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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

AMENDMENTS

Q88 2025, AMENDMENTS

Q88. Consider the following subjects under the Constitution of India:

I. List I - Union List, in the Seventh Schedule;

II. Extent of the executive power of a State;

III. Conditions of the Governor's office.

For a constitutional amendment with respect to which of the above, ratification by the Legislatures of not less than one-half of the States is required before presenting the bill to the President of India for assent?

Q88. भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए:

I. सातवीं अनुसूची में सूची I - संघ सूची;

II. किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार;

III. राज्यपाल के पद के लिए शर्तें।

उपर्युक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, कम-से-कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है?

Explanation

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● List I - Union List, in the Seventh Schedule: This option is correct. Any amendment that affects the Union List requires ratification by the legislatures of not less than one-half of the states, as it involves the distribution of powers between the Union and the States.
● Extent of the executive power of a State: This option is correct. Changes to the extent of the executive power of a State also require ratification by at least half of the state legislatures, as it impacts the federal structure and the balance of power between the Union and the States.
● Conditions of the Governor's office: This option is incorrect. Amendments related to the conditions of the Governor's office do not require ratification by the states, as they do not directly affect the distribution of powers between the Union and the States.

व्याख्या Please wait..

● सूची I - संघ सूची (Union List), सातवीं अनुसूची में: यह विकल्प सही है। कोई भी संशोधन जो संघ सूची (Union List) को प्रभावित करता है, उसे राज्यों की कम से कम आधी विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को प्रभावित करता है।
● किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा (Extent of the executive power of a State): यह विकल्प सही है। किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा में परिवर्तन के लिए भी कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह संघीय संरचना और संघ और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है।
● राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें (Conditions of the Governor's office): यह विकल्प गलत है। राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों से संबंधित संशोधनों के लिए राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को सीधे प्रभावित नहीं करते हैं।
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Procedure of Constitutional Amendment (Article 368)

Reference

News

● Article 368 of the Indian Constitution deals with the procedure for constitutional amendments.
      ○ The amendment process is classified into two types: by a simple majority and by a special majority.
  ● Simple Majority: Certain provisions can be amended by a simple majority of the Parliament, similar to ordinary legislative processes.
  ● Special Majority: Most constitutional amendments require a special majority, which involves a two-thirds majority of members present and voting, and a majority of the total membership of each House.
  ● Ratification by States: Some amendments also require ratification by at least half of the state legislatures.
      ○ The procedure for amendment is detailed in Part XX of the Constitution.
      ○ The 42nd Amendment (1976) is known for making significant changes to the Constitution.
      ○ The 24th Amendment (1971) affirmed the Parliament's power to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights.
      ○ The 44th Amendment (1978) reversed many changes made by the 42nd Amendment.
      ○ The Basic Structure Doctrine, established by the Kesavananda Bharati case (1973), limits the Parliament's power to amend the Constitution.

संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)।

● अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया से संबंधित है।
      ○ संशोधन प्रक्रिया को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: सरल बहुमत (Simple Majority) और विशेष बहुमत (Special Majority)।
  ● सरल बहुमत (Simple Majority): कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण विधायी प्रक्रियाओं के समान सरल बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
  ● विशेष बहुमत (Special Majority): अधिकांश संवैधानिक संशोधनों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत और प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत शामिल होता है।
  ● राज्यों द्वारा अनुमोदन (Ratification by States): कुछ संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है।
      ○ संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग XX (Part XX) में विस्तृत है।
      ○ 42वां संशोधन (42nd Amendment) (1976) संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है।
      ○ 24वां संशोधन (24th Amendment) (1971) ने संसद की शक्ति की पुष्टि की कि वह संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) भी शामिल हैं।
      ○ 44वां संशोधन (44th Amendment) (1978) ने 42वें संशोधन द्वारा किए गए कई परिवर्तनों को उलट दिया।
      ○ मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine), जो केशवानंद भारती मामला (Kesavananda Bharati case) (1973) द्वारा स्थापित किया गया था, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करता है।

● अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया से संबंधित है।       ○ संशोधन प्रक्रिया को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: सरल बहुमत (Simple Majority) और विशेष बहुमत (Special Majority)।   ● सरल बहुमत (Simple Majority): कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण विधायी प्रक्रियाओं के समान सरल बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।   ● विशेष बहुमत (Special Majority): अधिकांश संवैधानिक संशोधनों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत और प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत शामिल होता है।   ● राज्यों द्वारा अनुमोदन (Ratification by States): कुछ संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है।       ○ संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग XX (Part XX) में विस्तृत है।       ○ 42वां संशोधन (42nd Amendment) (1976) संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है।       ○ 24वां संशोधन (24th Amendment) (1971) ने संसद की शक्ति की पुष्टि की कि वह संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) भी शामिल हैं।       ○ 44वां संशोधन (44th Amendment) (1978) ने 42वें संशोधन द्वारा किए गए कई परिवर्तनों को उलट दिया।       ○ मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine), जो केशवानंद भारती मामला (Kesavananda Bharati case) (1973) द्वारा स्थापित किया गया था, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करता है।

Amending Conditions of the Governor's office

Reference

News

Article 155: The Governor of a state is appointed by the President of India.
Article 156: The Governor holds office during the pleasure of the President.
Tenure: Typically, a Governor's term is five years, but they can be removed earlier.
Amendment Proposals: Suggestions have been made to amend conditions to ensure a fixed term. Amendments related to the conditions of the Governor's office do not require ratification by the states.
Sarkaria Commission: Recommended that Governors should not be removed before their term, except in rare cases.
Punchhi Commission: Suggested a fixed term and removal only through a resolution by the state legislature.
Judicial Review: The Supreme Court in B.P. Singhal vs. Union of India (2010) ruled that the President's decision to remove a Governor can be subject to judicial review.

राज्यपाल कार्यालय की शर्तों में संशोधन।

अनुच्छेद 155: एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अनुच्छेद 156: राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के दौरान पद पर रहते हैं।
कार्यकाल: आमतौर पर, एक राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष होता है, लेकिन उन्हें पहले भी हटाया जा सकता है।
संशोधन प्रस्ताव: एक निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए शर्तों को संशोधित करने के सुझाव दिए गए हैं। राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों से संबंधित संशोधनों के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है।
सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission): सिफारिश की कि राज्यपालों को उनके कार्यकाल से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए, सिवाय दुर्लभ मामलों में।
पुंछी आयोग (Punchhi Commission): एक निश्चित कार्यकाल और केवल राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से हटाने का सुझाव दिया।
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): बी.पी. सिंगल बनाम भारत संघ (2010) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल को हटाने के राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

<ul><li>अनुच्छेद 155: एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।  </li><li>अनुच्छेद 156: राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के दौरान पद पर रहते हैं।  </li><li>कार्यकाल: आमतौर पर, एक राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष होता है, लेकिन उन्हें पहले भी हटाया जा सकता है।  </li><li>संशोधन प्रस्ताव: एक निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए शर्तों को संशोधित करने के सुझाव दिए गए हैं। राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों से संबंधित संशोधनों के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है।  </li><li>सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission): सिफारिश की कि राज्यपालों को उनके कार्यकाल से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए, सिवाय दुर्लभ मामलों में।  </li><li>पुंछी आयोग (Punchhi Commission): एक निश्चित कार्यकाल और केवल राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से हटाने का सुझाव दिया।  </li><li>न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): बी.पी. सिंगल बनाम भारत संघ (2010) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल को हटाने के राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।  </li></ul>

Q 88. 2025, AMENDMENTS

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संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)।

Amending Conditions of the Governor's office
राज्यपाल कार्यालय की शर्तों में संशोधन।

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संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)।

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