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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

AMENDMENTS

Q 1979, AMENDMENTS

The most controversial provision in the 42nd Constitution Amendment is

42वें संविधान संशोधन में सबसे विवादास्पद प्रावधान है

Explanation

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The 42^nd Amendment Act accorded the position of legal primacy to the Directive Principles over the Fundamental Rights conferred by Articles 14, 19 and 31.

The 42^nd Constitutional Amendment Act extended the scope of the Article 31C by including within its protection any law to implement any of the Directive Principles and not merely those specified in Articles 39 (b) and 39 (c).

In the Minerva Mills case in 1980, the Supreme Court declared this extension as unconstitutional and invalid.

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42^वीं संशोधन अधिनियम (Amendment Act) ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) पर नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles) को कानूनी प्रधानता का दर्जा दिया।.

42^वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम (Constitutional Amendment Act) ने अनुच्छेद 31C के दायरे को बढ़ाकर इसमें किसी भी कानून को नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles) को लागू करने के लिए सुरक्षा प्रदान की, न कि केवल अनुच्छेद 39 (b) और 39 (c) में निर्दिष्ट तत्वों को।

1980 में मिनर्वा मिल्स मामले (Minerva Mills case) में, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने इस विस्तार को असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया।

42nd Amendment Act, 1976

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This amendment act is also called as Mini Constitution because of the large number of amendments the act has brought to the Indian Constitution.

The Act added the words ‘Socialist’, ‘Secular’ and ‘Integrity’ to the Preamble.

Transferred five subjects from the state list to the concurrent list i.e., Education, Forests, Weights & Measures, Protection of Wild Animals and Birds and Administration of Justice.

Added Article 51A

The amendment act also made changes to the Parliament, Judicial powers of High Court, Articles 323A and 323B, Part XIV-A and DPSPs.

'42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976'

इस संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन किए हैं।

अधिनियम ने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े।

पाँच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, जैसे कि शिक्षा, वन, वजन और माप, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन।

अनुच्छेद 51A जोड़ा गया

संशोधन अधिनियम ने संसद, उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों, अनुच्छेद 323A और 323B, भाग XIV-A और डीपीएसपी (DPSPs) में भी परिवर्तन किए।

Supremacy of Parliament

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In India, parliamentary supremacy is controlled by the Indian Constitution, which is subject to judicial scrutiny.

In reality, this implies that, while the Parliament can alter the Constitution, the modifications must be legal within the parameters of the Constitution.

Sovereignty represents the belief that there must be some ultimate authority in the final decision in any form of governance.

संसद की सर्वोच्चता।

भारत में, संसदीय सर्वोच्चता (parliamentary supremacy) भारतीय संविधान द्वारा नियंत्रित होती है, जो न्यायिक जांच के अधीन है।

वास्तव में, इसका अर्थ यह है कि, जबकि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संशोधन संविधान के मापदंडों के भीतर कानूनी होने चाहिए।

संप्रभुता (sovereignty) उस विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है कि किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय में कुछ अंतिम प्राधिकरण होना चाहिए।

Term of Lok Sabha and Legislative Assemblies

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News

1. Article 83 (2) of the Indian Constitution provides for a normal term of five years for the House of People (Lok Sabha).

2. Article 172 (1) provides for a similar tenure for the State Legislative Assembly from the date of its first sitting.

'लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल'

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 (2) के अनुसार लोक सभा (House of People) के लिए सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।

2. अनुच्छेद 172 (1) राज्य विधान सभा (State Legislative Assembly) के लिए उसकी पहली बैठक की तारीख से समान कार्यकाल प्रदान करता है।

Q . 1979, AMENDMENTS

Topics

42nd Amendment Act, 1976
'42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976'

Supremacy of Parliament
संसद की सर्वोच्चता।

Term of Lok Sabha and Legislative Assemblies
'लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल'

Polity / राजव्यवस्था

42वें संविधान संशोधन में सबसे विवादास्पद प्रावधान है

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42nd Amendment Act, 1976

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'42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976'

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संसद की सर्वोच्चता।

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42वें संविधान संशोधन में सबसे विवादास्पद प्रावधान है

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