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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

CONSTITUTION

Q 2002, CONSTITUTION

Match List-I (Acts of Colonial Government of India) with List-II (Provisions) and select the correct answer using the codes given below the lists:

List-I
A. Charter Act, 1813
B. Regulating Act
C. Act of 1858
D. Pitt’s India Act

List-II
1. Set up a Board of Control in Britain to fully regulate the East India Company’s affairs in India.
2. Company’s trade monopoly in India ended.
3. The power to govern was transferred from the East India Company to the British Crown.
4. The Company’s directors were asked to present to the British Government all correspondence and documents pertaining to the administration of the company.

Codes:
A B C D

सूची-I (भारत की औपनिवेशिक सरकार के अधिनियम) को सूची-II (प्रावधान) के साथ मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची-I
A. चार्टर अधिनियम, 1813
B. विनियमन अधिनियम
C. 1858 का अधिनियम
D. पिट्स इंडिया अधिनियम
सूची-II
1. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई।
2. भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया।
3. शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई।
4. कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रशासन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
कूट:
A B C D

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Charter Act of 1813

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The major provisions of Charter Act of 1813 were as follows:

● East India Company was deprived of its trade monopoly in India except in tea and trade with China.

● All Englishmen could trade with India subject to few restrictions.

● Rules and procedures were made for use of Indian revenue.

● A sum of Rs 1 Lakh was earmarked annually for education.

'चार्टर अधिनियम 1813'

चार्टर एक्ट 1813 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे:

● ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) को भारत में उसके व्यापार एकाधिकार से वंचित कर दिया गया, सिवाय चाय और चीन के साथ व्यापार के।

● सभी अंग्रेज भारत के साथ कुछ प्रतिबंधों के अधीन व्यापार कर सकते थे।

● भारतीय राजस्व के उपयोग के लिए नियम और प्रक्रियाएं बनाई गईं।

● शिक्षा के लिए वार्षिक रूप से 1 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई।

Regulating Act of 1773

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News

The major provisions of Regulating Act of 1773 were as follows:

● First attempt was made by British Parliament to regulate the affairs of company. The company’s directors were asked to present to British Government all correspondence and documents pertaining to the administration of the company.

● It provided for centralization of Administration of Company’s territories in India.

● Governor-General of Bengal became Governor-General for all British territories in India.

● Governor-General and council of 4 members were appointed for Bengal.

● Supreme Court was to be set up in Calcutta at Fort Williams.

'रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773'।

1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे:

● ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के मामलों को विनियमित करने का पहला प्रयास किया गया। कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रशासन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

● भारत में कंपनी के क्षेत्रों के प्रशासन के केंद्रीकरण का प्रावधान किया गया।

● बंगाल के गवर्नर-जनरल (Governor-General) को भारत के सभी ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए गवर्नर-जनरल बनाया गया।

● बंगाल के लिए गवर्नर-जनरल और 4 सदस्यों की परिषद नियुक्त की गई।

● कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स (Fort Williams) पर एक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) स्थापित किया जाना था।

Government of India Act 1858

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News

The major provision of the Government of India Act 1858 were as follow:

● Rule of company in India ended and that of crown began.

● System of double government ended (which was established by Pitt’s India Act of 1784). Court of director and Board of Control were abolished. Secretary of State (a member of British Cabinet) for India was created. He was to exercise the powers of the crown.

● Secretary of state was to govern India through the Governor-General.

● Governor-General was to be called the viceroy and was the direct representative of the crown in India.

● A unitary and highly centralized administrative structure was created.

'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858'

भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे:

● भारत में कंपनी का शासन समाप्त हुआ और क्राउन (Crown) का शासन शुरू हुआ।

● दोहरी सरकार की प्रणाली समाप्त हो गई (जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित की गई थी)। निदेशक मंडल (Court of Directors) और नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) को समाप्त कर दिया गया। भारत के लिए एक सचिव (Secretary of State) (जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था) बनाया गया। उसे क्राउन की शक्तियों का प्रयोग करना था।

● भारत के सचिव (Secretary of State) को गवर्नर-जनरल (Governor-General) के माध्यम से भारत का शासन करना था।

● गवर्नर-जनरल (Governor-General) को वायसराय (Viceroy) कहा जाना था और वह भारत में क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था।

● एक एकात्मक और अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना बनाई गई।

Pitt’s India Act, 1784

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News

The major provisions of Pitt’s India Act, 1784 were as follows:

● The Act gave the British government the supreme control over company’s affairs and its administration in India.

● The Act established dual system of governance. Court of directors consisting of 24 members to look after commercial functions was created.

● Board of control consisting of 24 members to look after commercial functions was created.

● Board of control consisting of 6 parliamentary commissioners appointed to control civil, military and revenue affairs was created.

● Strength of Governor General-in-council was reduced to 3. It subordinated the Bombay and Madras presidency to Bengal in all questions of war, diplomacy and revenues.

● First effective substitution of parliamentary control over East India Company was done.

'पिट्स इंडिया एक्ट, 1784'

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे:

● इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और भारत में इसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया।

● अधिनियम ने शासन की दोहरी प्रणाली स्थापित की। वाणिज्यिक कार्यों की देखभाल के लिए 24 सदस्यों वाली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (Court of Directors) बनाई गई।

● वाणिज्यिक कार्यों की देखभाल के लिए 24 सदस्यों वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control) बनाया गया।

● नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को नियंत्रित करने के लिए 6 संसदीय आयुक्तों वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control) बनाया गया।

● गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल (Governor General-in-Council) की संख्या को 3 तक घटा दिया गया। इसने युद्ध, कूटनीति और राजस्व के सभी प्रश्नों में बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया।

● ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) पर संसदीय नियंत्रण का पहला प्रभावी प्रतिस्थापन किया गया।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे:●  इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और भारत में इसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया।●  अधिनियम ने शासन की दोहरी प्रणाली स्थापित की। वाणिज्यिक कार्यों की देखभाल के लिए 24 सदस्यों वाली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (Court of Directors) बनाई गई।●  वाणिज्यिक कार्यों की देखभाल के लिए 24 सदस्यों वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control) बनाया गया।●  नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को नियंत्रित करने के लिए 6 संसदीय आयुक्तों वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control) बनाया गया।●  गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल (Governor General-in-Council) की संख्या को 3 तक घटा दिया गया। इसने युद्ध, कूटनीति और राजस्व के सभी प्रश्नों में बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया। ● ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) पर संसदीय नियंत्रण का पहला प्रभावी प्रतिस्थापन किया गया।

Q . 2002, CONSTITUTION

Topics

Charter Act of 1813
'चार्टर अधिनियम 1813'

Regulating Act of 1773
'रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773'।

Government of India Act 1858
'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858'

Pitt’s India Act, 1784
'पिट्स इंडिया एक्ट, 1784'

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Charter Act of 1813

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'चार्टर अधिनियम 1813'

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