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UPSC Prelims

Polity / राजव्यवस्था

Theme:

AMENDMENTS

Q 1982, AMENDMENTS

The 45th Amendment to the Indian Constitution relates to

भारतीय संविधान में 45th संशोधन संबंधित है

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45th Amendment Act, 1980

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The Forty-fifth Amendment of the Constitution of Indiaextended the period of reservation of seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and representation of the Anglo-Indians in the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies for another ten years, i.e. up to 26 January 1990.

It amended the Article 334 of the Constitution of India.

'45वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1980'

भारतीय संविधान के पैतालीसवें संशोधन (Forty-fifth Amendment) ने अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) और अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि और लोकसभा (Lok Sabha) और राज्य विधानसभाओं (State Legislative Assemblies) में एंग्लो-इंडियनों (Anglo-Indians) के प्रतिनिधित्व को दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया, अर्थात 26 जनवरी 1990 तक।

इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 (Article 334) में संशोधन किया।

Minority Commission

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Until 1992, the Minorities Commission was a non-statutory body.

In 1984, the Minorities Commission was separated from MHA and was brought under the Ministry of Welfare.

Currently, the commission works under the Ministry of Minorities.

Linguistic Minorities do not come under the National Commission for Minorities’ Jurisdiction since the Ministry of Welfare Resolution 1988 was passed.

The first National Commission for Minorities was set up on 17th May 1993.

'माइनॉरिटी कमीशन'

1992 तक, अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission) एक गैर-वैधानिक निकाय था।

1984 में, अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय (MHA) से अलग कर दिया गया और इसे कल्याण मंत्रालय (Ministry of Welfare) के अधीन लाया गया।

वर्तमान में, आयोग अल्पसंख्यक मंत्रालय (Ministry of Minorities) के अधीन कार्य करता है।

भाषाई अल्पसंख्यक (Linguistic Minorities) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities) के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं क्योंकि 1988 में कल्याण मंत्रालय का प्रस्ताव (Ministry of Welfare Resolution) पारित हुआ था।

पहला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities) 17 मई 1993 को स्थापित किया गया था।

Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

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Originally, Article 338 of the Constitution provided for the appointment of a Special Officer for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) to investigate all matters relating to the constitutional safeguards for the SCs and STs and to report to President on their working.

The 65^th Constitutional Amendment Act of 1990 provided for the establishment of a high level multi member National Commission for SCs and STs in the place of a single Special Officer for SCs and STs.

The 89^th Constitutional Amendment Act of 2003 bifurcated the combined National Commission for SCs and STs into two separate bodies, namely National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes.

'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग'

मूल रूप से, संविधान के अनुच्छेद 338 ने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया था, जो SCs और STs के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा और उनकी कार्यप्रणाली पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा।

65^th संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1990 ने SCs और STs के लिए एकल विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया।

89^th संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 ने संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित कर दिया, अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

Q . 1982, AMENDMENTS

Topics

45th Amendment Act, 1980
'45वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1980'

Minority Commission
'माइनॉरिटी कमीशन'

Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes
'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग'

Polity / राजव्यवस्था

भारतीय संविधान में 45th संशोधन संबंधित है

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45th Amendment Act, 1980

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'45वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1980'

Minority Commission

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'माइनॉरिटी कमीशन'

Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

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'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग'

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