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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

AMENDMENTS

Q 2019, AMENDMENTS

Consider the following statements: 1. The 44th Amendment to the Constitution of India introduced an Article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. 2. The Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary. Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। 2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Explanation

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● The 39^th Amendment, 1975 placed the election of the President, the Vice President, the Prime Minister and the Speaker of the Lok Sabha beyond judicial review.

● It was passed during the Emergency of 1975–1977.

● It was moved by the Congress government headed by Indira Gandhi.

● In Indira Gandhi vs Raj Narain Case, the 39th amendment was removed and the Doctrine of Basic Structure was reinforced by Supreme Court.

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● 39^th संशोधन, 1975 ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रखा।

● यह 1975-1977 के आपातकाल के दौरान पारित किया गया था।

● यह कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थीं।

● इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले में, 39वां संशोधन हटा दिया गया और मूल संरचना का सिद्धांत (Doctrine of Basic Structure) को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनः स्थापित किया गया।

National Judicial Appointments Commission

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● National Judicial Appointments Commission was established through the 99^th Constitution Amendment Act.

● It was proposed as a body which would have been responsible for the recruitment, appointment and transfer of judges in the higher judiciary.

● The Supreme Court struck it down in 2015 as being violative of the independence of judiciary.

'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग'

● नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (National Judicial Appointments Commission) की स्थापना 99^वीं संविधान संशोधन अधिनियम (Constitution Amendment Act) के माध्यम से की गई थी।

● यह एक ऐसी संस्था के रूप में प्रस्तावित किया गया था जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की भर्ती, नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती।

● सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसे 2015 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला बताते हुए खारिज कर दिया।

44th CAA

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News

● The 44th Amendment Act of 1978 reversed the provision made by the 42nd amendment act that allowed the government to amend the constitution on its wish by Article 368.

● Right to Property was removed from the list of fundamental rights (Article 31) and was made a legal right under Article 300A.

● Internal disturbance not amounting to armed rebellion would not be a ground for the issue of a Proclamation. etc.

'44वां सीएए'

● 44वां संशोधन अधिनियम 1978 ने 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए उस प्रावधान को उलट दिया जिसने सरकार को अनुच्छेद 368 के तहत अपनी इच्छा से संविधान संशोधित करने की अनुमति दी थी।

● संपत्ति के अधिकार (Right to Property) को मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) की सूची से हटा दिया गया (अनुच्छेद 31) और इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार (Legal Right) बना दिया गया।

● सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के रूप में न माने जाने वाले आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) को उद्घोषणा (Proclamation) जारी करने का आधार नहीं बनाया जाएगा। आदि।

Q . 2019, AMENDMENTS

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National Judicial Appointments Commission
'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग'

44th CAA
'44वां सीएए'

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