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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

ELECTIONS

Q 2012, ELECTIONS

With reference to the Delimitation Commission, consider the following statements: 1. The orders of the Delimitation Commission cannot be challenged in a Court of Law. 2. When the orders of the Delimitation Commission are laid before the Lok Sabha or State Legislative Assembly, they cannot affect any modifications in the orders. Which of the statements given above is/are correct?

परिसीमन आयोग के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2. परिसीमन आयोग के आदेश जब लोक सभा अथवा राज्य विधान सभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/है?

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Delimitation Commission

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● The constitution provides that after every census, a readjustment is to be made in:

o allocation of seats in the Lok Sabha to the states, and

o division of each state into territorial constituencies.

● Parliament is empowered to determine the authority and the manner in which it is to be made.

● Accordingly, the Parliament has enacted the Delimitation Commission Acts in 1952, 1962, 1972 and 2002 for this purpose.

● Delimitation Commission is appointed by the President of India.

● It works in collaboration with the Election Commission of India.

● Composition:

o Retired Supreme Court judge

o Chief Election Commissioner

o Respective State Election Commissioners

● Functions:

o To determine the number and boundaries of constituencies to make population of all constituencies nearly equal.

o To identify seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, wherever their population is relatively large.

● The orders of Delimitation Commission have the force of law and cannot be called in question before any court.

● These orders come into force on a date to be specified by the President.

● Its orders are laid before the House of the People and the State Legislative Assembly concerned but no modifications are permissible therein by them.

o 
allocation of seats in the Lok Sabha to the
states, and

o 
division of each state into territorial
constituencies.

●  Parliament is empowered to determine the authority and the manner
in which it is to be made.

●  Accordingly,
the Parliament has enacted the Delimitation Commission Acts in 1952, 1962,
1972 and 2002 for this purpose.

●  Delimitation Commission is appointed by the President of India.

●  It
works in collaboration with the Election
Commission of India.

●  Composition:

o 
Retired Supreme Court judge

o 
Chief Election Commissioner

o 
Respective State Election Commissioners

●  Functions:

o 
To determine the number and boundaries of constituencies to make population of all
constituencies nearly equal.

o 
To identify
seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, wherever their
population is relatively large.

●  The orders of Delimitation Commission have
the force of law and cannot be called in
question before any court.

●  These orders come into force on a date to be specified by the President.

●  Its orders are laid before the House of the
People and the State Legislative Assembly concerned but no modifications are permissible therein by them." class="editor ">●  The
constitution provides that after every
census, a readjustment is to be
made in:

o 
allocation of seats in the Lok Sabha to the
states, and

o 
division of each state into territorial
constituencies.

●  Delimitation Commission is appointed by the President of India.

●  It
works in collaboration with the Election
Commission of India.

●  Composition:

o 
Retired Supreme Court judge

o 
Chief Election Commissioner

o 
Respective State Election Commissioners

●  Functions:

●  The orders of Delimitation Commission have
the force of law and cannot be called in
question before any court.

●  These orders come into force on a date to be specified by the President.

'सीमा निर्धारण आयोग'

● संविधान यह प्रावधान करता है कि हर जनगणना के बाद, एक पुनः समायोजन किया जाना है:

o राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन, और

o प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करना।

● संसद को अधिकार प्राप्त है निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण और तरीका जिसमें इसे किया जाना है।

● तदनुसार, संसद ने इस उद्देश्य के लिए 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम (Delimitation Commission Acts) पारित किए हैं।

● परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

● यह भारत के चुनाव आयोग (Election Commission) के साथ सहयोग में कार्य करता है।

● संरचना (Composition):

o सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश

o मुख्य चुनाव आयुक्त

o संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त

● कार्य (Functions):

o सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग समान बनाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना।

o जहां उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत बड़ी है, वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना।

● परिसीमन आयोग के आदेशों (orders of Delimitation Commission) का कानून का बल होता है और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता।

● ये आदेश एक तारीख पर प्रभावी होते हैं जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

● इसके आदेश लोकसभा और संबंधित राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जाते हैं लेकिन उनमें कोई संशोधन अनुमत नहीं है।

●  संविधान यह प्रावधान करता है कि हर जनगणना के बाद, एक पुनः समायोजन किया जाना है: o  राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन, और o  प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करना। ●  संसद को अधिकार प्राप्त है निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण और तरीका जिसमें इसे किया जाना है। ●  तदनुसार, संसद ने इस उद्देश्य के लिए 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम (Delimitation Commission Acts) पारित किए हैं। ●  परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ●  यह भारत के चुनाव आयोग (Election Commission) के साथ सहयोग में कार्य करता है। ●  संरचना (Composition): o  सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश o  मुख्य चुनाव आयुक्त o  संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त ●  कार्य (Functions): o  सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग समान बनाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना। o  जहां उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत बड़ी है, वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना। ●  परिसीमन आयोग के आदेशों (orders of Delimitation Commission) का कानून का बल होता है और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। ●  ये आदेश एक तारीख पर प्रभावी होते हैं जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ●  इसके आदेश लोकसभा और संबंधित राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जाते हैं लेकिन उनमें कोई संशोधन अनुमत नहीं है।

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