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UPSC Prelims

Modern History / आधुनिक इतिहास

Theme:

Constitutional Development

Q 2010, Constitutional Development

With reference to Simon Commission’s recommendations, which one of the following statements is correct?

साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है ?

Explanation

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1. Correct Answer
     ● Option A: *It recommended the replacement of diarchy with responsible government in the provinces.*
2. Explanation
         ○ The Simon Commission, officially known as the Indian Statutory Commission, was appointed in 1927 to review the working of the Government of India Act 1919 and suggest reforms.
     ● Key Recommendation:
       ● Replacement of Diarchy: The Commission recommended the abolition of the diarchy system in the provinces, which was a dual system of governance, and suggested the establishment of a responsible government.
     ● Other Options:
       ● Option B: Incorrect, as the Commission did not propose an inter-provincial council under the Home Department.
       ● Option C: Incorrect, as it did not suggest the abolition of the bicameral legislature at the Centre.
       ● Option D: Incorrect, as it did not recommend the creation of an Indian Police Service with differential pay for British and Indian recruits.

व्याख्या Please wait..

1. सही उत्तर
     ● विकल्प A: *इसने प्रांतों में दायित्वपूर्ण सरकार (responsible government) के साथ द्वैध शासन (diarchy) के प्रतिस्थापन की सिफारिश की।*
2. व्याख्या
         ○ साइमन कमीशन, जिसे आधिकारिक रूप से भारतीय सांविधिक आयोग (Indian Statutory Commission) कहा जाता है, को 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और सुधारों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था।
     ● मुख्य सिफारिश:
       ● द्वैध शासन का प्रतिस्थापन: आयोग ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के उन्मूलन की सिफारिश की, जो शासन की एक दोहरी प्रणाली थी, और दायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना का सुझाव दिया।
     ● अन्य विकल्प:
       ● विकल्प B: गलत, क्योंकि आयोग ने गृह विभाग के अंतर्गत एक अंतर-प्रांतीय परिषद (inter-provincial council) का प्रस्ताव नहीं दिया।
       ● विकल्प C: गलत, क्योंकि इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका (bicameral legislature) के उन्मूलन का सुझाव नहीं दिया।
       ● विकल्प D: गलत, क्योंकि इसने ब्रिटिश और भारतीय भर्ती के लिए भिन्न वेतन के साथ एक भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service) के निर्माण की सिफारिश नहीं की।

1. सही उत्तर      ● विकल्प A: *इसने प्रांतों में दायित्वपूर्ण सरकार (responsible government) के साथ द्वैध शासन (diarchy) के प्रतिस्थापन की सिफारिश की।*
    2. व्याख्या          ○ साइमन कमीशन, जिसे आधिकारिक रूप से भारतीय सांविधिक आयोग (Indian Statutory Commission) कहा जाता है, को 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और सुधारों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था।      ● मुख्य सिफारिश: 
          ● द्वैध शासन का प्रतिस्थापन: आयोग ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के उन्मूलन की सिफारिश की, जो शासन की एक दोहरी प्रणाली थी, और दायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना का सुझाव दिया। 
        ● अन्य विकल्प: 
          ● विकल्प B: गलत, क्योंकि आयोग ने गृह विभाग के अंतर्गत एक अंतर-प्रांतीय परिषद (inter-provincial council) का प्रस्ताव नहीं दिया। 
          ● विकल्प C: गलत, क्योंकि इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका (bicameral legislature) के उन्मूलन का सुझाव नहीं दिया। 
          ● विकल्प D: गलत, क्योंकि इसने ब्रिटिश और भारतीय भर्ती के लिए भिन्न वेतन के साथ एक भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service) के निर्माण की सिफारिश नहीं की।

Simon commission recommendation:

Reference

News

● It proposed the abolition of dyarchy and the establishment of representative government in the provinces.

● It also recommended that separate communal electorates be retained, but only until tensions between Hindus and Muslims had died down.

Opposition of the commission

● It was opposed by Nehru, Gandhi, Jinnah (Pakistan), the Muslim League and Indian National Congress because it contained seven members of the British Parliament but no Indians.

● Indians saw it as a violation to their right of self determination and insult to their self respect.

Result:

● Diarchy was proposed in the GOI Act, 1919. And it was replaced with the Provincial Autonomy in the GOI Act, 1935 based on recommendation of the committee.

साइमन कमीशन सिफारिश

● इसने प्रांतों में द्वैध शासन (dyarchy) को समाप्त करने और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव दिया।

● इसने यह भी सिफारिश की कि अलग-अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल (communal electorates) बनाए रखें जाएं, लेकिन केवल तब तक जब तक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव कम न हो जाए।

आयोग का विरोध

● इसका विरोध नेहरू, गांधी, जिन्ना (पाकिस्तान), मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया क्योंकि इसमें ब्रिटिश संसद के सात सदस्य थे लेकिन कोई भारतीय नहीं था।

● भारतीयों ने इसे आत्मनिर्णय के उनके अधिकार का उल्लंघन और उनके आत्म-सम्मान का अपमान माना।

परिणाम:

● द्वैध शासन (Diarchy) का प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम (GOI Act), 1919 में किया गया था। और इसे समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार अधिनियम (GOI Act), 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) से बदल दिया गया।

●  इसने प्रांतों में द्वैध शासन (dyarchy) को समाप्त करने और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव दिया।●  इसने यह भी सिफारिश की कि अलग-अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल (communal electorates) बनाए रखें जाएं, लेकिन केवल तब तक जब तक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव कम न हो जाए।आयोग का विरोध●  इसका विरोध नेहरू, गांधी, जिन्ना (पाकिस्तान), मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया क्योंकि इसमें ब्रिटिश संसद के सात सदस्य थे लेकिन कोई भारतीय नहीं था।●  भारतीयों ने इसे आत्मनिर्णय के उनके अधिकार का उल्लंघन और उनके आत्म-सम्मान का अपमान माना।परिणाम:●  द्वैध शासन (Diarchy) का प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम (GOI Act), 1919 में किया गया था। और इसे समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार अधिनियम (GOI Act), 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) से बदल दिया गया।

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