>

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आयोग का कड़ा विरोध नेहरू, गांधी, जिन्ना, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था क्योंकि इसमें ब्रिटिश संसद के सात सदस्य थे लेकिन कोई भारतीय नहीं था।</li></ul>

<a name="_Hlk124864320"></a><ul><li><a name="_Hlk124864320"> 
लाहौर में आयोग के खिलाफ विरोध करते समय, लाला लाजपत राय को विरोध के दौरान पुलिस की पिटाई का सामना करना पड़ा और 17 नवंबर 1928 को उनकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई।</a></li></ul>

<ul><li> 
आयोग ने मई 1930 में अपनी 2 खंडों की रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें:</li></ul>

o  इसने द्वैध शासन (diarchy) को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया,

o  प्रांतों को स्वायत्तता देने के लिए प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव दिया।

o  लेकिन, ब्रिटिश राज्यपालों (governors) को उनकी आपातकालीन शक्तियों का अधिकांश हिस्सा बनाए रखने की अनुमति दी।

<ul><li> 
आयोग की रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस (dominion status) का कोई उल्लेख नहीं था।</li></ul>

<ul><li> 
साइमन कमीशन का परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1935 (Government of India Act 1935) था, जिसने भारत में प्रांतीय स्तर पर 'जिम्मेदार' सरकार की मांग की लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं।</li></ul>

Quit India Movement

Reference

News

It was a movement launched on 8^th August 1942 at the Bombay session of the All India Congress Committee by Mahatma, during World War II.

It was in response to the failiure of Cripps Mission in 1942 in addition to British military defeats, and wartime hardships such as high prices for key necessities.

Gandhi made a call to Do or Die in his Quit India speech delivered in Bombay on 8 August 1942 at the Gowalia Tank Maidan.

A mass protest demanding an Orderly British Withdrawal from India was launched.

The general public attacked authority symbols and forcibly hoisted national flags on public buildings.

Students reacted by striking in schools and colleges, marching in processions, writing and distributing illegal news sheets (Patrika).

At several places, workers went on strike.

Mainstream leaders like Gandhi, Nehru etc were arrested and a new cadre of young leaders emerged like Rammanohar Lohia, Jayaprakash Narayan, Aruna Asaf Ali, Usha Mehta, Biju Patnaik, Chhotubhai Puranik, Achyut Patwardhan, Sucheta Kripalani, R.P. Goenka etc.

Usha Mehta founded an underground radio station in Bombay.

Parallel governments were established in many places:

o In Ballia under Chittu Pandey.

o In Tamluk as Jatiya Sarkar.

o In Satara as Prati Sarkar.

Some parties were opposed to the movement like Muslim League, Communist Party of India, and Hindu Mahasabha.

o 
In Ballia under Chittu Pandey.

o 
In Tamluk as Jatiya Sarkar.

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In Satara as Prati Sarkar.

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Some parties were opposed to the movement like Muslim League, Communist Party of India,
and Hindu Mahasabha.</li></ul>" class="editor "><ul><li> 
It was a movement launched on 8th August 1942 at the Bombay session of the All India Congress Committee by Mahatma,
during World War II.</li></ul>

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It was in response to the failiure of Cripps Mission in 1942 in addition to British military defeats, and wartime hardships such as high prices for key necessities.</li></ul>

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Gandhi made a call to Do or Die in his Quit India speech delivered in Bombay on 8 August
1942 at the Gowalia Tank Maidan.</li></ul>

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A mass
protest demanding an Orderly British Withdrawal from India was launched.</li></ul>

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The general public attacked authority symbols and
forcibly hoisted national flags on public buildings.</li></ul>

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Students reacted by striking in schools and
colleges, marching in processions, writing and distributing illegal news sheets
(Patrika).</li></ul>

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At several places, workers went on strike.</li></ul>

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Mainstream leaders like Gandhi, Nehru etc were
arrested and a new cadre of young
leaders emerged like Rammanohar
Lohia, Jayaprakash Narayan, Aruna Asaf Ali, Usha Mehta, Biju Patnaik, Chhotubhai Puranik, Achyut Patwardhan,
Sucheta Kripalani, R.P. Goenka etc.</li></ul>

<ul><li> 
Usha Mehta founded an underground radio station in Bombay.</li></ul>

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Parallel governments were established in many
places:</li></ul>

o 
In Ballia under Chittu Pandey.

o 
In Tamluk as Jatiya Sarkar.

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In Satara as Prati Sarkar.

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Some parties were opposed to the movement like Muslim League, Communist Party of India,
and Hindu Mahasabha.</li></ul>

भारत छोड़ो आंदोलन

यह एक आंदोलन था जो 8^th अगस्त 1942 को बॉम्बे सत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था।

यह क्रिप्स मिशन (Cripps Mission) की असफलता के जवाब में था, साथ ही ब्रिटिश सैन्य हार और युद्धकालीन कठिनाइयों जैसे आवश्यक वस्तुओं की उच्च कीमतें।

गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया था, जो उन्होंने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में गवालिया टैंक मैदान (Gowalia Tank Maidan) में अपने 'भारत छोड़ो' भाषण में दिया था।

एक जन आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें ब्रिटिशों से भारत से व्यवस्थित रूप से हटने की मांग की गई थी।

सामान्य जनता ने प्राधिकरण के प्रतीकों पर हमला किया और सार्वजनिक भवनों पर जबरन राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों में हड़ताल की, जुलूसों में मार्च किया, और अवैध समाचार पत्र (पत्रिका) लिखे और वितरित किए।

कई स्थानों पर, श्रमिकों ने हड़ताल की।

मुख्यधारा के नेता जैसे गांधी, नेहरू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया और एक नया युवा नेताओं का समूह उभरा जैसे राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बिजू पटनायक, छोटुभाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, आर.पी. गोयनका आदि।

उषा मेहता ने बॉम्बे में एक भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की।

कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गईं:

o बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में।

o तमलुक में जातीय सरकार के रूप में।

o सतारा में प्रति सरकार के रूप में।

कुछ पार्टियां इस आंदोलन के खिलाफ थीं जैसे मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (Communist Party of India), और हिंदू महासभा।

<ul><li> 
यह एक आंदोलन था जो 8th अगस्त 1942 को बॉम्बे सत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था।</li></ul>

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यह क्रिप्स मिशन (Cripps Mission) की असफलता के जवाब में था, साथ ही ब्रिटिश सैन्य हार और युद्धकालीन कठिनाइयों जैसे आवश्यक वस्तुओं की उच्च कीमतें।</li></ul>

<ul><li> 
गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया था, जो उन्होंने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में गवालिया टैंक मैदान (Gowalia Tank Maidan) में अपने 'भारत छोड़ो' भाषण में दिया था।</li></ul>

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एक जन आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें ब्रिटिशों से भारत से व्यवस्थित रूप से हटने की मांग की गई थी।</li></ul>

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सामान्य जनता ने प्राधिकरण के प्रतीकों पर हमला किया और सार्वजनिक भवनों पर जबरन राष्ट्रीय ध्वज फहराया।</li></ul>

<ul><li> 
छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों में हड़ताल की, जुलूसों में मार्च किया, और अवैध समाचार पत्र (पत्रिका) लिखे और वितरित किए।</li></ul>

<ul><li> 
कई स्थानों पर, श्रमिकों ने हड़ताल की।</li></ul>

<ul><li> 
मुख्यधारा के नेता जैसे गांधी, नेहरू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया और एक नया युवा नेताओं का समूह उभरा जैसे राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बिजू पटनायक, छोटुभाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, आर.पी. गोयनका आदि।</li></ul>

<ul><li> 
उषा मेहता ने बॉम्बे में एक भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की।</li></ul>

<ul><li> 
कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गईं:</li></ul>

o 
बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में।

o 
तमलुक में जातीय सरकार के रूप में।

o 
सतारा में प्रति सरकार के रूप में।

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कुछ पार्टियां इस आंदोलन के खिलाफ थीं जैसे मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (Communist Party of India), और हिंदू महासभा।</li></ul>

Communal Award

Reference

News

Communal Award was a legislation that extended the separate electorate to depressed Classes (now known as the Scheduled Caste) and other minorities.

It was created by the British Prime Minister Ramsay MacDonald on 16 August 1932, announced after the Round Table Conference (1930–32).

After this award, the separate electorate was now available to the Muslims, Buddhists, Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, Europeans and Depressed Classes (Scheduled Caste) etc.

The Award attracted severe criticism from Mahatma Gandhi, who feared that it would disintegrate the Hindu society.

However, the Communal Award was supported by many among the minority communities like Dr. B. R. Ambedkar.

After lengthy negotiations, Gandhi reached an agreement with Ambedkar to have a single Hindu electorate, with scheduled castes having seats reserved within it.

This negotiation was termed as ‘Poona Pact’, which was made on 24^th September 1932.

कम्युनल अवॉर्ड

साम्प्रदायिक पुरस्कार (Communal Award) एक कानून था जिसने पृथक निर्वाचक मंडल को दबे हुए वर्गों (अब अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाता है) और अन्य अल्पसंख्यकों तक विस्तारित किया।

यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को बनाया गया था, जो गोलमेज सम्मेलन (Round Table Conference) (1930–32) के बाद घोषित किया गया।

इस पुरस्कार के बाद, पृथक निर्वाचक मंडल अब मुसलमानों, बौद्धों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों, यूरोपियनों और दबे हुए वर्गों (अनुसूचित जाति) आदि के लिए उपलब्ध था।

इस पुरस्कार ने महात्मा गांधी से गंभीर आलोचना प्राप्त की, जिन्हें डर था कि यह हिंदू समाज को विघटित कर देगा।

हालांकि, साम्प्रदायिक पुरस्कार (Communal Award) को डॉ. बी. आर. अंबेडकर जैसे कई अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों द्वारा समर्थन मिला।

लंबी बातचीत के बाद, गांधी ने अंबेडकर के साथ एक समझौता किया कि एकल हिंदू निर्वाचक मंडल होगा, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें होंगी।

इस बातचीत को ‘पूना समझौता’ (Poona Pact) कहा गया, जो 24^th सितंबर 1932 को हुआ।

<ul><li> 
साम्प्रदायिक पुरस्कार (Communal Award) एक कानून था जिसने पृथक निर्वाचक मंडल को दबे हुए वर्गों (अब अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाता है) और अन्य अल्पसंख्यकों तक विस्तारित किया।</li></ul>

<ul><li> 
यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को बनाया गया था, जो गोलमेज सम्मेलन (Round Table Conference) (1930–32) के बाद घोषित किया गया।</li></ul>

<ul><li> 
इस पुरस्कार के बाद, पृथक निर्वाचक मंडल अब मुसलमानों, बौद्धों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों, यूरोपियनों और दबे हुए वर्गों (अनुसूचित जाति) आदि के लिए उपलब्ध था।</li></ul>

<ul><li> 
इस पुरस्कार ने महात्मा गांधी से गंभीर आलोचना प्राप्त की, जिन्हें डर था कि यह हिंदू समाज को विघटित कर देगा।</li></ul>

<ul><li> 
हालांकि, साम्प्रदायिक पुरस्कार (Communal Award) को डॉ. बी. आर. अंबेडकर जैसे कई अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों द्वारा समर्थन मिला।</li></ul>

<ul><li> 
लंबी बातचीत के बाद, गांधी ने अंबेडकर के साथ एक समझौता किया कि एकल हिंदू निर्वाचक मंडल होगा, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें होंगी।</li></ul>

<ul><li> 
इस बातचीत को ‘पूना समझौता’ (Poona Pact) कहा गया, जो 24th सितंबर 1932 को हुआ।</li></ul>

Modern History / आधुनिक इतिहास

कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले हुई थी?

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