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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

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ELECTIONS

Q 2006, ELECTIONS

Which one among the following Commissions was set up in pursuance of a definite provision under an Article of the Constitution of India?

निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के अनुसरण में स्थापित किया गया था?

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Election Commission

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● Election Commission is a permanent and an independent body established by the Constitution under article 324.

'चुनाव आयोग'

● चुनाव आयोग (Election Commission) एक स्थायी और स्वतंत्र संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित की गई है।

University Grants Commission (UGC)

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● UGC is a statutory body set up by the Government of India in accordance to the UGC Act 1956.

● It works under Ministry of Education.

● It is charged with coordination, determination and maintenance of standards of higher education.

● It provides recognition to universities in India, and disbursements of funds to such recognized universities and colleges.

● Its headquarters are in New Delhi.

'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)'

● UGC एक वैधानिक निकाय (statutory body) है जिसे भारत सरकार द्वारा UGC अधिनियम 1956 (UGC Act 1956) के अनुसार स्थापित किया गया है।

● यह शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) के अंतर्गत कार्य करता है।

● यह उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

● यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है, और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धनराशि का वितरण (disbursements of funds) करता है।

● इसका मुख्यालय (headquarters) नई दिल्ली (New Delhi) में है।

National Human Rights Commission

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● It is a statutory body.

● It was established in 1993 under the Protection of Human Rights Act, 1993.

● The commission is the watchdog of human rights in the country:

● the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or

● embodied in the international covenants and enforceable by courts in India.

'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग'

● यह एक वैधानिक निकाय है।

● यह 1993 में स्थापित किया गया था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत।

● आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है:

● व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार जो संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं या

● अंतरराष्ट्रीय समझौतों में निहित हैं और भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं।

Central Vigilance Commission

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● It is the main agency for preventing corruption in the Central government.

● It was established in 1964 by an executive resolution of the Central government.

● It was established on the recommendation of Santhanam Committee on Prevention of Corruption(1962–64).

● In 2003, the Parliament enacted Central Vigilance Commission Act conferring statutory status on the CVC.

● It is the agency to receive and act on complaints of any allegation of corruption or misuse of office from whistle blowers: under the “Public Interest Disclosure and Protection of Informers’ Resolution” (PIDPI), popularly known as “Whistle Blowers” Resolution.

'केंद्रीय सतर्कता आयोग'

● यह केंद्रीय सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने वाली मुख्य एजेंसी है।

● यह 1964 में केंद्रीय सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव (executive resolution) द्वारा स्थापित की गई थी।

● यह भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (Santhanam Committee) की सिफारिश पर स्थापित की गई थी (1962–64)।

● 2003 में, संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (Central Vigilance Commission Act) पारित किया, जिससे सीवीसी (CVC) को सांविधिक दर्जा (statutory status) प्राप्त हुआ।

● यह किसी भी भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के आरोप की शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्य करने वाली एजेंसी है: "जनहित प्रकटीकरण और सूचना देने वालों के संरक्षण का प्रस्ताव (Public Interest Disclosure and Protection of Informers’ Resolution)" के तहत, जिसे आमतौर पर "व्हिसल ब्लोअर्स (Whistle Blowers)" प्रस्ताव (Resolution) के रूप में जाना जाता है।

●  यह केंद्रीय सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने वाली मुख्य एजेंसी है। ●  यह 1964 में केंद्रीय सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव (executive resolution) द्वारा स्थापित की गई थी। ●  यह भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (Santhanam Committee) की सिफारिश पर स्थापित की गई थी (1962–64)। ●  2003 में, संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (Central Vigilance Commission Act) पारित किया, जिससे सीवीसी (CVC) को सांविधिक दर्जा (statutory status) प्राप्त हुआ। ●  यह किसी भी भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के आरोप की शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्य करने वाली एजेंसी है: "जनहित प्रकटीकरण और सूचना देने वालों के संरक्षण का प्रस्ताव (Public Interest Disclosure and Protection of Informers’ Resolution)" के तहत, जिसे आमतौर पर "व्हिसल ब्लोअर्स (Whistle Blowers)" प्रस्ताव (Resolution) के रूप में जाना जाता है।

Q . 2006, ELECTIONS

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'चुनाव आयोग'

University Grants Commission (UGC)
'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)'

National Human Rights Commission
'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग'

Central Vigilance Commission
'केंद्रीय सतर्कता आयोग'

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