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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

AMENDMENTS

Q 2023, AMENDMENTS

In India, which one of the following Constitutional Amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the Fundamental Rights?

भारत में, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया?

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Constitutional Amendments

Reference

News

Supremacy of Fundamental Rights (FR) questioned vis-a-vis other constitutional provisions.

Difficulties brought to light by judicial decisions and pronouncements regarding fundamental rights.

Citizen's right to freedom of speech and expression held to be comprehensive, even allowing advocacy of murder and violence.

First Amendment Act, 1951 aimed to amend article 19 to address these issues.

Changes made to Fundamental Rights provisions by the Constitution (First Amendment) Act, 1951.

Restrictions on freedom of speech and expression, validation of zamindari abolition laws, and clarification on the right to equality.

43rd and 44th amendment Acts aimed to undo changes introduced by the 42nd Amendment Act, not to overcome judicial interpretations of Fundamental Rights.

Option (a) is the correct answer.

'संवैधानिक संशोधन'

मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) की सर्वोच्चता अन्य संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में प्रश्नांकित।

न्यायिक निर्णयों और घोषणाओं द्वारा उजागर की गई कठिनाइयाँ जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं।

नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को व्यापक माना गया, यहाँ तक कि हत्या और हिंसा के समर्थन की अनुमति भी।

पहला संशोधन अधिनियम, 1951 (First Amendment Act, 1951) ने इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए अनुच्छेद 19 में संशोधन का लक्ष्य रखा।

संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में किए गए परिवर्तन।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता, और समानता के अधिकार पर स्पष्टीकरण।

43वां और 44वां संशोधन अधिनियम (Amendment Acts) 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत परिवर्तनों को पूर्ववत करने का लक्ष्य रखते थे, न कि मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं को पार करने का।

विकल्प (a) सही उत्तर है।

<ul><li>मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) की सर्वोच्चता अन्य संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में प्रश्नांकित।</li></ul><ul><li>न्यायिक निर्णयों और घोषणाओं द्वारा उजागर की गई कठिनाइयाँ जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं।</li></ul><ul><li>नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को व्यापक माना गया, यहाँ तक कि हत्या और हिंसा के समर्थन की अनुमति भी।</li></ul><ul><li>पहला संशोधन अधिनियम, 1951 (First Amendment Act, 1951) ने इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए अनुच्छेद 19 में संशोधन का लक्ष्य रखा।</li></ul><ul><li>संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में किए गए परिवर्तन।</li></ul><ul><li>भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता, और समानता के अधिकार पर स्पष्टीकरण।</li></ul><ul><li>43वां और 44वां संशोधन अधिनियम (Amendment Acts) 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत परिवर्तनों को पूर्ववत करने का लक्ष्य रखते थे, न कि मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं को पार करने का।</li></ul><ul><li>विकल्प (a) सही उत्तर है।</li></ul>

1st Amendment Act, 1951

Reference

News

Moved by Jawaharlal Nehru on 10 May 1951.

Enacted by Parliament on 18 June 1951.

Changes to Fundamental Rights provisions.

Restrictions on freedom of speech and expression.

Validation of zamindari abolition laws.

Clarification on right to equality and special consideration for weaker sections.

Precedent Set:

Amendment to overcome judicial judgements.

Fulfilment of government's responsibilities to policies and programmes.

Establishing the ability to amend the Constitution for specific purposes.

'1st Amendment Act, 1951' का हिंदी अनुवाद है '1st संशोधन अधिनियम, 1951'।

10 मई 1951 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत।

18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित।

मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के प्रावधानों में परिवर्तन।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध।

जमींदारी उन्मूलन कानूनों (zamindari abolition laws) की वैधता।

समानता के अधिकार पर स्पष्टीकरण और कमजोर वर्गों के लिए विशेष विचार।

स्थापित मिसाल (Precedent Set):

न्यायिक निर्णयों (judicial judgements) को पार करने के लिए संशोधन।

सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जिम्मेदारियों को पूरा करना।

विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संविधान (Constitution) में संशोधन करने की क्षमता स्थापित करना।

42nd Amendment

Reference

News

The 42nd Amendment was enacted during the Emergency by the Indian National Congress government led by Indira Gandhi.

Most provisions of the amendment came into effect in January 1977.

The amendment aimed to reduce the power of the Supreme Court and High Courts and laid down Fundamental Duties of Indian citizens.

It is considered the most controversial constitutional amendment in history and is nicknamed the Mini-Constitution.

The 42nd Amendment made widespread changes to the Constitution, including altering the Preamble and constitution amending clause.

The amendment stripped the Supreme Court of powers, moved towards parliamentary sovereignty, and gave more power to the Prime Minister's Office.

It curtailed democratic rights, gave Parliament unrestrained power to amend the Constitution, and transferred power from state governments to the central government.

The 42nd Amendment also changed the description of India in the Preamble to a "sovereign, socialist, secular, democratic republic" and altered the words regarding the unity of the nation

'42nd Amendment' का हिंदी अनुवाद है '42वां संशोधन'।

42वां संशोधन आपातकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया था।

संविधान संशोधन के अधिकांश प्रावधान जनवरी 1977 में प्रभावी हुए।

संशोधन का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करना और भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को निर्धारित करना था।

यह इतिहास में सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है और इसे मिनी-संविधान (Mini-Constitution) का उपनाम दिया गया है।

42वें संशोधन ने संविधान में व्यापक परिवर्तन किए, जिसमें प्रस्तावना (Preamble) और संविधान संशोधन खंड को बदलना शामिल था।

संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को छीन लिया, संसदीय संप्रभुता (parliamentary sovereignty) की ओर बढ़ा, और प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office) को अधिक शक्ति दी।

इसने लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित किया, संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति दी, और राज्य सरकारों से केंद्रीय सरकार को शक्ति हस्तांतरित की।

42वें संशोधन ने प्रस्तावना में भारत का वर्णन "संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" (sovereign, socialist, secular, democratic republic) के रूप में बदल दिया और राष्ट्र की एकता के संबंध में शब्दों को बदल दिया।

<ul><li>42वां संशोधन आपातकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया था।</li></ul><ul><li>संविधान संशोधन के अधिकांश प्रावधान जनवरी 1977 में प्रभावी हुए।</li></ul><ul><li>संशोधन का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करना और भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को निर्धारित करना था।</li></ul><ul><li>यह इतिहास में सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है और इसे मिनी-संविधान (Mini-Constitution) का उपनाम दिया गया है।</li></ul><ul><li>42वें संशोधन ने संविधान में व्यापक परिवर्तन किए, जिसमें प्रस्तावना (Preamble) और संविधान संशोधन खंड को बदलना शामिल था।</li></ul><ul><li>संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को छीन लिया, संसदीय संप्रभुता (parliamentary sovereignty) की ओर बढ़ा, और प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office) को अधिक शक्ति दी।</li></ul><ul><li>इसने लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित किया, संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति दी, और राज्य सरकारों से केंद्रीय सरकार को शक्ति हस्तांतरित की।</li></ul><ul><li>42वें संशोधन ने प्रस्तावना में भारत का वर्णन "संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" (sovereign, socialist, secular, democratic republic) के रूप में बदल दिया और राष्ट्र की एकता के संबंध में शब्दों को बदल दिया।</li></ul>

44th Amendment

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News

The Forty-fourth Amendment of the Constitution of India was passed in 1978 by the Janata Party.

The Janata Party won the 1977 general elections on a promise to reverse changes made during the Emergency.

The Amendment aimed to undo alterations made by the 42nd Amendment enacted by the Indian National Congress during the Emergency.

'44th संशोधन'

भारत के संविधान का चवालीसवां संशोधन (Forty-fourth Amendment) 1978 में जनता पार्टी (Janata Party) द्वारा पारित किया गया था।

जनता पार्टी ने 1977 के आम चुनावों में आपातकाल (Emergency) के दौरान किए गए परिवर्तनों को उलटने के वादे पर जीत हासिल की थी।

इस संशोधन (Amendment) का उद्देश्य आपातकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) द्वारा किए गए 42वें संशोधन (42nd Amendment) के बदलावों को पूर्ववत करना था।

86thAmendment

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The Eighty-sixth Amendment of the Constitution of India guarantees the Right to Education for children aged six to fourteen years.

It includes Early childhood care for children up to the age of six.

The amendment inserts Article 21A, making Right to Education a Fundamental Right.

It replaces Article 45 of the Directive principles of State policy, which focused on Early Childhood Education.

Article 51A of the Fundamental Duties is amended to include a new duty for parents to provide education to their children between the ages of six and fourteen years.

'86वांसंशोधन' ।

भारत के संविधान का छियासीवां संशोधन (Eighty-sixth Amendment) छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार (Right to Education) सुनिश्चित करता है।

यह छह वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल (Early childhood care) को शामिल करता है।

संशोधन अनुच्छेद 21A (Article 21A) को सम्मिलित करता है, जिससे शिक्षा का अधिकार (Right to Education) एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) बन जाता है।

यह राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (Directive principles of State policy) के अनुच्छेद 45 (Article 45) को प्रतिस्थापित करता है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (Early Childhood Education) पर केंद्रित था।

मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) के अनुच्छेद 51A (Article 51A) में संशोधन किया गया है ताकि माता-पिता के लिए यह नया कर्तव्य शामिल किया जा सके कि वे अपने छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें।

Q . 2023, AMENDMENTS

Topics

Constitutional Amendments
'संवैधानिक संशोधन'

1st Amendment Act, 1951
'1st Amendment Act, 1951' का हिंदी अनुवाद है '1st संशोधन अधिनियम, 1951'।

42nd Amendment
'42nd Amendment' का हिंदी अनुवाद है '42वां संशोधन'।

44th Amendment
'44th संशोधन'

86thAmendment
'86वांसंशोधन' ।

Polity / राजव्यवस्था

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'संवैधानिक संशोधन'

1st Amendment Act, 1951

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'1st Amendment Act, 1951' का हिंदी अनुवाद है '1st संशोधन अधिनियम, 1951'।

42nd Amendment

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'42nd Amendment' का हिंदी अनुवाद है '42वां संशोधन'।

44th Amendment

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'44th संशोधन'

86thAmendment

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'86वांसंशोधन' ।

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'1st Amendment Act, 1951' का हिंदी अनुवाद है '1st संशोधन अधिनियम, 1951'।

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'86वांसंशोधन' ।

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